कर्णाली प्रदेशमा नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबण्डा विषय टुंगिएको छ ।

दुई साताअघि नै दुई दलले मुख्यमन्त्रीबाहेक बाँकी तीन/तीन मन्त्रालय लिने सहमति भए पनि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषय मंगलबार टुंगो लगाइएको हो ।

माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले मन्त्रालय भागबण्डाबारे दुई दलबीच लिखित सहमति भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले लिने भएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।

अब कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने सम्बन्धमा दुई दलले टुंग्याउनेछन् । बुधबार एमाले र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलको बैठक बस्दैछन् ।

बुधबार नै मन्त्री नियुक्ति र शपथ गराउने तयारी छ ।

८ सदस्यीय रहेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा ऊर्जा तथा जलस्रोतलाई पुनः भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा नै गाभिएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमति अनुसार उक्त मन्त्रालय गाभ्ने निर्णय गरेको थियो ।

सत्ता गठबन्धनमा राप्रपा रहे पनि कर्णालीमा प्रमुख दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्रले मात्र मन्त्रालयको भागबण्डा गरेका छन् ।

प्रदेशमा राप्रपाका एक सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्मा एमाले, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका सांसदको सहयोगमा पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

भोलिपल्ट दुई मन्त्रीसहित उनले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए ।

एमालेबाट विनोदकुमार शाह र माओवादी केन्द्रका मंगलबहादुर शाही विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।