उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पछिल्ला दिनहरूमा बैंकको ब्याजदर क्रमशः कम हुँदै जाने संकेतहरू देखिएको बताएका छन् ।

सोमवार ललितपुरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकहरूको ब्याजदर कम हुँदै गएकाले यसको तीव्रताका लागि आफूहरू लागेको बताए । उनले महंगो ब्याजदरलाई सीमाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने सरकारको सोच भए पनि ब्याजदर र मुद्रास्फीतिको सम्बन्ध हुने बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रमा पहुँचको माग गरेको भन्दै त्यसमा भएका कमीहरू र समाधानका उपायहरू सरकारलाई दिन आग्रह गरे । उनले राष्ट्र बैंक स्वायत्त कानूनको आधारमा सञ्चालित स्वायत्त संस्था भएकाले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले कुनै हिसाबले हस्तक्षेप नगर्ने बताए ।

उनले भने, ‘वित्तीय क्षेत्रमा पहुँचको कुरा गर्नुभएको छ, कस्तो कमी र कस्तो समाधान हो ? त्यस हिसाबमा पनि सुझाव दिनुहुनेछ । ब्याजदर महंगो भयो भन्ने चर्चा छ, ब्याजदर कुनै न कुनै रूपमा मुद्रास्फीतिसँग जोडिएको छ, त्यसैले हामीले मुद्रास्फीति र महंगीलाई नियन्त्रण गर्दै महंगो ब्याजदरलाई पनि सीमाभित्र राख्नका लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने वर्तमान सरकारको सोच हो । राष्ट्र बैंक आफैं स्वायत्त कानूनको आधारमा सञ्चालित स्वायत्त संस्था हो । त्यसले आफ्ना विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ । राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले कुनै हिसाबले हस्तक्षेप गर्दैन । पछिल्ला दिनहरूमा ब्याजदर क्रमशः कम हुँदै जाने संकेतहरू देखिएका छन् । हामी यसबारे गहन छलफलमा छौं । यो प्रक्रियाले अलिकति तीव्रता लेओस्, वाञ्छित सीमाभित्र कायम हुन सकोस् र मेरा प्रयासहरू त्यसमा केन्द्रित हुनेछन् ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले लघु तथा घरेलु साना र मझौला उद्योगको क्षेत्रलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने र यस क्षेत्रका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने सार्थक उपाय खोज्नुपर्ने बताए । उनले वर्तमान सरकार कुनै पनि नीति बनाउँदा र निर्णय गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने पक्षमा रहेको बताए ।

उनले सरकार साना उद्योगका समस्या केलाएर निवारणका लागि लाग्ने पनि बताए । उनले एसएमई क्षेत्रमा नीतिगत अस्पष्टता भए ती क्षेत्रहरूको पहिचान गरी मन्त्रालयलाई बुझाउन पनि आग्रह गरे । उनले प्रक्रियागत रूपमा देखिएका झन्झटहरूलाई समेटेर सेवाप्रवाह चुस्त बनाउन, पारदर्शी तुल्याउन सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन पनि निजी क्षेत्रसँग आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘आकारमा सानो तर योगदानमा ठूलो यो क्षेत्र लघु तथा घरेलु साना र मझौला उद्योगको क्षेत्रलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्न सक्छौं । यो क्षेत्रका समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौं र सबैभन्दा सार्थक उपाय हामी खोज्न सक्छौं । त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ । यो सम्मेलन समस्या केन्द्रित होस् । सरकार कुनै पनि क्षेत्रको नीति निर्माणका सन्दर्भमा कुनै पनि क्षेत्रका निर्णयका सन्दर्भमा सरकारले वा नीति निर्माताहरूले, निर्णयकर्ताहरूले निर्णय गर्ने र नीति अघि सार्ने र त्यो इम्पोज गर्न यो सोचबाट बाहिर आउन चाहन्छौं । हामी कुनै पनि नीतिगत निर्णयमा पुग्नुभन्दा अघि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित समुदायसँग बसेर छलफल गर्न, सुझाव सुन्न चाहन्छौं र त्यही सुझावको आधारमा सही निष्कर्षमा पुग्न, ती निर्णयको कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छौं । यो वर्तमान सरकारको दृष्टिकोण छ । साना उद्योगका समस्याहरूलाई बुझ्नका लागि हामी लागिपर्नेछौं । नीतिगत अस्पष्टता छ भने यहाँहरूले छान्नुभएको छ भने मैले छैन भनेर प्रतिवाद गर्दिन तर तर कुन–कुन प्रश्नमा नीतिगत अस्पष्टता छ र कस्तो नीतिगत स्पष्टताको अपेक्षा गर्नुभएको छ, यो विषयमा पनि केही निष्कर्ष निस्कियोस् । प्रक्रियागत झन्झटको समस्यालाई हाइलाइट गर्नुभएको छ, प्रक्रियागत रूपमा साँच्चिकै धेरै झन्झटहरू छन्, हाम्रा निर्णयका तरिकाहरूमा निर्णय कार्यान्वयनका तरिकाहरूमा झन्झटहरू छन् । यसले गर्दा आमनागरिकहरूसँगै लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको क्षेत्रमा सहभागीहरू पनि पीडित हुनुभएको छ । प्रक्रियागत झन्झट हटाउन र सेवाप्रवाह चुस्त बनाउन, पारदर्शी तुल्याउन के कस्ता तरिका हुन्छन्, ती सुझावहरू दिन पनि आग्रह गर्छु ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रका कतिपय मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्ने काम शुरू भइसकेको बताए । उनले कर बुझाउन जाँदा दुःख व्यहोर्नुपरेको अवस्थाको गुनासोलाई अब सरकारले सम्बोधन गर्ने पनि विश्वास व्यक्त गरे । उनले कर्मचारीहरूले कर बुझाउन जाँदा दिएका झन्झटहरूबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन समेत निजी क्षेत्रसँग आग्रह गरे । उनले राज्यका कुनै पनि निकायले नागरिकलाई हैरान बनाउने काम गर्न नहुने भन्दै दुःख दिएको पाए कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए । आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सरकार र अर्थ मन्त्रालयको मात्र समस्या नठानेर सबैको समस्याका रूपमा लिन पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् ।