विगत केही महिनायता अमेरिकाका शीर्ष अधिकारीहरूले नेपाल भ्रमण गरिरहेका छन् । विशेषगरी नेपालको संसद्ले अमेरिकी आर्थिक परियोजना एमसीसी पारित गर्नुअघि तथा अहिले पारित गरिसकेको अवस्थामा अमेरिकी अधिकारीहरूको भ्रमण बाक्लिएको छ । यसबीचमा चीनका शीर्ष अधिकारीहरू पनि नेपाल आएर यहाँको राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गरिरहेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा नै अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण नेपालमा दुवै देशको चासो बढिरहेको विश्लेषण हुने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रही त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिका प्राध्यापक डा. खडग केसीसँग लोकान्तरकर्मी विन्देश दहालले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सारसंक्षेप :

अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरूले लगातार नेपाल भ्रमण गरिरहेको विषयलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

– अमेरिका हाम्रो पुरानो मित्रराष्ट्र हो । पहिले शीतयुद्ध हुँदा हाम्रा राष्ट्राध्यक्ष राजाहरूले अमेरिकाको भ्रमण गर्ने गरेका थिए । हिजोआज भइरहेका अमेरिकीहरूको भ्रमण बिस्तारै हाईप्रोफाइल हुँदै गइरहेको देखिन्छ । विश्व शक्ति सम्बन्धमा आएको बदलाव यसको कारण हुन सक्छ । अमेरिकाले विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको एक मुलुकको छिमेकी भएको हिसाबले हाम्रो भूराजनीतिक महत्त्व झन् बढेर गएको छनक भ्रमणहरूले दिन्छन् । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिको महत्त्व विश्वको स्थापित महाशक्ति अमेरिकालाई अलि बढी अनुभूत हुँदै गएको छनक हो भन्न सकिन्छ । 

नेपालमा अमेरिकाले भूआर्थिक उपस्थिति जनाउन तथा लोकतान्त्रिक मुलुकसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको हो कि यसको भूरणनीतिक आयाम पनि छ ?

– दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा परराष्ट्रनीतिको आधारभूत मान्यता नै लिबरल इन्टरनेसनल अर्डर हो । अमेरिका उदार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रवक्ता हो । त्यसैले मानवअधिकार र प्रजातन्त्र त अमेरिकाको परराष्ट्रनीतिको आधारभूत मूल्य हुन् । सापेक्षिक रूपमा डेमोक्रेटहरू लिबरल इन्टरनेसनल अर्डरको अलि बढी पक्षधरता देखाउने गर्छन् । बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित राष्ट्रपति भएकाले त्यो मूल्यमान्यतालाई प्रवर्धन गर्न खोज्नु उनको सैद्धान्तिक विश्व दृष्टिकोण हो । अहिले त्यसको निरन्तरता देखिएको हो । 

हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्दा, नेपालको लोकतान्त्रीकरणमा, प्रजातान्त्रिक संस्थाको संवर्धनमा, चेतना अभिवृद्धिमा, मानवस्रोत विकासमा अमेरिकाले थुप्रै योगदान गरेको छ । अहिले उपस्थिति भन्ने शब्द भन्दा पनि उपस्थितिलाई अलि बलियो पार्ने कोशिश भएको हुन सक्छ । नेपालमा अमेरिका पहिलेदेखि नै उपस्थित छ । काठमाडौंमा भएको अमेरिकी दूतावास निकै ठूलो छ । त्यहाँ रहेका कूटनीतिक र सुरक्षा सम्बन्धी कर्मचारीहरूको संख्या पनि ठूलै छ । त्यो आज भएको कुरा हैन । 

यता केही समयमा अनुदानका रूपमा एमसीसीपछि पनि यूएसएडकी प्रमुख आएर आर्थिक सहायताको घोषणा गर्नुभयो । यसबाट सफ्ट पावरका रूपमा अमेरिकाले बढी चासो दिएको छ भन्ने देखाउँछ । यी भनेका उसले नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई कसिलो वा दरिलो वा उल्लेख्य रूपमा उपस्थित भएको देखाउने संकेतहरू हुन सक्छन् । यद्यपि अमेरिकासँग हाम्रो यस तहको सम्बन्ध नयाँ हैन । यस्ता खालका भ्रमणहरू हाम्राबीच भइरहेकै छन् । द्विपक्षीय हिसाबले भन्दा पनि यो बेफाइदा हुने विषय हैन । 

अनि यसमा के भूरणनीतिक आयाम देख्नुहुन्छ ?

– त्यो त निश्चित रूपमा छ । कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित र सञ्चालित हुने हो । अमेरिकाले सन् १९४५ देखि अविच्छिन्न रूपमा शीतयुद्धकालभरि उदारवादी खेमाको प्रतिनिधित्व गर्‍यो । सन् १९९० को दशकमा अमेरिका विश्वको एकल महाशक्तिका रूपमा रहेको थियो । पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ अमेरिकाले आफ्नो प्रतिस्पर्धी टड्कारो रूपमा आइरहेको देखेको विभिन्न आँकडाहरूले देखाएका छन् । जीडीपीको साइजको कुरा, पर्चेजिङ पावरको हिसाब, जीएनपीको कुरा, डलर रिजर्भको कुरा अनि चीनले हासिल गरेका पेटेन्टहरूको संख्या, अन्तरिक्षमा पनि चीनको उपस्थिति बलियो देखिएको अवस्था, सैन्य खर्च पनि चीनले बढाउँदै गएको देखिन्छ । 

त्यस्तै ग्लोबल इन्नोभेसन इन्डेक्स (जीआईआई) मा अहिले चीन ११औं स्थानमा छ भने भारत ४०औं स्थानमा छ । (पहिालो स्थानमा स्वीट्जरल्यान्ड र दोस्रोमा अमेरिका छन्) त्यस सूचीमा चीनले तीन गुणाको दरमा प्रगति गरिरहेको छ । अमेरिका स्थापित महाशक्ति हो तर उसको प्रतिस्पर्धीको तीव्र उदय भइरहेको आँकडाले देखाउँछ । 

अहिलेको अमेरिकी परराष्ट्रनीतिको तीनवटा मूलभूत मान्यता छन् : कोअपरेसन (सहकार्य), कम्पिटिसन (प्रतिस्पर्धा) र कन्फ्रन्टेसन (भिडन्त) । त्यसमध्ये कोअपरेसनको पहल पनि भइरहेको हुन्छ । तर क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा कन्फ्रन्टेसन हुन सक्छ । त्यसैले आफ्ना मित्रशक्तिहरूको संख्या बढाउने अमेरिकाको प्रयास हो । 

आफ्नो पछिल्लो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा अमेरिकाले चीनलाई चीरकालीन आफ्नो कडा प्रतिस्पर्धी हो भनेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो पार्टीको बीसौं राष्ट्रिय कंग्रेसमा ताइवानको विषयमा हामी कसैसँग पछाडि पर्दैनौं, हामी कन्फ्रन्टेसनमा पनि जान तयार छौं भन्ने सन्देश दिए । दक्षिण एसिया, दक्षिण चीन सागर र हाम्रो जस्तो अवस्थिति भएका मुलुकमा अमेरिकाले यहाँका मानिसहरूको मन जित्ने कोशिश गर्नु उसको राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल रहेको कुनै अनौठो कुरा हैन । 

हामीलाई पनि प्रकारान्तरले त्यसले फाइदा गर्छ । तर कतिपय त्यस्ता किसिमका सहयोगहरू किन अकस्मात् आउन थाले ? किन त्यसको रकम बढ्यो ? जस्तो, यूएसएडले दिन लागेको पैसा मिडिया, एनजीओ, रिसर्च थिंकट्यांकहरूलाई खर्च गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । त्यसले निकै ठूलो असर गर्छ । कस्ता खालका थिंकट्यांकहरूलाई त्यो पैसा जान्छ ? सार्वजनिक संस्थाहरूमा त्यो पैसा जान्छ भने धेरै राम्रो । हाम्रो सार्वजनिक संस्था, विश्वविद्यालयहरू, अनुसन्धान केन्द्रहरूले राज्यका करदाताहरूको पैसा नपाएर अनुसन्धान गर्न नपाइरहेको बेलामा हाम्रो योजना आयोगले निर्धारित गरेका लक्ष्य प्राप्तिका लागि अनुसन्धान गरिन्छ भने त निश्चित रूपमा त्यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ । हाम्रो मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि त्यो उपयोगी हुन्छ भनी हामी त्यसलाई प्रशंसा गर्छौं । 

तर साधारणतया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग त्यस्तो हुँदैन । त्यस्तो सहयोग दाताहरूको प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो क्षेत्र रणनीतिक हो कि, सुरक्षा हो कि के हो त्यसका बारेमा सहयोग प्राप्त गर्ने राज्यले ख्याल गर्नुपर्छ । भ्रमण र सहयोगहरूको आयतन बढेको कुरा स्वागतयोग्य हो । त्यो रणनीतिक हुन सक्छ भन्ने हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं । विश्व शक्तिसम्बन्धमा आएको बदलाव र हाम्रो एउटा छिमेकी महाशक्ति राष्ट्रको प्रतिस्पर्धी बन्न लागिरहेको भएकाले हाम्रो अवस्था हिजोको शीतयुद्ध भन्दा पनि अझ जटिल भएको छ । राज्यस्तरबाट पनि, निजी स्तरबाट पनि यसको गम्भीर विश्लेषण गर्नु जरूरी जस्तो देखिन्छ । 

नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई अमेरिकी अधिकारीहरूले भेट्न चाहनुका कारण के होलान् ? यो उनीहरूको रणनीतिको एक अंग हो कि उनीहरू साँच्चै मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध भएका हुन् ?

– अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका अगाडि मानवअधिकार खासै केही हैन । तर मैले अघि पनि भनें, अमेरिकी परराष्ट्रनीतिको आधारभूत मान्यता मानवअधिकार र प्रजातन्त्र हो । त्यस हिसाबले हेर्दा अमेरिकीहरूले तिब्बती शरणार्थीका बारेमा जति चासो देखाउँछन्, त्यति नै मात्रामा रोहिंग्या शरणार्थीका लागि पैरवी, सहायता, उद्धार गरिरहेका छन् त ? 

भुटानी शरणार्थीकै कुरा गरौं । हामीकहाँ रहेका भुटानी शरणार्थीको संख्या एक लाख जति थियो । ती शरणार्थीहरूलाई तेस्रो देशमा लगेर राख्नका लागि अमेरिकाले सहयोग गर्‍यो । तर ती मानिसहरू आफ्नो होमल्यान्ड फर्कन चाहन्थे । त्यसमा त उनीहरूलाई सहयोग गरिएन । 

त्यसैले तिब्बती शरणार्थीको कुरा रणनीतिक हो । सन् १९६० देखि नै उनीहरूलाई अमेरिकाले माया गर्दै आएको हो । अमेरिकी आँखाबाट हेर्दा त्यो अस्वाभाविक हैन । हामीले पनि त्यसलाई अस्वाभाविक भन्न सक्दैनौं । तर हामी एउटा छिमेकीलाई चिढ्याएर अघि बढ्न सक्दैनौं । हामीले भारतको वा चीनको राष्ट्रिय सुरक्षालाई क्षति पुग्ने काम गरेर आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा जोगाउन सक्दैनौं । 

हाम्रा छिमेकीहरू हाम्रो सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन् । हाम्रो छिमेकीका बीचमा खेल्ने कुरा सर्वथा अव्यावहारिक र अदूरदर्शी हुन्छ । छिमेकीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कुनै पनि कुरा गर्न दिँदा हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्छ । त्यसलाई विचार, सिद्धान्त र वादभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर प्रश्न सोध्नुपर्छ । किन अमेरिकी वा पश्चिमीहरू तिब्बतीहरूलाई समर्थन गरिरहेका छन् ? यो कुरा बुझ्न त्यति गाह्रो छैन । 

संसारका थुप्रै मुलुकहरूमा शरणार्थी जन्माउने काम कोलोनियल एम्पायरहरूले गरेका हुन् । औपनिवेशिक शासक जति क्रूर त कोही पनि थिएनन् । औपनिवेशिक शासकहरू युरोपमा थिए । युरोपेली उपनिवेशवादले गर्ने गरेका अपराधहरूलाई नजरअन्दाज गर्ने गरिन्छ । एसियालीहरू असभ्य, पछौटे, मानवअधिकारको प्रश्नमा कमजोर भनेर त्यसलाई बढाइचढाइ गर्ने काम हुने गरेको छ । 

तिब्बतीहरूको सवालमा त त्यो निश्चित रूपमा रणनीतिक कदम हो । हाम्रो संविधान र कानूनले पनि मानवअधिकारको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेकै छ । तर छिमेकीहरूसँग भिडन्त गरेर अनि छिमेकीहरूको अहित कल्पना गरेर चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । 

यसबीचमा चीनका अधिकारीहरू पनि लगातार नेपाल भ्रमण गरिरहेका छन् । नेपालमा उनीहरूको चासो केमा बढी केन्द्रित देख्नुहुन्छ ?

– चीन बिस्तारै उदाइरहेको ग्लोबल पावर हो । त्यसैले चिनियाँहरू पहिलाको भन्दा अलि बढी इंगेज हुँदै गइरहेको त देखिन्छ । तर उनीहरूको ज्ञान, शक्तिको हैसियत, रणनीतिक सोचका सवालमा उनीहरू पश्चिमी महाशक्ति अमेरिका भन्दा अलि पछाडि नै छन् । हाम्रो सन्दर्भमा पनि उनीहरूले कहिलेकाहीँ ओभररियाक्ट गरेको देखिन्छ । चीनले गर्दा एकदमै हर्ष मान्नुपर्ने अनि अमेरिकाले गर्दा आक्रोशित हुनुपर्ने भन्ने हैन । हाम्रो आन्तरिक मामिलामा चीनले ओभररियाक्ट गर्दा सुपाच्य हुन सक्दैन । उदाउँदो विश्वशक्ति भएका कारणले अनि अमेरिकालाई उनीहरूले प्रतिस्पर्धी ठानिरहेको हुनाले आफ्नो छिमेकमा उनीहरू आँखा चिम्लेर बस्न सक्दैनन् । 

विश्वका विभिन्न भागमा चिनियाँहरूले चासो बढाउँदै गएको देखिन्छ भने छिमेकमा नबढाउने कुरै हुँदैन । परम्परागत रूपमा पनि हामी असल छिमेकीको रूपमै थियौं । तिब्बतका कारणले नेपाल प्राथमिकतामै थियो । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई हेरेर स्थापित महाशक्तिको प्रतिस्पर्धामा नेपाललाई स्ट्राटेजिक अलाई (रणनीतिक सहयोगी) का रूपमा राखिरहनुपर्छ भन्ने चीनलाई लागेको छ । 

अमेरिकाले नेपाललाई ‘क्रिटिकल पार्टनर’ भनेर आफ्नो आधिकारिक डकुमेन्टमै उल्लेख गरेको छ । अनि चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउँदा दुई देशको सम्बन्धमा रणनीतिक साझेदारीको युग (स्ट्राटेजिक एरा) प्रारम्भ भयो भन्नुभएकै हो । क्रिटिकल र स्ट्राटेजिक यी दुई शब्दको विश्लेषण गर्दा विश्वको स्थापित शक्ति र उदाउँदो शक्तिको आँखा नेपालमा परिसकेको छनक पाइन्छ । 

चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा नेपालमा चलिरहेको सन्दर्भमा भारतले यसलाई कसरी हेरिरहेको पाउनुहुन्छ ? अनि महाशक्तिहरूको चासोमा नेपाल पर्दा कस्तो कदम चाल्नुपर्छ ?

– विगतको शीतयुद्धको बेलामा हामीले रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्न भरमग्दूर प्रयत्न गर्‍यौं र धेरै हिसाबले हामी सफल पनि भयौं । सोभियत संघ र संयुक्त अधिराज्य अमेरिकाबाट सहयोग लिएर हामीले विकासका काम अघि बढायौं । अहिलेको परिस्थिति चाहिँ अलि भिन्न छ । 

इन्डियासँग पनि हामी परम्परागत सन्धि सम्झौताबाट बाँधिएका छौं । उससँग हाम्रो सम्बन्ध अलिक फरक खालको छ । दुई देशबीच ओपन बोर्डर छ । इन्डियाले नेपाललाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रका रूपमा लिने गरेको कारणले गर्दा उसका आफ्नै स्वार्थहरू पनि नेपालमा छन् । 

हिजोको सोभियत संघ हामीबाट धेरै टाढा थियो र अमेरिका पनि धेरै टाढा थियो । अहिले चाहिँ एउटा छिमेकी विश्वशक्तिका रूपमा आइरहेको छ । अर्को छिमेकी चाहिँ प्रकारान्तरमा अर्को विश्वशक्तिको सुरक्षा साझेदारका रूपमा इन्डो–प्यासिफिक र क्वाडमा जोडिएको छ । भारत चाहिँ अमेरिकासँगको साझेदारीमा जोडिएको अनि चीन चाहिँ अमेरिकाले नेतृत्व गरेको उदारवादी विश्व सम्बन्धलाई टक्कर दिने हिसाबमा अघि बढेको देखिन्छ ।

मलाई लाग्छ, नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै छन् । अवसर यस मानेमा कि हामीले ती दुई विश्वशक्तिका बीचमा रणनीतिक सन्तुलन कायम गरेर लाभ लिन सक्छौं । भारतलाई विश्वशक्ति मान्ने स्थिति छैन किनकि भारत चाहिँ अमेरिकाको अलाई हो । भारत र हामीबीच द्विपक्षीय रूपमा छुट्टै किसिमको सम्बन्ध छ । तर विश्व शक्तिसम्बन्धको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरी भारत अमेरिकाको साझेदार र चीन चाहिँ एउटा छुट्टै विश्वशक्ति हो । 

यस परिस्थितिमा नेपालका राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व अत्यन्त गम्भीर बन्न सक्यो भने मात्रै हामी अप्ठ्यारोबाट गुज्रिन नपर्ने स्थिति आउँछ । अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा नेपाल जसरी जोडिन खोज्यो, त्यो कुरा बाहिर आएपछि हामी पछि फर्कियौं । चीनले पनि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिसिएटिभमा नेपाललाई जोड्न पाए हुन्थ्यो भनेर प्रयत्न गर्‍यो । यी दुवै खालका सुरक्षा संलग्नतामा हामी जोडिन सक्दैनौं । 

व्यक्तिगत रूपमा मेरो विचार जान्नुहुन्छ भने हामीलाई स्मार्ट अलाइनमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ । त्यो भनेको डिभलपमेन्ट पार्टनरशिप (विकास साझेदारी) हामी गर्छौं । तर हामी अमेरिकी वा चिनियाँ सुरक्षा साझेदारीमा सहभागी हुन सक्दैनौं । 

अमेरिकी लबीमा इन्डिया भएको हुनाले मैले यसलाई फरक ढंगले हेरिनँ । इन्डियाले चीन र अमेरिका भन्दा पनि म नै नेपालमा प्रभावशाली छु भन्ने सोच त राख्ने गरेको छ । तर ऊ क्वाड र आईपीएसको साझेदार भएकाले उसलाई छुट्ट्याएर हेर्न परेन । अमेरिका र भारतले कैयौं मामिलामा समान दृष्टिकोण राखिरहेका पाइन्छ । 

पछिल्लोपटक (भिक्टोरिया) नुल्यान्ड भन्ने डिप्लोम्याट नेपाल आउनुभएको थियो । उहाँले तीनवटा कुरा प्राथमिकताका साथ राख्नुभएको कुरा हामीले मिडियामा पढ्न पायौं । त्यसमा रणनीतिक अर्थ भएको दुईवटा कुरा उहाँले राख्नुभएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अमेरिकाको अडानलाई समर्थन गरोस् अनि अमेरिकालाई नेपालले प्राथमिकतामा राखोस् भन्नुभयो । तेस्रो कुरा चाहिँ उहाँले शान्ति प्रकियाको राख्नुभयो । 

हाम्रो परराष्ट्रनीतिको प्राथमिकतामा अमेरिका पर्दैन । हाम्रो परराष्ट्रनीतिको आधारभूत प्राथमिकता भनेको दुईवटा छिमेकी हुन् । त्यसपछि बल्ल विश्व शक्तिराष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्रहरू, क्षेत्रीय संगठनहरू आउँछन् । किन अमेरिकालाई प्राथमिकतामा राख्न भनी नुल्यान्डले बोल्नुभयो त्यसको विश्लेषण कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा कत्तिको हुने गर्छ, थाहा छैन । तर बाहिरबाट हामीले हेर्दा के लाग्छ भने त्यसको धेरै ठूलो महत्त्व छ । अमेरिकाले एसपीपी जस्तो संयन्त्रमा पनि तिमीहरू जोडिनुपर्छ, तिमीहरूले मौनव्रत तोड, अब तिमीहरूले नन–अलाइन भन्ने हैन भन्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । 

चिनियाँहरूले पनि जीएसआईमा नेपाल जोडिनुपर्छ भनेर चीनका लागि नेपाली राजदूतलाई भनेको कुरा हालसालै आएको थियो । यस कुरामा बहकिएर राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय गर्न पुग्यो भने नेपाल भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताको भुमरीमा पर्छ । 

तर अवसर के छ भने हाम्रा दुवै छिमेकीहरू उदीयमान अर्थतन्त्र हुन् । चीन त अहिले नै दोस्रो सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो । अबको केही वर्षमा ऊ पहिलो अर्थतन्त्र हुनेछ भने भारत दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्नेछ । तिनीहरूको आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको गतिलाई विचार गरी दुवै छिमेकीलाई हामीले आश्वस्त पार्नुपर्छ । हामी तपाईंहरूको बीचमा खेल्दैनौं र तपाईंहरूका प्राथमिक राष्ट्रिय स्वार्थहरूलाई हामीले अहित गर्दैनौं भनी आश्वस्त पार्न सकेको खण्डमा हामीले सकेसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ल्याएर, उत्पादन गरेर अथवा नेपाललाई ट्रान्जिक इकोनोमी बनाएर, कनेक्टिभिटी बढाएर, लगानी सिर्जना गरेमा नेपाललाई अवसर पनि प्रशस्त छ । 

तर नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्वको अलमल, सत्ताकेन्द्रित तथा आत्मकेन्द्रित दृष्टिकोण देख्दा हामी जस्ता नागरिकलाई अवसरले भन्दा चुनौतीले नै बढी च्याप्छ कि भन्ने इन्डिकेटरहरू देख्छु ।  

हेर्नुहोस्, भिडियो: