सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्कृय भएको भनेर पत्र दिने संसद् सचिवालयका महासचिवले अराजकता निम्ताएको बताएका छन् । अधिकार नै नभएका कर्मचारीले आफूखुसी निर्णय गरेर क्षेत्राधिकार मिच्ने प्रवृत्ति बढ्दै गए मुलुक अराजकतामा फस्ने उनले टिप्पणी गरे ।

शुक्रवार संवैधानिक इजलासमा चोलेन्द्रको निलम्बन फुकुवाविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा शाक्यले अधिकार नभएका व्यक्तिले महाभियोग फुकुवाको निर्णय गर्नु अत्यन्त गलत भएको बताएका हुन् । ‘न्यायपरिषद्को सचिवले प्रधानन्यायाधीशलाई मुक्त गरिदिने, संसद्को महासचिवले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर महाभियोग फुकुवा गर्ने ? भोलि कुनै मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गरिदिए भन्यो भने के होला ?’, शाक्यले प्रश्न गरे । 

रिट निवेदकमध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिँदैमा महाभियोग निष्कृय नहुने बताए । ‘प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि विधेयक स्वतः निस्कृय हुन्छ । तर, महाभियोग निष्कृय हुँदैन । विधेयकको परिभाषाभित्र महाभियोग पर्दैन’, शाक्यले भने । उनले महाभियोग निस्कृय भएको भन्ने संसद् सचिवालयको पत्र अनधिकृत भएकोले खारेज गरिदिन माग गरे । 

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीकोे इजलासमा शुक्रवार सुनुवाइ भइरहेको छ ।