गृह मन्त्रालयको विषयले सत्ता गठबन्धनमा खटपटको स्थिति उत्पन्न भएपछि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ ।

गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिइरहेका बेला माओवादीभित्र यो मन्त्रालय आफैंले राख्नेबारे बहस भइरहेको छ । 

गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने भन्दै बिहीबार रास्वपाले दुई दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।

तर सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादीले गृहको विषय थप पेचिलो बन्दै गएपछि बैठक नै स्थगित गरेको हो । शुक्रबार दिउँसो ३ बजेलाई तय बैठक शनिबार दिउँसोलाई सारिएको हो । यस अघि पनि स्थायी कमिटी बसिरहेकोमा गृह मन्त्रालयको विवादले गर्दा पदाधिकारी बैठक बस्दै आएको थियो । 

‘कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा सबैसित कुरा हुँदैछ । तर अहिले नै कता जान्छ भनेर भन्न सकिँदैन’ माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘उनीहरूले  गृह जसरी पाउनुपर्छ भन्ने तर नियम कानुन नहेर्ने देखियो । प्रधानमन्त्री सबैसँग सल्लाह गरेर कानु पनि हेरेर अघि बढौं भन्नेमा हुनुन्छ । केही पनि विषय नटुंगिएकोले पनि माओवादीको बैठक नै भोलिसम्मका लागि सारिएको हो ।’ 

माओवादीका स्थायी समितिका अधिकांश सदस्य नागरिकता  र पासपोर्ट विवादमा मुछिएका रविलाई गृहमन्त्री बनाए आफूहरूको पनि आलोचना बढ्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । शक्ति सन्तुलनमा आफूहरू कमजोर रहेको भन्दै गृह माओवादीले नै राख्नुपर्ने दबाब उनीहरूको छ । 

प्रधानमन्त्रीले पनि रविको नागरिकताबारे अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएको भन्दै तत्काल गृह मन्त्रालय नदिने अडान लिंदै आएका छन् । तर रास्वपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आग्रहमा आफूहरू दुई दिन रोकिने भन्दै गृह मन्त्रालय दिनैपर्ने अडान राखेको छ । 

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक राखेर सत्ता गठबन्धनको भावना अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने दबाब बढाउने पक्षमा रास्वपा छ । 

एमाले अध्यक्ष ओली पनि रविलाई गृह मन्त्रालय दिएर जानुपर्ने पक्षमा छन् ।