बैशाख २४, २०८०
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
लोकतान्त्रिक विश्व समुदाय ‘खुला सरकार’को बहसमा रहेको समयमा नेपाली समाजलाई अँध्यारो युगतिर फर्काउने सोचसहित सूचनाको हकलाई संकुचित गर्ने प्रयास भएको छ ।
संविधानले नै सुनिश्चित गरेको सूचनाको हकलाई संकुचित गर्ने ढंगले सूचना वर्गीकरणको प्रस्ताव मुख्यसचिव नेतृत्वको समितिले गरेपछि सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका छन् । सूचनाको हकको शक्तिबारे बुझेका राजनीतिक दलका नेता बोल्न थालेका छन् ।
अपारदर्शी ढंगले भइरहेका कामलाई सूचनाको हकको प्रयोगमार्फत बाहिर ल्याउने प्रयास भएपछि यसलाई रोक्ने अस्त्रका रूपमा सूचनाको हकलाई संकुचित पार्न यो वर्गीकरणको प्रस्ताव ल्याइएको बुझ्न कठिन छैन ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार जाँदै गरेको र नयाँ सरकार बन्न नपाउँदै जसरी यो प्रस्ताव तयार गरियो त्यसमा बदनियत देखिन्छ । अपारदर्शी ढंगले गरिएका निर्णय लुकाउने मनसायले यो वर्गीकरणको प्रपञ्च रचिएको प्रस्ट हुन्छ ।
‘कालो नियत’ले गरिएको वर्गीकरणको प्रयासलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नमान्ने संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सरोकारवालासँग छलफल समेत गर्न लागेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
पञ्चायतको झल्को दिनेगरी ल्याइएको यो प्रस्ताव स्वीकार गरे भने प्रचण्डले भन्दै आएको पारदर्शिताको गफ केवल ढोंगमा सीमित हुनेछ । सूचनाको हकलाई संकुचित गर्ने दुस्साहस कुनै शासकमा पलायो भने त्यसको पतन त्यही दिनबाट शुरू हुनेछ ।
सूचनाको हकले सरकारलाई पारदर्शी बनाएको कतिपयलाई मन परेको छैन । स्वेच्छाचारी र अपारदर्शी निर्णय गर्न पल्केकाहरूका लागि सूचनाको हकको कानून काउसो बनेको छ ।
राजनीतिक दल र सरकारलाई यो कानून घाँडो बनेको हो भने उनीहरूले संसद्मा विधेयक ल्याएर सूचनाको हकलाई संकुचित गर्ने हिम्मत गरुन् । संविधानको तीन ठाउँमा उल्लेखित सूचनाको हकको विरुद्धमा जाने दुस्साहस शायद अहिले संसद्मा आएका दलले नगर्लान् । गरे भने त्यसको परिणाम उनीहरूले नै भोग्नेछन् ।
अपारदर्शी नीतिका कारण नेपाल वित्तीय रूपमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा टड्कारो देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा कामयावी बनेको पारदर्शीताको अस्त्रलाई भत्काउने कोशिश गरे भने नेपालका प्रतिनिधिले विश्वसामु कुन मुख देखाउलान् ? हामीलाई पारदर्शिता मन परेन, भ्रष्टाचार स्वीकार्य छ भनेर विकास साझेदार संस्था र देशसँग नेपालले कुरा उठाउन सक्ला ?
सूचनाको हकको कानून प्रभावकारी बन्दै जाँदा राज्यका निकाय केही हदसम्म भए पनि जनताप्रति जावफदेही बन्न लागेका थिए । प्रस्तावित वर्गीकरणले सूचनाको हकको कानूनलाई बन्ध्याकरण गरेजस्तो हुनेछ ।
देशलाई पञ्चायततर्फ फर्काउने निर्णयको साक्षी लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका दलहरू नबस्नु पर्ने हो ।
राजनीतिक दलहरू पनि देशलाई बन्द समाज बनाउने कुराको साक्षी बसे भने सचेत नागरिक सडकमा आउने छन् । अभियन्ताहरूले सत्याग्रह शुरू गर्नेछन् । संसद् मूकदर्शक बन्यो भने सडकले सरकारलाई झुकाउने छ ।
तेस्रो कार्यकाललाई उदाहरणीय बनाउने उद्घोष गरेका प्रचण्ड बदनामीको भारी बोक्न तयार हुने छैनन् । आशा गरौं, जनताको सूचनाको हकमाथि धावा बोल्नेलाई कारबाही हुनेछ ।
सरकारको उच्च ओहोदामा पुगेका अस्थायी पात्रहरूले आफ्नो कर्तुत लुकाउन गरेको षड्यन्त्र सफल हुनेछैन । अहिलेको सचेत समाज निरंकुशता स्वीकार्ने पक्षमा छैन ।
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
सिंहदरबारलाई ओझेल पारेर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासबाट सरकार सञ्चालन हुँदै आएकोमा नयाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यो प्रथा तोड्ने संकेत गरेका छन् । ‘केही नयाँ गर्ने&rsq...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनापछि मुलुकले नयाँ सरकार पाएको छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस सत्ताबाहिर रहँदा तेस्रो दलको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनेको छ । नेकपा (माओ...
वर्षायाम शुरू नहुँदै असार २ गते शनिवार मध्यरातमा आएको बाढीका कारण पूर्वी पहाडी जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुगेको छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभा जिल्ला बाढीका कारण बढी प्रभावित भएका छन् । मध्यरातमा आ...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
तराई/मधेशमा भएको आन्दोलनका क्रममा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमले भोग्नुपरेका समस्या अध्ययन एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सहज अभ्यासका लागि वातावरण निर्माणमा आवश्यक पहलका गर्न नेपाल पत्रकार महासंघको ‘मिडिय...
नेपाली जनताका तर्फबाट उनीहरूका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयनको सात वर्ष पूरा भई आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो ६५ वर्ष अघिदेखि सार्वभौम जनताका तर्फबाट संविधान बनाउने नेपाली साझा इच्छाको अभिव्यक्ति हो ...
मेरो पूर्वीय संस्कृतिको मलाई विछट्टै माया छ । मैले समाजको विरासतमा प्राप्त गरेका केही संस्कार र परम्पराहरूले मलाई जीवनको मूल्य बोध गराएका छन् । एकै भान्छामा तीन पिँढी रहने मेरो संस्कारको आनन्द शायद आधु...