बागमती प्रदेशले दोस्रो कार्यकालको शुरुआती चरणमा मन्त्रालयहरू घटाएर अनावश्यक व्ययभार घटाउने भएको छ ।

प्रदेशमा चौथो मुख्यमन्त्री रूपमा गत पुस २६ गते शपथ ग्रहण गरेलगत्तै शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्रालयहरू घटाउन कार्यदल गठन गरेका थिए ।

मुख्यसचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदलले अन्तत  प्रदेशका मन्त्रालयहरू घटाएर ९ वा ११ वटा मात्र बनाउन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । 

प्रदेशका मुख्यसचिव निरौलासहित आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव तथा कानुन र प्रशासन हेर्ने सचिव रहेको कार्यदलले आज प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रदेशका मुख्यसचिव निरौलाले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई प्रतिवेदन हस्तातरण गर्दे बागमती प्रदेशमा ११० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको र संविधानतः पनि २० वटासम्म मन्त्रालयहरू बनाउन मिल्ने भएता पनि प्रदेशको काम र व्ययभारका आधारमा ९ वा ११ वटा मन्त्रालय बनाउन प्रतिवेदमा उल्लेख गरेको बताए ।

प्रतिवेदन बुझदै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेले  जनतामा प्रदेश प्रति क्रमश वितृष्णा पैदा भइरहेको र अनावश्यक रूपमा मन्त्रालय थप्दा प्रदेशको व्ययभार पनि बढेको बताए ।

उनले भने, 'सुझावसहित प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । आजै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै छ । प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गर्नेछौं ।'

यसअघि बागमती प्रदेशमा १४ मन्त्रालय रहेका थिए ।