स्वतन्त्र मिडिया तथा आमसञ्चारको उपस्थिति बेगर लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । आधारभूत मानवअधिकारको रूपमा रहेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मिडियाको स्वतन्त्रताले लोकतन्त्रको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने संकेत गर्दछ । इन्टरनेट सञ्चारका लागि सशक्त माध्यमको रूपमा स्थापित भैसकेको अवस्थामा अनलाइनमा हुने सेन्सरशिपको अभ्यास पनि बढ्दै गएको छ । यसले अधिकांश सरकारहरू मिडिया तथा सूचनामाथि सेन्सरशिप लाद्न प्रयास गरिरहेको पुष्टि गर्दछ । 

इन्टरनेट सेन्सरशिप भनेको इन्टरनेटमा सूचनाको प्रकाशन वा प्रवाह तथा त्यसरी इन्टरनेटमा रहेको सूचना वा विषयवस्तुमाथिको पहुँचमा नियन्त्रण गर्नु हो । इन्टरनेट सञ्चालनमा धेरै सरोकारवालाहरू रहने हुँदा यस्तो सेन्सरशिपमा ती सबैको भूमिका र प्रभाव हुने गर्दछ । मुख्यतः यस्तो सेन्सरशिपमा सरकार, निजी संस्था, व्यक्ति वा समूहद्वारा भूमिका निर्वाह गर्ने गरिएको पाइन्छ । राजनीतिक तथा आर्थिक फाइदा, विचार तथा धारणाको दमन र सूचनाको प्रसारमा रोक लगाउने उद्देश्यमा यस्तो इन्टरनेट सेन्सरशिप हुने गर्दछ । 

राज्यलाई कानूनले केही कुरामा इन्टरनेटको विषयवस्तुमाथि नियमन गर्न आवश्यक जिम्मेवारी तोक्ने गरेको पाइन्छ । घृणायुक्त अभिव्यक्ति, मिथ्या समाचार, अनि बालबालिका प्रयोग भएका यौनजन्य सामग्रीजस्ता हानिकारक वा आपत्तिजनक सामग्रीहरू नफैलिऊन् भन्ने उद्देश्यले सेन्सरशिप गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । त्यसैगरी सार्वजनिक सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा, बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षाका नाममा पनि इन्टरनेट सेन्सरशिप हुने गरेको छ । 

स्कूल र पुस्तकालयहरूले अवाञ्छनीय, आपत्तिजनक, उमेर अनुपयुक्त वा गैरकानूनी मान्ने सामग्रीमा इन्टरनेट पहुँच नपुगोस् भनेर सेवाप्रदायकसँग सल्लाह गरी त्यस्ता विषयवस्तु रोकिदिने माग गर्न सक्छन् । यसलाई सेन्सरशिपको सट्टा नैतिक व्यवहारको रूपमा लिइने गरिन्छ । व्यक्ति र संस्थाहरूले नैतिक, धार्मिक वा व्यावसायिक मर्यादा कायम गर्न, सामाजिक मापदण्ड पूरा गर्न र राजनीतिक विचार, धम्की, कानूनी वा अन्य परिणाम भोग्नुपर्ने डरले पनि आत्मकेन्द्रित सेन्सरशिप गर्न बाध्य हुनु परेको देखिन्छ । 

सरकार वा सरकारी नीतिहरूको आलोचना गरिएका सामग्रीमा पहुँच रोक्न, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना प्रवाह नियन्त्रण गर्न पनि कतिपय देशका सरकारले वेबसाइटहरू ब्लक गर्ने, सामग्री फिल्टर गर्ने लगायतका सेन्सरशिपजन्य अभ्यास गरेको पाइन्छ । यस्तो सेन्सरशिप अन्तर्गत वेबसाइटहरू ब्लक गर्ने, सामग्री फिल्टर गर्ने, वेबसाइटहरू ढिलो बनाइदिने तथा निश्चित प्रकारका जानकारीहरूमा पहुँच सीमित गरिदिने जस्ता विषयहरू पर्दछन् । 

यसो गर्नेमा सरकारका र निजी क्षेत्रका अतिरिक्त नियमनकारी निकाय जस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल नेपाल, प्रहरी, राजनीतिक दल र उनीहरूका भ्रातृ वा भगिनी संगठन र अन्य विषयवस्तुप्रति चासो राख्ने संघसंस्थाहरू पनि हुन सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, अभ्यास र सिद्धान्तबमोजिम इन्टरनेटमाथिको सेन्सरशिप सीमित र अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको १९६६ को धारा १९ र नेपालको संविधानको धारा १७ मा भएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा धारा १९ मा भएको सञ्चारको हकको सीमामा रहेर मात्र गर्न सकिन्छ । इन्टरनेटलाई आधारभूत मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारको रूपमा लिइएको अवस्थामा यसमाथिको सेन्सरशिपलाई गम्भीर रूपमा लिनु आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बद्ध कानून र सिद्धान्तविपरीत गरिने इन्टरनेट सेन्सरशिपले व्यक्ति र समग्र समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । सेन्सरशिपले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नकारात्मक हस्तक्षेप गर्दछ । उदाहरणका लागी केही देशमा फेसबूक, ट्विटर, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल ब्लक गरिएका छन् । यसले मानिसहरूको राजनीतिक, सामाजिक विषयवस्तुमा आफ्नो विचार तथा धारणा राख्ने अधिकार नियन्त्रण गर्दछ । यसरी नागरिकले आफ्नो विचार कुनै रोकतोकविना व्यक्त गर्न पाउने लोकतन्त्रको एउटा मुख्य विशेषतामाथि नै प्रहार हुन्छ ।     

सेन्सरशिपले सूचना र समाचारहरूमाथि नियन्त्रण गर्दा नागरिकहरू सही जानकारी पाउन र बुझ्न वञ्चित हुन्छन् । यसले विषय बुझेर आफ्नो मत जाहेर गर्ने र निर्णय गर्ने नागरिकको क्षमतामा कमी आउँछ । इन्टरनेट सेन्सरशिपले मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज र सीमान्तकृत समूहहरूको अधिकार र वकालत क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछ । यसैगरी इन्टरनेट सेन्सरशिपले अनलाइन बजार र अन्य प्लेटफर्महरूमा पहुँच नियन्त्रण गर्दै आर्थिक अवसरहरूलाई पनि सीमित बनाउँछ । मिडियाहरूको पहुँच र प्रभाव कम हुन्छन् । 

अभ्यासका दृष्टिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको पहुँचलाई प्रतिबन्ध लगाउन प्रयोग गरिने अनलाइन सेन्सरशिपलाई नीतिगत, प्रविधिगत, अभ्यासगत भनेर पनि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । 

सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेरै इन्टरनेटमाथिको सेन्सरशिप गर्ने गरेको पाइन्छ । सामान्यतः यस्तो व्यवस्थामा सरकारले राम्रो कामका लागि इन्टरनेटमाथिको सेन्सरशिपसम्बन्धी प्रावधानको व्यवस्था गरेको हुन्छ । यस्तो व्यवस्थामा अस्पष्ट, अमूर्त तथा द्विअर्थी शब्दको प्रयोग गरिएको हुन्छ । राम्रो काम गर्न सकिने इन्टरनेटको सेन्सरशिपलाई सरकारले आफू र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या र दुरुपयोग हुने गरेको पाइन्छ । धार्मिक दुस्प्रचार गरेको/भएको भनेर पाकिस्तानले हालसालै विकिपिडियामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपालमा पनि विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ४७ मा केही विषयवस्तुमाथि रोक लागाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

निर्वाचनको समयमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न सक्ने भन्ने आधारमा उमेदवार तथा दलहरूप्रति हुने वा व्यक्त गर्न सकिने आवाज दबाउन पनि इन्टरनेटको व्यापक सेन्सर हुने गर्दछ । नेपालमा हालै सम्पन्न दुई निर्वाचनमा पनि निर्वाचन आचारसंहिताले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमा प्रवाह हुन सक्ने विषयवस्तुमाथि रोक लगाएको थियो । निर्वाचनको समयमा सञ्चालन भएको ‘नो नट अगेन’ अभियानमाथि रोक लागाउने प्रयास समेत भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता रोक वा विषयवस्तुको सेन्सर गर्ने गरी थोपरिएको नीति वा आचारसंहितामाथि प्रश्न उठाएको थियो । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मुख्यरूपमा इन्टरनेटको विषयवस्तु, वेबसाइट तथा ती वेबसाइटमा सहज पहुँचमा प्राविधिक रूपमा सीमा सिर्जना गर्ने गर्दछन् । यसरी प्रविधि वा विषयवस्तुको फिल्टरिङ गर्ने कार्य प्रविधिगत रूपमा गरिन्छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले केही वेबसाइट नेपालमा चल्न नसक्ने गरी बन्द गराइदिने गर्दछन् । 

सरकारको निर्णय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनमा नेपालमा पोर्न वेबसाइटहरू नचल्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा कम्पनीले आफ्नो बारेमा नकारात्मक समाचार आएकोमा वेबसाइटबाट विषयवस्तु नै हटाइ दिने वा निश्चित वेबसाइटहरू नचल्ने बनाएका उदाहरण पनि छन् । यस्तै गत निर्वाचन तथा कोभिडको समयमा नेपालमा दर्ता नभएको भनेर प्रेस काउन्सिलको निर्देशनमा लगभग ५० भन्दा बढी वेबसाइटहरू नेपालमा नचल्ने बनाइएको थियो । 

उस्तै सेवा दिने कम्पनीको प्रतिस्पर्धा, कुनै विषयवस्तु नागरिकको तहमा नजाओस् भन्ने चाहना आदिको कारणले पनि सेवा प्रदायकले अनधिकृत रूपमा इन्टरनेटमा सेन्सरशिप गर्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा यस्तो सेन्सरशिपमा प्रविधि प्रयोग गरिएको र नभएको अधिकार प्रयोग गरी राज्यकै अंग वा नियमनकारी निकायले पनि यसको दुरुपयोग गरेको पाइन्छ । 

नीति र प्रविधिबाहिर रहेर पनि इन्टरनेटमा सेन्सर गर्न बाध्य पार्ने गरिएका अभ्यास पनि धेरै मात्रामा देखिन्छ । सरकारको विरोधमा विषयवस्तु प्रकाशन गरेको आधारमा कुनै मिडियाको विज्ञापन रोक्ने कार्य संघका निकायदेखि स्थानीय तहसम्ममा देखिएको छ । 

कुनै निजी कम्पनी, बैंक तथा सेवा प्रदायकले पनि आफ्नो कमी कमजोरीको बारेमा इन्टरनेटमा आउने विषयवस्तु रोक्न विभिन्न उपायहरू अपनाउने गरेको पाइन्छ । विभिन्न किसिमका धम्की दिने, विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने तथा अन्य अवसरबाट बाहिर पार्नेसम्मका कार्य पर्दछन् । यस्ता व्यवहारले सेल्फ सेन्सरशिपलाई बढाउने नागरिककको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्ने गर्दछ । 

इन्टरनेटको बहुआयामिक प्रयोग र त्यसमार्फत प्रवाह हुने सूचना तथा जानकारीको सहज र विना रोकावट प्रवाह हुने अवस्था प्रत्याभूत गर्न राज्यले आवश्यक कानूनको तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न आवश्यक छ । यसैगरी सेवा प्रदायकले पनि कानूनको पालना र नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्न उचित ध्यान दिनु जरुरी छ ।

नागरिक समाज र मिडियाहरूले पनि इन्टरनेट सेन्सरशिपको बारेमा उचित अनुगमन र त्यसविरुद्ध वकालतका लागि सधैं चनाखो भएर बस्नु नै आजको आवश्यकता हो ।