नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ (चौधरी) ले आफ्नो पार्टीको माग सम्बोधन नभएसम्म संघ वा प्रदेशको कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने अडान राखेकी छन्।

सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठले रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनाका बन्दीहरूलाई रिहाइ नगरेसम्म संघ र प्रदेशको कुनै पनि सरकारमा आफ्नो पार्टी नजाले अडान कायमै भएको बताइन्।

शनिबार बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्ने भनेकाले त्यो पूरा भएपछि मात्रै सरकारमा जाने बताइन्।

आफ्नो पार्टीको माग र मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठको प्रस्टीकरण थियो।

उनले भनिन्, ‘जबसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग, मुद्दा सरकारले सम्बोधन गर्दैन । तबसम्म हामी प्रतिपक्ष बेञ्चमै बस्नेछौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामीले मुख्यमन्त्रीलाई भने समर्थन गरेका छौं ।'

सरकारलाई विश्वासको मत दिनुभन्दा अगाडि सरकारले आफूहरूको माग माग र मुद्दा सम्बोधन गरोस् भन्ने आफ्नो पार्टीको चाहना भएको उनको भनाइ थियो।

'हाम्रा मागहरू टीकापुरका राजबन्दीहरूलाई रिहाई गर्ने सरकारले भनिरहेको छ । र, हामीले पनि यही कुरामा अडान लिएका छौं । टीकापुरका निर्दोष थारूहरूलाई रिहाई गर्नुस् । हामी सरकारमा जान्छौं भनिरहेका छौं । सुदूरपश्चिम सरकारलाई पनि हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन भएपछि मात्रै विश्वासको मत दिन्छौं भन्ने हाम्रो कुरा हो ।'

अध्यक्ष श्रेष्ठले टीकापुर घटनामा निर्दोष रहेका आफ्ना पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरूलाई जेलमुक्त गर्ने काममा ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई दबाब दिइन्।