पछिल्लो ४ दिनभित्र देशभरमा ६ सय १२ अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गराइएका छन्  । गृह मन्त्रालयले पुस २० गते देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सम्बन्धमा निर्देशनात्मक परिपत्र गरेपछि पछिल्लो चार दिनमा ६ सय १२ अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराइएको हो  ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सह-सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरणानुसार पुस २४ गतेसम्म देशभर सञ्चालनमा रहेका १ हजार १८१ क्रसर उद्योगमध्ये ६ सय १२ अवैध क्रसर उद्योगहरू बन्द गराइएको हो  ।

जसमध्ये ताप्लेजुङमा ३, इलाममा २, धनकुटामा ३, खोटाङमा १, सोलुखुम्बुमा ३, उदयपुरमा २, झापामा १२, मोरङमा ४, सप्तरीमा १, सिरहामा १७, धनुषामा २०, महोत्तरीमा ३३, सर्लाहीमा २०, रौतहटमा ३, बारामा १५ वटा अवैध क्रसर उद्योगहरू बन्द गराइएका छन् । 

त्यसैगरी रामेछापमा १६, सिन्धुलीमा २१, काभ्रेपलान्चोकमा १७, सिन्धुपाल्चोकमा ३३, नुवाकोटमा ७६, मकवानपुरमा ८५, भक्तपुरमा ३, ललितपुरमा ७६, कास्कीमा २, स्याङ्जामा ३, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)मा २१, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)मा ५, कपिलवस्तुमा १५, पाल्पामा ४ वटा अवैध क्रसरहरू बन्द गराइएका छन् ।

त्यसैगरी अर्घाखाँचीमा ३, गुल्मीमा २, दाङमा ४२, बाँकेमा २६, बर्दियामा ४, रुकुम पश्चिममा ३, सल्यानमा ३, जुम्लामा १,सुर्खेतमा १, अछाममा ३, बैतडीमा १, कञ्चनपुरमा ४, कैलालीमा ३ वटा अवैधानिक क्रसरहरू बन्द गराइएका छन्  ।

गृह मन्त्रालयले कानूनविपरीत दर्ता नगरी, सञ्चालन अनुमति नलिई वा नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी,रोडा तथा बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगहरूलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो  ।

त्यसैगरी विभिन्न आयोजना विकास तथा निर्माणका क्रममा सोही आयोजनाका लागि आवश्यक परिमाणमा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग तथा निर्माण व्यवसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात पनि त्यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए सो समेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न गत पुस २० गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो  ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै पुस २० गते गृहसचिव स्तरीय निर्णय गरी अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको थियो  । सोही परिपत्रको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले अनुगमन गर्दै अवैध क्रसर उद्योगमा सिलबन्दी गरिरहेका छन्  ।

यस्तो थियो सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश

अवैध क्रसर उद्योगहरूका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले २०७७ चैत ९ गते वटा प्रश्न सोध्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।  

नेपाल अधिराज्यका हरेक जिल्लामा के कति संख्यामा बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् ? तीमध्ये कुन–कुन र कति उद्योगहरू वैध तथा अवैध रूपमा सञ्चालित छन्?  जस्ता प्रश्नको उत्तर अदालतले खोजेको थियो  ।

हरेक उद्योगको अभिलेख तयार गरी अवैध उद्योग बन्द गराउन अदालतले आदेश दिएको थियो  ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, 'मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगलाई एकपटकलाई निश्चित समयावधि प्रदान गरेर त्यसभित्र मापदण्ड पूरा गर्न लगाउने र सोको पनि अवज्ञा गर्ने उद्योगहरूको दर्ता नै खारेज गर्ने प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । कुनै पनि व्यवसायीको एक्साभेटर, ट्रेक्टर, जेसीभी र टिप्परलाई नदीजन्य सामग्रीको गैरकानूनी उत्खनन र ओसारपसार गर्ने कार्यका लागि खोला र नदीमा प्रवेश गर्न नै नदिने गरी अनिवार्यतः नियन्त्रण गर्नुपर्दछ  ।'

सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्देशानात्मक आदेशको विषयमा २०७९ साउन ९ गते फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई उक्त आदेशका विषयमा के कार्यान्वयन भयो भन्ने विषयमा जवाफ लेखी पठाइदिन पत्राचार गरेको थियो  ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतले गरेको उक्त आदेश तथा वातावरण संरक्षण ऐनकै आधारमा अवैध क्रसर उद्योगहरू बन्द गराइएको हो  ।

'अहिले सम्म ६१२ वटा अवैध क्रसर उद्योगहरू बन्द गराइसकिएको छ  । बाँकी रहेका अवैध क्रसरहरू पनि बन्द गराउने क्रममा छौं । केही दिनभित्रै सबै अवैधानिक क्रसर उद्योग सदाका लागि बन्द हुनेछन्,' प्रवक्ता पोखरेलले लोकान्तरसँग भने ।​

मापदण्ड संशोधन गराउन तथा दर्ता नवीकरण गराउन व्यवसायीहरूको लबिङ

पर्वतका यमबहादुर मल्ल क्रसर व्यवसायी महासंघका कोषाध्यक्ष हुन् । पर्वतमा उनले कालीगण्डकी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको अध्यक्ष समेत भइसकेका व्यक्ति हुन् । अहिले उनी नेपाली कांग्रेसको गण्डकी प्रदेश सदस्य पनि हुन् ।

उनले सञ्चालन गरेको क्रसर उद्योग २०५७ सालमै जिल्ला घरेलु उद्योगमा दर्ता भए पनि २०७३ सालपछि भने क्रसर उद्योग घरेलु कार्यालयमा नवीकरण भएको छैन । नवीकरण नै नभए पनि उनले उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

उनै मल्ल २५ गते गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेललाई भेटेर एकपटक दर्ता भइसकेका उद्योगलाई नवीकरण गर्न अवसर दिनुपर्ने आग्रह गरिरहेको अवस्थामा भेटिएका थिए ।

'दर्ता नै नभएका क्रसर उद्योगहरूलाई पो बन्द गराउने हो, पुरानो मापदण्डअनुसार घरेलुमा दर्ता भएका तर नवीकरण नभएका उद्योगहरूलाई एकपटक नवीकरण गर्ने मौका प्रदान गर्नुपर्‍यो,' मल्लले सहसचिव पोखरेललाई आग्रह गरे ।

एकपटक दर्ता भइसकेका उद्योगलाई नवीकरण गर्नुका साथै अहिलेको मापदण्ड नै संशोधन गरेर क्रसर व्यवसायलाई सधैंका लागि नियमित तथा व्यवस्थित गर्नका लागि मापदण्ड संशोधन हुनुपर्ने उनको माग थियो ।

जवाफमा सहसचिव पोखरेलले नीति निर्माणको तहमा रहेका जनप्रतिनिधिलाई भन्न आग्रह गरे ।

'अहिलेको ऐन, मापदण्ड तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार अवैध तथा नवीकरण नभएका, आयोजना सम्पन्न भए पनि सञ्चालन गरिरहेका क्रसर उद्योगहरूलाई बन्द गराइएको छ । त्यो बन्द नै रहन्छ,' पोखरेलले जवाफ दिए ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेका सचिवालय प्रमुख दीपक बोहोरा पनि क्रसर व्यवसायीहरूबाट मापदण्ड संशोधनका लागि दबाब आइरहेको बताउँछन् ।

'धेरैजसो क्रसर व्यवसायीहरूले पहिले नै दर्ता भइसकेका क्रसरलाई व्यवस्थित गर्नका लागि भन्दै अहिलेको मापदण्डलाई संशोधन गर्नुपर्‍यो भनेर फोन गरिरहनुभएको छ,' बोहोराले लोकान्तरसँग भने ।

विगतमा पनि केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्दा क्रसर व्यवसायीले सीडीओलाई सरुवाको धम्की दिने गरेका थिए । नुवाकोटका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन थाल्दा एक जनप्रतिनिधिको अगुवाइमा क्रसर व्यवसायीले सरुवा गरिदिने धम्की दिएको स्वयं ढकालले बताउने गरेका छन् ।

'यो भन्दा पहिला पनि हामीले एकजना सीडीओलाई टिन ठटाएर जिल्लाबाट लखेटेका थियौं । तपाईं पनि याद राख्नुहोला,' त्यतिबेलाको धम्की उल्लेख गर्दै ढकालले लोकान्तरकर्मीसँगको एक भेटमा भनेका थिए ।

त्यसअघि तनहुँका तत्कालीन सीडीओ बद्रीनाथ अधिकारीलाई क्रसर व्यवसायीहरूकै पहलमा सरुवा गरिएको थियो ।

अहिले गृहमन्त्रालयकै तहबाट परिपत्र आएपछि सीडीओहरू अवैध क्रसर बन्द गराउन लागि परेका छन् । क्रसर उद्योगसँग मिलेमतोमा रहेकाहरूलाई पनि यो परिपत्रले अप्ठ्यारो पारेको छ ।

मेयर, प्रदेश सासंद, संघीय सांसददेखि ठूला नेताहरूको समेत क्रसरमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लगानी रहेको चर्चाका बीच यसपटकको निर्देशन टिक्ने कुरामा आशंका भने कायम छ ।

क्रसर व्यवसायीहरूले ऐन, कानून तथा मापदण्ड नै संशोधन गर्न भन्दै लबिङ थालेका छन् ।

अर्बौंको राजश्व गुम्दै

गृह मन्त्रालयमै भेटिएका क्रसर व्यवसायी महासंघका कोषाध्यक्ष यमबहादुर मल्लले अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ राजश्व गुमिरहेको स्वीकार गरे ।

'दर्ता नै नभए पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन भएकै छन्, दर्ता नवीकरण नभए पनि क्रसर चलेकै छन्,' मल्लले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसबाहेक चोरी निकासी हुँदै कारोवार चलेकै हुँदा राज्यले पाउने करोडौं/अर्बौं रकमको राजश्व भने गुमेकै हो ।'

उनी आफैं पनि २०७३ पछि आफ्नो क्रसर नवीकरण नभए पनि मासिक ६ देखि ७ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्दै आएको स्वीकार गर्छन् । 'भ्याटमा दर्ता तथा नवीकरण भएकाले भ्याटमा त राजश्व तिरेका छौं, तर घरेलुमा दर्ता नवीकरण नहुँदा राज्यले पाउनुपर्ने राजश्व भने गुमेकै छ,' मल्लले लोकान्तरसँग भने ।

गृह मन्त्रालयमै भेटिएका अर्का एक क्रसर व्यवसायीले अहिले बन्द गरे पनि सेटिङमा तिनै सीडीओले पछि क्रसर सञ्चालन गर्न दिने दाबी गरे ।

'हामीले विगतमा पनि मासिक ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर सेटिङ मिलाएर व्यवसाय गरेकै थियौं,' ती व्यवसायीले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले केही दिन काम रोकिएला, सीडीओदेखि एसपीसम्मले आफ्नो दाम बढाएर फेरि कारोबार गर्न दिनेछन् ।'

बजारमा माग हुँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि आपूर्ति हुने अर्थतन्त्रको नियम नै रहेको उनको जिकिर छ ।

'त्यसको असर फेरि जनतालाई नै पर्छ । हामीले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको मूल्य वृद्धि गरेर बेच्नुपर्छ,' ती व्यवसायीले लोकान्तरसँग भने ।

देशभरीमा २५ देखि ३० वटा मात्र क्रसर अहिलेको मापदण्डअनुसार दर्ता तथा नवीकरण भएको उनको जिकिर छ । क्रसर बन्द गराउने निर्णयबाट सरकार पछाडि नहट्ने हो भने निर्माण कार्य नै ठप्प पार्ने उनको चेतावनी छ ।​

क्रसर बन्द हुँदा बालुवा तथा रोडाको मूल्य बढ्ने सम्भावना

धमाधम क्रसरहरू बन्द गरिएपछि क्रसर व्यवसायीहरूले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदिको मूल्य वृद्धि गरेका छन् ।

स्टक जम्मा गरेर राखेका व्यवसायीहरूले मूल्यमा अचाक्ली वृद्धि गरेर कालोबजारी गरिरहेको सुनिएको छ ।

'त्यसरी मूल्य वृद्धि गरेर कालोबजारी गरेको छ भने त्यसको पनि अनुगमन गरी कारबाही अगाडि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छौं,' गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले लोकान्तरसँग भने ।

क्रसरहरूको सूचीसहितको अध्यावधिक विवरण :