×

NMB BANK
NIC ASIA

सन्दर्भ : सत्ता समीकरण र रास्वपाको भूमिका

सरकारमा सहभागिताबारे छलफलमा छौं, सार्वजनिक नगरेको मात्र हो– रवि लामिछाने [अन्तर्वार्ता]

'हामीले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेको हैनौं, व्यवस्थित गरौं भनेका हौं'

पुस ४, २०७९

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २० सीट जितेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसद्को चौथो ठूलो दल बनेको छ । झण्डै ४ महिनाअघि मात्र गठित उक्त पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चितवन- २ बाट चुनाव जितेर हालै काठमाडौं फर्किएका छन् । उनी सोमवार पार्टी संसदीय दलको नेता समेत चुनिए ।

Muktinath Bank

कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ दिनको समय दिएर संविधानको धारा ७६ ()अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेकी छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि रस्साकस्सी चलिरहेका बेला रास्वपाका सभापति लामिछाने सोमवार निर्वाचन आयोगद्वारा आयोजित जलपान कार्यक्रममा सहभागी भए ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

उक्त अवसरमा छोटो समय लिएर लोकान्तरका लागि अजय अनुरागीले सभापति लामिछानेसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, सरकार गठनमा रास्वपाको भूमिका, संघीयताका सम्बन्धमा उक्त पार्टीको धारणालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:


Advertisment
Nabil box
Kumari

तपाईं आजै संसदीय दलको नेतामा चुनिनुभयो । सरकार निर्माणको रस्साकस्सी चलिरहेका बेला अब तपाईंको भूमिका के हुन्छ ? सरकारमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न ?

Vianet communication
Laxmi Bank

– सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा हामीले बल्ल छलफल शुरू गरेका छौं । अहिले त्यो निर्णयमा हामी पुगिसकेका छैनौं । शायद अब केही दिनमा नै निर्णयमा पुग्छौं । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नु भएपछि बल्ल त्यो प्रक्रिया शुरू भएको छ । अहिले शुरूआतकै चरणमा रहेकाले केही भन्न सकिन्न ।

सत्ता सहकार्यका लागि कुन-कुन दलबाट प्रस्ताव आयो ?

– ठोस प्रस्ताव आएको छैन, हामी छलफलकै क्रममा छौं । सबै राजनीतिक दलसँग विभिन्न चरणमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । अझ यो छलफललाई बढाउनका निमित्त हामी अगाडि बढेका छौं । म आफैं पनि त्यस्तो छलफलमा सहभागी हुँदैछु, भइरहेको छु ।

अहिलेसम्म तपाईंले कुन–कुन नेतालाई भेट्नुभयो?

– अहिलेसम्म नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग भेटिसकेको छु । आजै सम्भवतः नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेट्नेछु ।

ती नेताहरूसँगको भेटमा के कुराकानी भयो?

– अहिले सामान्य भेटघाट मात्र भएको हो ।

भावी सरकार निर्माणमा तपाईंहरूको भूमिका के रहन्छ ?

– निर्णय गर्ने तहमा अहिले हामी पुगेका छैनौं । के गर्ने, कसरी जाने, कुन ढंगले अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग सामान्य छलफल मात्र भएको हो ।

सरकारमा जाँदा तपाईंहरूको मुख्य एजेन्डा के हुन्छ ?

– हामीले आम नागरिकसँग भोट माग्ने बेलामा जुन-जुन विषय उठाएका थियौं, हाम्रा एजेन्डा तिनै हुन् । सरकारमा हामी जाने होइन, पार्टीले उठाएका एजेन्डाहरू जाने हो । त्यसैले सरकारमा जानका लागि पार्टीका एजेन्डा कार्यान्वयनको सुनिश्चितता त चाहियो नि ! हामीले उठाएका एजेन्डाहरूको सुनिश्चितता त न्यूनतम् आधार हो नै ।

त्यसका प्राथमिकताहरू हामीले तय गर्ने हो । यस ढंगमा कुरा मिल्यो भने सहकार्य हुन्छ । आमनागरिकले महसूस गर्न सक्ने गरी प्रतिबद्धता आउनुपर्‍यो । जे भइरहेको छ, त्यसैको निरन्तरताका लागि हाम्रो सहकार्य हुनुको कुनै अर्थ हुँदैन । डेलिभरी दिन सक्ने अवस्था रह्यो भने हामी विचार गर्न सक्छौं भनेका हौं ।

कुराचाहिँ कुन गठबन्धनसँग मिल्ला जस्तो छ ?

– हामी त्यो चरणमा अहिले प्रवेश नै गरेका छैनौं । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संसदीय दलको नेताको चुनाव नै सिध्याएका छैनन् । सबैभन्दा ठूलो दलले पनि अहिलेसम्म त्यो काम गरेको छैन । त्यसकारण अहिले त्यस विषयमा निर्णय भएको छैन ।

अहिले सामान्य हिसाबले कुराकानी भइरहेका छन् । दलको सभापति नै भइसकेपछि मैले निर्णय तहमा पो गएर छलफल गर्ने हो । एउटा रिजल्ट दिनसक्ने परिणाममुखी छलफल गरिरहेको हुनाले गर्दा ती कुराहरू पब्लिक नगरेको हो ।

कतिपयले त सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी गठबन्धन दुवैले तपाईंहरूलाई भाउ दिएनन्,सरकारमा बोलाएनन् भनिरहेका छन् नि !

– होइन, अहिले हामी छलफलकै क्रममा छौं । हामी आफैं छलफलमा सहभागी हुन चाहेनौं । म पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा काम गर्न गएँ । अहिले सामान्य हिसाबले कुराकानी भइरहेका छन् । दलको सभापति नै भइसकेपछि मैले निर्णय तहमा पो गएर छलफल गर्ने हो । एउटा रिजल्ट दिनसक्ने परिणाममुखी छलफल गरिरहेको हुनाले गर्दा ती कुराहरू पब्लिक नगरेको हो ।

सत्ता गठबन्धनले जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई तपाईंहरूलाई भन्दा बढी महत्त्व दिएको देखियो नि !

– खोइ, त्यस्तो त मलाई लाग्दैन । म त सबैसँग छलफलमै छु । म आफैं उपलब्ध थिइनँ । समाचारमा आइरह्यो भने त्यो महत्त्वपूर्ण हो कि संवादहरू भइरह्यो भनेचाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण हो ?

तपाईंको नागरिकताका विषयमा विवाद आइरहेको छ, त्यसमा के भन्नुहुन्छ ?

– सम्बन्धित निकायले त्यो विषय हेरिरहेका छन् । अधिकारसम्पन्न निकायले हेरिरहेको छ । त्यस विषयमा अहिले मैले केही भन्नुपरेन ।

तपाईंले प्रदेशसभामा उम्मेदवार उठाउनुभएन र मत पनि खसाल्नु भएन,संघीयतासम्बन्धी तपाईंको दृष्टिकोण के हो ?

– यस विषयमा हामीले बुझाउन सकेका छैनौं । बुझ्न सक्नु भएन भन्दा पनि हामीले बुझाउन नै सकेनौं भन्दा ठीक हुन्छ । हामीले यस विषयमा पटक–पटक बोलेर मात्र होइन लेखेर नै प्रस्टरूपमा भनिरहेका छौं कि प्रदेश संरचनामा कानूनहरू बन्न सकेका छैनन् । डुप्लिकेसन्स धेरै भए । यो खर्चिलो पनि भयो । तपाईं हेर्नुस् न, १७/१८ वटा मन्त्रालयहरू बाँडीबाँडी कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने, नेताहरू व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ बन्न गयो । त्यसलाई ठीक गरौं, त्यसलाई मर्मत गरौं भनेर हामीले प्रस्ताव राखेका छौं । प्रदेश कस्तो हुनुपर्छ भनेर मैले एउटा अवधारणा राखिसकेको छु ।

तपाईंको विचारमा संघीयता कायम रहनुपर्छ वा पर्दैन ?

– संघीयता तीन तहको हो । हाम्रो प्रश्न प्रदेश संरचनामा मात्र हो है । हामीले प्रदेश संरचनामा मात्र प्रश्न उठाएका हौं ।

प्रदेशहरू खारेज हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

– त्यस्तो हामीले भनेकै छैनौं । यो ठीक हुनुपर्छ, सही हुनुपर्छ भनेका छौं । यसलाई रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्छ भनेका छौं । कानूनहरू बनाउनु पर्‍यो । काम कारवाहीमा चुस्त बनाउनुपर्‍यो । कम खर्चिलो बनाउनुपर्‍यो । डुप्लिकेसन हुनुभएन । र, राज्य कोषको दोहन हुने ठाउँ हुनुभएन भनेका हौं ।

बीचको तल्लामै घरको गारो बिग्रिन थाल्यो भने त्यसलाई बनाउन त पर्ला नि ! हो, बनाउने कुरामा हामीले रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्छ भनेका छौं । अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भने त्यो पनि बनाऔं । के-के गर्नुपर्छ सबै गरौं । तर, यो बेढंगको नहोस् भनेका हौं ।

त्यसो हो भने प्रदेशमा सहभागी भएर पनि त मर्मत गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि ?

प्रदेशसभामा हामी अहिले उम्मेदवारी दिँदैनौं भनेर निर्णय गरेकाले उम्मेदवारी दिएनौं । यसलाई ठीक गरौं भनेर एउटा राजनीतिक दलले आफ्नो प्रस्ताव दिएर छलफलका लागि शुरूआत गरेका हौं ।

उसो भए संघीयता नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने तपाईंको लाइन हैन ?

हुँदै हैन । पटक-पटक त्यस विषयमा भनिसकेका छौं । यो व्यवस्थाभित्र ताकत हुनुपर्छ । हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्था हो भन्नेहरूले नै बेथिति निम्त्याए ।

गलत गर्छन् भने तिनलाई पनि जेल हाल्न सक्ने ताकत यसमा हुनुपर्‍यो भन्न खोजेका हौं ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :

फोटो/भिडियो : विश्वास खनाल/लोकान्तर

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
जेठ २२, २०८०

प्राध्यापक डा. जयराज आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण फलदायी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । देशको प्राथमिकतालाई पहिचान गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री चुकेको उनको टिप्पणी छ । ‘हा...

जेठ १९, २०८०

​​संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...

चैत ३, २०८०

लेखक एवं निर्देशक प्रदीप भट्टराईका जति फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्, ती सबैले दर्शकको माया र समीक्षकबाट प्रशंसा पाएका छन् । ‘जात्रा’, ‘जात्रै जात्रा’, ‘शत्रुगते’ र ‘महापुरुष...

असार १, २०८०

बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...

चैत २५, २०७९

वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...

जेठ १६, २०८०

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...

ओलीलाई फापेको सनराइज हल

ओलीलाई फापेको सनराइज हल

बैशाख १२, २०८१

ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

बैशाख ७, २०८१

हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...

उल्लासविहीन नयाँ वर्ष, चंगुलमा परेको लोकतन्त्र

उल्लासविहीन नयाँ वर्ष, चंगुलमा परेको लोकतन्त्र

बैशाख ६, २०८१

सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...

x