×

गहुँ आयात प्रतिबन्धले मैदाको चरम अभाव, ३८ उद्योग संकटमा

माघ १२, २०७९

नेपालमा गहुँ आयात हुन नसक्दा बजारमा मैदाको चरम अभाव हुन थालेको छ ।

भारत सरकारले ३० वैशाख २०७९ मा गहुँ आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण बजारमा मैदा/आँटाको चरम अभाव देखिएको नेपाल मैदा उद्योग संघले जानकारी दिएको छ ।


Advertisment

संघका अनुसार मैदा/आँटा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने बिस्कुट, चाउचाउ, बेकरी, तन्दुुरी/नान, भोजनालय, रेष्टुरेण्टलगायत ठूला–साना सबै होटललाई समस्या भएको छ ।


Advertisment

मागअनुसार मैदा/आँटा मैदा उद्योगले उपलब्ध गराउन नसक्दा बजारमा चरम अभावको अवस्था सिर्जना भएको संघको भनाइ छ । मैदाको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा  मैदा व्यवसायी चिन्तित भइरहेका पनि संघले जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आम उपभोक्ताको दैनिक खाद्यान्नका रूपमा चामलको सट्टा स्वस्थलाई ध्यानमा राखी रोटी खाने बानीको विकास भएकाले आम उपभोक्तालाई गहुँ आयातमा लागको प्रतिबन्धनले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । 

भारत सरकारको प्रतिबन्धपश्चात् मैदा उद्योगले बजारबाट महँगो मूल्यमा गहुँ खरिद गरिरहेको र हुँदा मैदा/आँटाको मूल्य बढिरहेकाले उपभोक्तालगायत सबै क्षेत्रलाई प्रभाव परिरहेको छ ।

गहुँ आयात नहुँदा र यसले नित्याएको समस्याबारे संघले सरकारलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ । 

अहिले पछिल्लो समयमा बजारमा गहुँ नै छैन, जसको कारण देशभरिका ८० प्रतिशत मैदा उद्योग नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने बाँकी उद्योगहरू पनि एक हप्तामा पूर्ण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मैदा उद्योगले बजारमा मैदा/आँटा दिन सक्ने अवस्था नै छैन । योे विषम परिस्थितिबाट केही हदसम्म राहत पाउन तोकिएको कोटा तुरुन्त पाउनुपर्ने संघको भनाइ छ । 

मैदा उद्योग कृषिमा आधारित उद्योगमध्ये नेपालमा आत्मनिर्भर भइसकेको उद्योग हो ।

गहुँको अभावमा मैदा/आँटाको अभाव सिर्जना भएकोले नेपाल सरकारसँग संघले अनुरोध गरेको छ ।

भारत सरकारसँग कुरा गरी चाँडो भन्दा चाँडो थप गहुँ उपलब्ध गराइदिन अनुरोध छ । अहिले प्राप्त पचास हजार मेट्रिक टन गहुँ सबै मैदा मिलले मिलिङ गर्न पाउँदा पनि हाराहारी २० दिनलाई पुग्छ, त्यसपश्चात् फेरि हाहाकार मच्चिन सक्छ । नेपालमा गहुँको सिजन आउन अझ ३ महिना बाँकी छ । 

नेपाल मैदा उद्योग संघले भारत सरकारले दिएको ५० हजार मेट्रिक टन गहुँ तुरुन्त मगाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

बाँकी ३ महिनाका लागि ३८ वटा उद्योगका लागि लगभग २ लाख मेट्रिक टन गहुँ आवश्यक पर्छ । गहुँ उपलब्ध भएमा यहाँका उद्योग चल्ने र सबै क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने हुँदा मैदा आयातको सट्टा गहुँ आयात गर्न तुरुन्त प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन समेत नेपाल सरकारसमक्ष संघको तर्फबाट अनुरोध गरिएको नेपाल मैदा उद्योग संघका महासचिव राधेश्याम अग्रवालले बताए ।

चैत २७, २०८०

यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...

जेठ १५, २०८१

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटका ५ विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज (मंगलवार) संघीय संसदमा बजेट आव २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ५ प्राथमिकता सार्वजनिक गर...

मंसिर ४, २०८०

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...

बैशाख १६, २०८१

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...

फागुन २९, २०८०

एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...

बैशाख २०, २०८१

काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...

को होला त्यो ?

को होला त्यो ?

असार ८, २०८१

जीवन बनायो कसले, जगत् बसायो कसले ? अनि यिनलाई चलायो कसले, बोलायो कसले ? तर्क आ–आफ्नै हुन्छन्, हुन सक्छन् । कसैले केही भन्लान्, कसैले केही । वेद भन्छ– ‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ।’ अर्था...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

x