कर्णालीमा सत्तारुढ दलले प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले गति लिन सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् गठन भएको २० दिन बितिसक्दा समेत प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सञ्चालनको गति सुस्त छ । 

पुस २७ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले भोलिपल्ट २ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । माघ ११ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका उनले हालसम्म आफ्नो सचिवालय र सहयोगी टीम बनाउन सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिवहरू, पे्रस संयोजकका साथै विषयगत सल्लाहकारहरू नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ तर मुख्यमन्त्री शर्माले कुनै पदमा नियुक्त गरेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीले सचिवालय गठनमा बिलम्ब गर्दा मन्त्रीहरूले पनि सचिवालय निर्माणमा तदारुकता देखाउन सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्को हालसम्म एउटा बैठक मात्र बसेको छ । सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा सरकारको प्रवक्ता तोक्ने प्रचलन भए पनि माघ १३ बसेको पहिलो बैठकले प्रवक्ताबारे निर्णय गरेन । 

१ राज्यमन्त्रीसहित ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू नियुक्त भएको १ हप्ता बढी बितिसक्दा सम्मान र बधाई ग्रहण गर्नमै व्यस्त छन् । मन्त्रीलाई भेटेर बधाई दिनेहरूको भीडले मन्त्रालय र निवास खचाखच हुने गरेका छन् । नागरिक समाजका अगुवा एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन पीताम्बर ढकाल केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध राजनीतिक दलबीचको आपसी असमन्जस्यताका कारण त्यसको असर प्रदेशमा पनि परेको हुनसक्ने बताउँछन् ।

‘सरसर्ती हेर्दा प्रदेश सरकार र सत्तारुढ दलमा केही समस्या देखिँदैन, तैपनि प्रदेश सरकार कुहिरोको कागमा हराएझै भएको छ, सरकारले काम गर्नु त परै जाओस्, केही आशा जगाउने निर्णय गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले महत्त्वपूर्ण समय खेर फालिरहेका छन् ।’

केन्द्रको राजनीतिको प्रभाव, राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला निम्तिन सक्ने सम्भावित समीकरणले गर्दा प्रदेशस्तरमा केही प्रभाव परेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । सत्ता साझेदार दल एमाले सहमतिविपरीत माओवादी केन्द्रले राज्यमन्त्री नियुक्ति गरेकोमा असन्तुष्ट छ । एकातिर चालू खर्च घटाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउने, अर्कोतिर मन्त्रीको संख्या थप्ने कुरामा संगति नमिलेको भन्दै एमाले नेताहरूले राज्यमन्त्री उर्मिला विकको शपथग्रहण कार्यक्रम बहिष्कार गरेका थिए । 

माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारमा एमाले र राप्रपा साझेदार दल हुन् । राप्रपाले पनि मन्त्रालयमा दाबी गरेको थियो । सत्तारुढ मुख्य २ दल एमाले र माओवादी केन्द्रले राप्रपालाई सरकारमा समेटेनन् ।

प्रदेश सरकारले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । जसले गर्दा कुन कामलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू अन्योलमा छन् । 

बिजनेश कुर्दै संसद

प्रदेश सरकार मात्र होइन, कर्णाली प्रदेशसभा पनि बिजनेशको पर्खाइमा छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई बिजनेश दिन सकेको छैन । प्रदेश सभामा संसदीय समिति गठनको गृहकार्य पनि थालिएको छैन । संसदीय बोर्डमा दलहरूले प्रमुख सचेतक, सचेतक लगायतका आवश्यक पदाधिकारी नियुक्त गर्नतर्फ चासो दिएका छैनन् । माघ ६ गतेयता प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन । सभामुख/उपसभामुख निर्वाचन र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो । 

सभामुख नन्दा गुरुङले पछिल्लोपटक बोलाएको सर्वदलीय बैठक पनि विना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । बैठकमा नेपाली कांगे्रसले अघिल्लो सरकारले अघि सारेका विधेयकलाई अघि बढाउन प्रस्ताव राखेको थियो । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा समितिमा छलफल भएका ११ विधेयक निष्क्रिय बनेका थिए । 

कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक, प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, विद्युत् सेवा, पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना, सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक छन् ।

सरकारले चाहेमा सर्वदलीय सहमति जुटाएर यी विधेयकलाई अघि बढाउन सक्छ तर एमाले–माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकारले अघिल्लो कांगे्रस–माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सरकारले अघि बढाएका विधेयक हुबहुँ अघि बढाउन तयार हुन्छ कि हुन्न चासोको विषय छ ।

सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले छलफलबाट टुंगिएका विधेयकलाई प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढाउन प्रस्ताव राखेका थिए । कांगे्रस संसदीय दलका नेता शाही प्रदेशसभा बैठक बोलाउने, प्रदेश सभालाई बिजनेश दिने कुरा सरकारकै हातमा रहेको बताउँछन् । संसद बैठक कहिले बस्छ भन्ने अझै टुंगो छैन ।