उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पदभार सम्हालेको ११ माघमा एक महिना पूरा भएको छ । अर्थमन्त्रीको रूपमा पौडेल आएपछि आमनागरिक र निजी क्षेत्रको अपेक्षा एकाएक बढेको थियो ।

हुन त मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको पहिलो १०० दिनलाई हनिमून पिरियडका रूपमा लिएर खासै मूल्यांकन गर्ने गरिन्न । तर, अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला नागरिकले छिट्टै परिवर्तनको आभाष गर्न चाहेका छन् ।

यो अवधिमा केही क्षेत्रमा सुधारको सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । शेयरबजार करीब २ सय अंकले बढेको छ । नेप्सेले लामो समयपछि पूँजीबजार र यस क्षेत्रलाई आशा दिलाउन सफल भएको हो ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पहिलो बैठकबाटै अर्थतन्त्र सुधार गर्न प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो दिन गरेका ५ निर्णयमध्ये ४ निर्णय अर्थतन्त्र सुधारसँग सम्बन्धित थिए ।

सरकारले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्ने, तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने निर्णय पहिलो दिन नै गरेको थियो ।

राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनः संरचना गर्ने भन्ने सरकारको निर्णय थियो । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनिभूत पनि भएको थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार नै कार्ययोजना बनाएर काम भइरहेको दाबी गर्छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नका लागि प्रतीकात्मक रूपमै भए पनि चालू आवबाट वृद्धिभएको तलब कम्तीमा चालू आवका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले नलिने निर्णय भएको छ । यसको कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक सन्देश दिने आकलन सरकारको छ ।  

विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउने निर्णय सरकारको छ ।

यस्तो कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानूनमा तत्काल सुधार गर्ने काम अगाडि बढेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रीकै निर्देशनाअनुसार विभिन्न १२ वटा विकासे मन्त्रालयले राज्यलाई भार नथपिने साना कामहरूमा स्वीकृति लिन अर्थमन्त्रालय धाउनुनपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयमा नै आउनुपर्ने बाहेक सामान्य एजेन्डा र मुद्दासहितमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै निर्णय गरेर काम अगाडि बढाउन भनिएको छ । यसले अन्य मन्त्रालयहरूको दैनिक कामकारवाही र पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने कुरामा सहज हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । 

विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सोसम्बन्धी छुट्टै कानून संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारको यस्तो निर्णयले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहज हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।  

चालू पूँजी कर्जा संशोधन

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ देखि लागू गरेको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । 

पुस १० गतेसम्म एउटा प्रकृतिको कर्जा अर्कोमा प्रयोग भएको र वित्तीय क्षेत्रमा विचलन रोक्ने भन्दै टसमस नभएको कन्द्रीय बैंक अर्थमन्त्रीमा पौडेल नियुक्त भएपछि चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनमा तयार भयो ।

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले १ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिने साना ऋणीलाई राहत भयो भने ठूला ऋणीले पनि कर्जा भुक्तानीमा समय पाए । 

सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलकै संयोजकत्वमा सरकारले न्यूनतम् साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यस्तो कार्यक्रममा अर्थतन्त्र सुधार गर्ने, आर्थिक गतिविधि बढाउने र अर्थतन्त्रका अवयहरूलाई चलायमान गराउने खालको कार्यक्रम आएको छ  । 

यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएपछि मात्रै नतिजा आउने भएकाले तत्कालै अपेक्षा गरेको उपलब्धि हुन नसक्ने देखिन्छ । 

अर्थशास्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादु क्षेत्री अर्थतन्त्रमा कहाँ कमजोरी छ र के कस्ता सुधारका प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने विषय बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट मात्रै आउने बताउँछन् । 

क्षेत्रीका अनुसार अर्धवार्षिक समीक्षा भए पनि कहाँ कमजोरी छ र कुन–कुन ठाउँबाट सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी हुने भएकाले पनि केही समय पर्खनुपर्ने भनाई क्षेत्रीको भनाइ छ ।  

क्षेत्रीले भने, ‘छोटो समयमा धेरै अपेक्षा गर्नु पनि भएन । अहिले त तत्काल देखिएका समस्यामा मौखिक आदेश आएको मात्रै हो ।’

खर्च कटौती गर्ने निर्णय

सरकारले गरेको निर्णय र अर्थमन्त्रालयले अवलम्बन गरेको नीति खर्च कटौती गर्ने भन्ने छ । सरकारले खर्च कटौती गर्ने कार्यक्रमअनुसार नै चालू आवमा नयाँ गाडी नकिन्ने निर्णय गरेको छ । 

सरकारले मितव्ययी नीति अवलम्बन गर्ने भने पनि यसअघि डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा तयार भएको खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई आत्मसात गर्ने निर्णय भने गर्न सकेको छैन । 

खर्च कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले बोतलको पानी प्रयोग नगर्नेदेखि बजेट बनाउने कर्मचारीको भत्ता कटौतीसम्मको निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कम गर्ने नीति अनुसार नै पुरानो सामानको प्रयोग गर्नेदेखि अत्यावश्यक सामान मात्रै खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसको कार्यान्वयन सबै सरकारी निकायमा हुने हो भने पक्कै प्रभावकारी काम हुने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । 

ब्याजदर घटाउने निर्णय

अर्थमन्त्रीले पौडेलले नेतृत्व सम्हालेपछि केन्द्रीय बैंकले वित्त नीतिलाई अवलम्बन गर्दै मौद्रिक नीतिलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन खोज्यो । 

सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय हुनु नै अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष भएको अर्थशास्त्री क्षेत्रीको तर्क छ ।

क्षेत्रीका अनुसार ब्यजादर घटाउने निर्णय आउनु अर्थमन्त्रीको अपेक्षाअनुसार सहजीकरण गर्दै निजी क्षेत्रले साथ दिनु हो । 

केन्द्रीय बैंकसँगको समन्वयमा बैंकर्स संघले एक प्रतिशत ब्याजदर घटाउनु पनि अर्थतन्त्रको लागि सहयोग गर्नु र बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनु भएको पनि अर्थतन्त्रका जानकारहरूको भनाइ छ । 

नगद मार्जिन हटाउनु

केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्छ भनेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन आयात निरुत्साहन गर्‍यो । 

गत मंसिरसम्म भएको यस्तो नीतिले डलरको सञ्चिति जोगाउन सहयोग पुगेको छ । निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय नगद मार्जिन हटाएर सहज आयात गर्ने बाटो खुला गर्न माग गर्दै आएका थिए । निजी क्षेत्रको अपेक्षाअनुसार राष्ट्र बैंकले आयात गर्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनलाई हटाएको छ । 

अर्थशास्त्री केशव आचार्य भने सरकारले गर्ने काम तत्कालै हुन नसक्ने भएकाले नीतिगत संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

आयार्यले भने, ‘निजी क्षेत्रको विश्वास आर्जन गर्ने, निजीका कुरा सुन्ने काम गर्दा अपेक्षा सकारात्मक देखिएको हुनसक्छ, तर यसका लागि जबसम्म पोलिसीमा डिपार्चर हुँदैन, तबसम्म ठूलो अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।’

सरकारले संरचनागत सुधार गर्ने कुनै थालनी नगरेको हुँदा डलर सञ्चिति गत वर्षदखि आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण बढेको हो ।

पुसपछि आयात खुला भइसकेकाले अब दीर्घकालीन रूपमै अपनाउनुपर्ने नीतिगत उपाय नअपनाई अहिल्यै अर्थन्त्रमा सुधार भयो भन्न नसकिने तर्क पनि अर्थशास्त्री आचार्यको छ ।