बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकको सूचीबाट हटाउन माग गर्दै शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउँदासमेत बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकको सूचीबाट हटाउने निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता केदार लुईंटेलले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतमा सो रिटमा आइतवार सुनुवाई हुने भएको छ । रिट निवेदनमा बहुविवाह गरी समानुपातिकको सूचीमा परेका व्यक्तिहरू, निर्वाचन आयोग तथा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

मुलुकी अपराध–संहिता २०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाहलाई कसूरको रुपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता लुईंटेलले अझै पनि राजनीतिक दलले कानून निर्माण गर्ने विधायकमा सजाय पाउने कसूरदारलाई सिफारिस गरेबाट मुलुकमा विधिको शासनमाथिको चुनौती कायमै रहेको जिकिर गरेका छन् । कानूनले कसूरदार मानेका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकको सूचीबाट तत्कालै हटाउन र उनीहरूमाथि कानूनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

राप्रपाका प्रेमराज थाम्सुहाङलाई प्रदेश १ को समानुपातिकको पहिलो सूचीमा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी लेनिनवादी) का कृष्णबहादुर आले लाई छैठौं नम्बरमा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी लेनिनवादी) ले प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक सूचीको ६१औँ नम्बरमा चयन भएका चिरञ्जीविराम थारु बुहविवाह गरेका व्यक्तिहरू भएको रिटमा दाबी गरिएको छ । 
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक सूचीको २७ औँ नम्बरमा चयन भएका अकवाल कविराज, लोकतान्त्रिक संघीय मञ्चबाट ज्ञानबहादुर इबुङ लिम्बु र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट समानुपातिक प्रदेश सभा लुम्बिनीको लागि समानुपातिकको सूचीमा १२औँ नम्बरमा चयन भएका चक्रपाणी शर्मासमेत बहुविवाह गरेका व्यक्ति भएको दाबी गरिएको छ । 

बहुविवाहको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एकवर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था रहेको र सरकारी निकायले बहुविवाह गरेको थाहा जानकारी पाएपछि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा कानुनले कसूरदार मानिएका व्यक्तिलाई विधायिकामा पु¥याउने कार्यले विधिको शासनको खिल्ली उडेको पनि रिट निवेदक लुईटेलको दाबी छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट बहुविवाहको कसूरमा प्रतिपादित नजिरले सरकारी निकायलाई बहुविवाह गरेको थाहा पाएमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ । सर्वाेच्च अदालत निर्णय नं. ७८८४ (ने.का.पा. २०६४ पुस अंक ९ मा बहुविवाहको कसूरलाई एउटा गम्भीर कसूर मानी कुनै पनि अवस्थामा कानुनको पालना नगर्ने छुट नहुने बोलिएको छ भने निर्णय नं. १०१७८ (ने.का.प. २०७६ बैशाख अंक १ मा बहुविवाहको कसूर सरकारी निकायले थाहा जानकारी पाएको मितिबाट थाहा जानकारी पाएको मानिने नजिर कायम भएको छ ।

विपक्षीहरुको मिलेमतोमा बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरुले समानुपातिकको सूचीमा प्रकाशित गरेको नाम प्रकाशित भएको थाहा जानकारी पाएको मिति कायम गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो कर्तव्य बमोजिमसमेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न विपक्षी निकायहरुको नाममा आदेश जारी गरी कानूनको शासन कायम गर्नसमेत निवेदकले माग गरेका छन् ।

हेर्नुहाेस् रिट निवेदन