‘पाकिस्तानले आईएमएफको कडा शर्तमा ‘सहमति’ जनाउनुपर्ने बाध्यता’

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले बढ्दो आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेका बेला सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को कर्जा सम्झौतासम्बन्धी शर्तमा सहमति जनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को एक प्रतिनिधिमण्डल महिनौंदेखि रोकिएको महत्वपूर्ण आर्थिक सहायतालाई पुनर्जीवित गर्न अन्तिम वार्ताका लागि मङ्गलबार पाकिस्तान आइपुगेको छ । 

सरकारले आगामी अक्टोबरमा हुने निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले माग गरेको कर वृद्धि र अनुदान कटौतीको विरोध गर्दै आएको छ ।

उनले भने, “म विस्तृत विवरणमा जाने छैन तर हाम्रो आर्थिक चुनौती अकल्पनीय छ भनेर मात्र भन्नेछु । आईएमएफसँग हामीले सहमति गर्नुपर्ने शर्तहरू कल्पनाभन्दा बाहिर छन् । तर हामी शर्तमा सहमत हुनैपर्छ ।” 

राजनीतिक अराजकता र खस्कँदो सुरक्षाका बीच उच्च स्तरको बाह्य ऋण तिर्ने प्रयास गर्दा पाकिस्तानको अर्थतन्त्र भुक्तानी सन्तुलनको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । यस साता विदेशी विनिमय सञ्चिति फेरि घटेर ३.१ अर्ब डलरमा झरेको छ । यो सञ्चिति तीन हप्ताभन्दा कम समयको आयातधान्न पर्याप्त हुने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । 

विश्वको पाँचौं ठूलो जनसङ्ख्या भएको देशले अहिले अत्यावश्यक खाद्यान्न र औषधिबाहेकका समानका लागि ‘लेटर अफ क्रेडिट’ जारी गरिरहेको छैन, यसले गर्दा कराँची बन्दरगाहमा हजारौं मालबाहक कन्टेनरहरूको भीड लागेको छ । यो स्टकले देशले अब खर्च गर्न नसक्ने पुष्टि गर्छ । 

बुधबारको तथ्याङ्कअनुसार यो बर्ष मुद्रास्फीति बढी ४८ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ, जसका कारण पाकिस्तानीहरू आधारभूत खाद्य वस्तुसमेत किन्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।

इस्लामावादको एक बजारमा किनमेल गर्दै गरेकी समिना भट्टीले महङ्गीको अवस्थालाई सङ्केत गर्दै भने, “गरिब जनता बाँच्नका लागि कठिनाई भइरहेको छ ।” 

“पेट्रोल यति महङ्गो छ, उनीहरूले के गर्ने, के उनीहरू पैदल यात्रा गर्न थाल्ने ? दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर गुजारा चलाउनेले घरको भाडा तिर्न सक्दैनन्,” उनले भने ।

वर्षौंदेखिको आर्थिक अव्यवस्था र राजनीतिक अस्थिरताले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई क्षति पु¥याएको छ, विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कट र विनाशकारी बाढीले देशको एक तिहाइ भाग डुबाएको छ ।

राष्ट्रिय सङ्कटको सम्भावनासँगै, इस्लामाबादले हालैका हप्ताहरूमा आईएमएफको अन्तिम मिनेटको भ्रमणको लागि दबाबको अगाडि झुक्न थालेको छ । 

सरकारले अमेरिकी डलरमा व्याप्त कालो बजारलाई नियन्त्रण गर्न भारुमाथिको नियन्त्रणलाई खुकुलो बनाएको छ । यो कदमले गर्दा मुद्रा सञ्चिति दर कम भएको छ र पेट्रोलको मूल्य १६ प्रतिशतले बढेको छ । 

तर आईएमएफले पेट्रोल, बिजुली र ग्याँसको मूल्यमा थप वृद्धि गर्न चाहेको छ । कम आय भएका परिवारहरूलाई मद्दत गर्न बनाइएका निर्यात क्षेत्रको लागि कर छूट फिर्ता लिन र कमजोर कर आधारलाई बढाउन चाहन्छ ।