थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारका सुकुमबासीहरू अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था भए अहिलेको स्थान छाड्न तयार भएको बताएका छन् ।

विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नदी किनारमा सुकुमबासीका रूपमा बस्दै आएका सुमन चौधरीले सरकारले अन्यत्र बसोबासको विकल्प दिए आफू बागमती नदी किनार छाड्न तयार रहेको बताए । 

'अर्को व्यवस्था हुँदो हो त यहाँ सुकुमबासी भई बस्न कस्लाई पो रहर हुन्थ्यो र ? ', उनले भने, 'सरकारले अन्यत्र व्यवस्था गरिदिए हामीलाई यो स्थान छाड्न सजिलो हुन्थ्यो ।'

उनीसँगै सुकुमबासी बस्तीमा लामो समयदेखि बस्दै आएका गोपाल पौडेल पनि चौधरीसँग सहमत छन्। 'म मात्रै होइन, बस्तीका अधिकांश मानिस यहाँबाट सर्न तयार छौँ, तर व्यवस्थाबिना कहाँ र कसरी सर्ने ?', उनले प्रश्न गरे । 

एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका प्रवक्ता वीरेन्द्र थपलियाले थापथलीस्थित बागमती नदी किनारको सुकुमबासी बस्ती स्थानान्तरणका लागि आफूहरूले अध्ययन गरिरहेको बताए ।

'केही समयअघिसम्म  उहाँहरू (सुकुमबासी) अहिलेकै स्थान छाड्न तयार हुनुहुन्नथ्यो, तर अहिले अर्को ठाउँमा व्यवस्था भए जान तयार हुनुभएको हामीले पाएका छौँ', उनले भने । उनले यसका लागि छलफल चलिरहेको समेत बताए । 'छलफल अघि बढिसकेको छ तर सम्बन्धित मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नभइसकेकाले निष्कर्ष निकाल्न सकिएको छैन', उनले भने । नयाँ मन्त्री आउनासाथ ‘ब्रिफिङ’का लागि तयारी पनि भइरहेको उनले जानकारी दिए । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नरेन्द्र खड्काले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग बागमती नदी किनारका सुकुमबासी व्यवस्थापनका लागि समन्वय हुन सकेको गुनासो गरे । 

'देशभरका सबै स्थानीय तहमा लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम अघि बढेको छ ।  तर काठमाडौँ महानगरले भने काम अघि बढाएको छैन', उनले भने । 

महानगरले दुई हप्ताअघि गृह मन्त्रालयले थापाथली सुकुमबासी बस्ती हटाउन सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो । तर गृह मन्त्रालयले भने आवश्यक छलफल, समन्वय र पूर्वतयारी नभएसम्म सहयोग नहुने र पूर्ण रूपमा प्रक्रिया मिचेर बस्ती हटाउन नसकिने जवाफ दिइसकेको छ । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानान्धरले गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार महानगरले तत्काल केही कदम नचालेको बताए । महानगरले गृहमन्त्रालयसँग छलफलपछि मात्रै महानगरको काम अघि बढाउने उनले जानकारी दिए । 

प्रवक्ता मानन्धरले थापाथली सुकुमबासी बस्तीको पटक–पटक लगत संकलन भइसकेको तर भूमि आयोगले व्यवस्थापनको काम टुंगो लगाउन नसकेको बताए ।

एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका प्रवक्ता थपलियाले पाँच महिनाअघि लगत संकलन गरेको तथ्यांकले कति जना भूमिहीन र अव्यवस्थित  भन्ने विषय नसमेटेको बताउँछन् । समितिले आन्तरिक प्रयोजनका लागि बस्तीमा कति जना छन् भनेर घरधुरीबारे तथ्यांक संकलन गरेको उनले बताए । 

समितिले सुकुमबासीका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय भूमि आयोग, काठमाडौँ महानगरपालिकासँग छलफल तथा वार्ता गर्ने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ।