राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने काममा महिलाहरुमाथि व्यापक विभेद गरेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरूले हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने काममा महिलाहरुमाथि ठूलो विभेद गरेको बताएका हुन् । 

निर्वाचन आयोगले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिकता र समावेशिता’ विषयक समीक्षा एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरुलाई १० प्रतिशत उम्मेदवार पनि नबनाएर राजनीतिक दलहरूले महिलाहरुमाथि राजनीतिक हिंसा गरेको आरोप समेत लगाए । 

त्यसअवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यवद्धता रहेको र त्यसको पालनाका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको पनि स्पष्ट पारे । उनले राजनीतिमा महिलाहरुमाथि हिंसा हुन नदिनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत रहन पनि आग्रह गरे । 

‘निर्वाचन व्यवस्थापनको कुनै पनि क्रियाकलापमा लैगिक हिंसामा आयोगको शून्य सहनशीलताको नीति छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति हाम्रो र हाम्रो सरोकारवालाहरु क–कसको भूमिका के हुनुपर्छ ? भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नका निम्ति सहयोग गरिदिनुहोस् । उम्मेदवारीमा व्यापक रुपमा विभेद भयो भन्ने हामी देख्छौँ राजनीतिक दलहरुबाट । स्थानीय तहमा साँच्चै भन्ने हो भने कोटा पु¥याउन मात्रै महिलाहरुलाई स्थानीय तहमा पनि उम्मेदवारी दिइयो’, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा दुईटैमा उम्मेदवारी दिए एउटा अनिवार्य भनेर कानुनले भन्यो । तर हामीले के भन्यौ  भने यदि एउटा दिईन्छ भने त्यो महिला नै हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई पनि अवज्ञा गरियो । त्यसकारण कोटा पुर्‍याउन पनि छलकपट नै गरेर उम्मेदवारी दिइयो । यसरी महिला हिंसा सृजना गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशत पनि महिलालाई उम्मेदवारी दिइएन ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी कानून भने अन्य देशको तुलनामा लैंगिक तथा समावेशी रहेको स्मरण गराए । निर्वाचनमा महिला हिंसा भयो भनेर कुनै पनि उजुरी नपरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।