नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच सहमति नहुँदा कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता र कार्यविभाजन गर्ने विषयमा दुई दलबीच लगातार भइरहेका छलफल विनानिष्कर्ष टुंगिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्मा एमाले, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका सांसदको सहयोगमा पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

भोलिपल्ट दुई मन्त्रीसहित उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । एमालेबाट विनोदकुमार शाह र माओवादी केन्द्रका मंगलबहादुर शाही अझैं विना विभागीय छन् ।

दुई साता बितिसक्दासमेत मन्त्रीद्वयले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी मात्र नभई उनीहरूलाई प्रदेश सरकारले आवाससमेत उपलब्ध गराएको छैन ।

मन्त्रालयको टुंगो लगाउन नसक्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयले आवासको व्यवस्थापन गर्न नसकेको जनाएको छ ।

आवास भवनहरू सम्बन्धित मन्त्रालयको नाममा भएकाले विनाविभागीय मन्त्रीलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ ।

मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी नपाउँदा पार्टी कार्यालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमै आउजाउ गरेर समय बिताउने गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन हुन नसक्दा मुख्यमन्त्री शर्माले सात वटा मन्त्रालयको नेतृत्व आफैले सम्हालेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर संसदलाई आवश्यक बिजनेश दिनुको साटो सत्ता साझेदार दलहरूले अनावश्यक समय गुजारेका छन् ।

सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन गरेर संसद बैठक स्थगित गरिएको छ । कर्णालीमा गठबन्धनमा एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपामात्र छन् । ७ मन्त्रालय रहेको यहाँ सत्ता साझेदार दलका २४ सांसद छन् ।

मुख्य र आकर्षक मन्त्रालयमा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैले दाबी गरेका छन् । राप्रपाले आफूले पनि मन्त्री पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

यहाँ राप्रपाका एक सांसद छन् । तर सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल राप्रपालाई मन्त्रालय दिन तयार छैनन् ।

राप्रपालाई संसदीय समितिको नेतृत्व या राज्यमन्त्री दिएर सत्ता गठबन्धनमा सहभागी गराउने मनसाय ती दलको छ ।

तर एमाले माओवादी केन्द्रको उक्त प्रस्तावप्रति राप्रपाले आपत्ति जनाइसकेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा एमाले–माओवादी केन्द्रको अडान छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुअघि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ३/३ मन्त्रालय लिने सहमति जुटेको थियो ।

माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश इञ्चार्ज कालीबहादुर मल्लले मंगलबार साँझसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी छलफल भइरहेको बताए ।

‘बैठक बसिरहेका छौं, अब छिट्टै टुंगोमा पुग्छौं,’ उनले भने । एमाले प्रदेश कमिटी अध्यक्ष एवं विना विभागीयमन्त्री विनोदकुमार शाहले मंगलबार साँझसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेमा आफू आशावादी रहेको र वार्ता सकारात्मक रूपले भइरहेको बताए ।

मन्त्रालयको संख्या घटाइयो

कर्णाली प्रदेशमा शुरुआती चरणकै मन्त्रालय कायम राखिने भएको छ ।

नेकपा विघटनपछि एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्केपछि बनेको सत्ता समीकरण कांगे्रस–माओवादी पाँचदलीय गठबन्धनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ऊर्जा र जलस्रोतलाई अलग गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्मालाई मुख्यमन्त्रीमा सर्मथन गर्नुअघि एमालेले मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने शर्त राखेको थियो ।

सोही शर्तअनुसार दुई दलबीच चारबुँदे सहमति भएपछि शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयबमोजिम प्रदेश सरकारले उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ ।