चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग निष्प्रभावी भइसकेको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरत गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले शुक्रवार यस्तो आदेश दिएको हो ।

'संविधानद्वारा प्रतिनिधिसभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेकोसम्बन्धी गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिव देखिएन। तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ नटुङ्गिएसम्मका लागि संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र संख्या ०७९/०८० च.नं. ७ मिति २०७९/०८/२१ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,' संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ ।

संसद् सचिवालयका महासचिवले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर पत्र दिएकाले त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार घिमिरे लगायतले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्य, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रिबहादुर कार्की, शम्भु थापा तथा टीकाराम भट्टराईले बहस गरेका थिए ।

महासचिव गौतमले बुधवार चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको व्यहोराको पत्र दिएका थिए । सोही दिन चोलेन्द्रले सर्वोच्चमा हाजिर हुने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन ।

हेर्नुहोस्, आदेश :