अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक बन्न नसकेको, बजार चलायमान बन्न नसकेको र पूँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहेका बेला मुलुक अर्थमन्त्रीविहीन बनेको छ । राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारलाई हम्मे परेको समयमा अर्थमन्त्रालय नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको हो ।

सरकार छाड्ने पार्टीको निर्णयानुसार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजीनामा गरेपछि सोमवारदेखि मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै सत्तासाझेदार एमालेले सरकार छाडेको थियो । 

पौडेलले राजीनामा गरेपछि अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राखेका छन् । केही निर्णय गर्नुपर्‍यो भने अब मन्त्रालयका सचिव फाइल बोकेर बालुवाटार पुग्नुपर्छ । एमाले, राप्रपा र रास्वपाले सरकार छाडेपछि गृह, ऊर्जा परराष्ट्रसहित १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले राखेका छन् । 

अर्थक्षेत्रका जानकारहरू अन्य मन्त्रालय जस्तो अर्थमन्त्रालयलाई नेतृत्वविहीन राख्न नमिल्ने बताउँछन् । 

‘अन्य मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले राख्दा फरक पर्दैन, तर अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा पर्छ,’ एक पूर्वअर्थमन्त्रीले लोकान्तरसँग भने । 

एमालेसँगको सहकार्य टुटेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रयास गरिरहेका छन् । तर, सरकार विस्तारको टुंगो नलाग्दा अर्थ मन्त्रालय कहिलेसम्म नेतृत्वविहीन रहने हो भन्ने अन्योल छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थ माओवादीसँगै राख्न चाहेका छन् भने कांग्रेसले पनि अर्थमा दाबी गरिरहेको छ । 

आजभोलिमै अर्थमन्त्री नियुक्तिको सम्भावना नरहेको स्रोतले बतायो । राष्ट्रपतिको चुनावसम्म सरकार विस्तार हुने सम्भावना नरहेको माओवादी स्रोतको दाबी छ ।

सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद् विस्तार राष्ट्रपति चुनावपछि मात्र हुने मंगलवार बताएकी थिइन् । राष्ट्रपतिको चुनाव फागुन २५ गते हुँदैछ । 

अर्थमन्त्रीका हुन्छन् यस्ता जिम्मेवारी

राज्यको ढुकुटी सम्हालेका अर्थमन्त्रीले १०–५ बाहेकको समयमा पनि काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । एक पूर्वअर्थमन्त्रीका अनुसार अर्थमन्त्रीले प्रत्यक्ष रूपमा पाँचवटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजस्वको लक्ष पूरा गर्नु अर्थमन्त्रीको मुख्य काम हुन्छ । कर्मचारीको तलबदेखि विकास खर्च र बजेट कार्यान्वयनका लागि राजस्व उठ्नु अनिवार्य हुन्छ । 

‘राजस्वको पक्ष मुख्य कुरा हो, कसरी लक्ष्य पूरा गर्ने भन्ने विषय मन्त्रीको सफलतासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ’ ती मन्त्रीले भने । 

पूँजीगत खर्च बढाउनु अर्थमन्त्रीको अर्को दायित्व हुन्छ । यसका लागि विकासे मन्त्रालय र अन्य सरोकारवालासँग नियमित छलफल गरिराख्नुपर्छ । 

अर्थमन्त्रीको अर्को काम वैदेशिक ऋण र अनुदान कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नु पनि हो । वार्षिक बजेट कार्यान्वयन र जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिनुपर्ने काम पनि अर्थमन्त्रीको काँधमा हुन्छ । 

‘निजी क्षेत्रका समस्या सुन्नु र उनीहरूका माग सम्बोधन गर्नु अर्थमन्त्रीको अर्को काम हो,’ ती पूर्व अर्थमन्त्रीले लोकान्तरसँग भने । मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक केही भएको छैन । 

पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री नहुँदा दैनिक बजेट फुकुवा गर्नुपर्ने, मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने प्रस्तावका लागि विभिन्न मन्त्रालयगत निकायले अर्थको राय लिनुपर्ने, दातृ निकायसँग सहायता लिने विषयमा समन्वय गर्नुपर्नेसहितको काम प्रभावित हुने बताए । 

‘अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा दैनिक राजस्व प्रशासन नियन्त्रण लिनुपर्ने, परिचालन गर्नुपर्नेसहितका काम बढी प्रभावित हुन्छन्,’ खतिवडाले लोकान्तरसँग भने, ‘जति समय अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रहन्छ, त्यति बेलासम्म दातृ निकायसँग समन्वयदेखि दैनिक राजस्व प्रशासनलाई परिचालन गर्ने र त्यसले दीर्घकालीनरूपमा सहजता प्रदान गर्नेसहितका अन्य महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित हुन्छन् ।’

दैनिक १६ घण्टासम्म काम गर्थे पौडेल 

पुस ११ गते अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व पाएका पौडेलले ६४ दिनमा केही सुधारका काम शुरू गरेका थिए । 

पौडेलले मन्त्रालय सम्हालेको दिनदेखि नै शेयर बजारमा उत्साह शुरू भएको थियो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको ‘ट्युनिङ’ मिलेका कारण व्यवसायीका सरोकार सम्बोधन भएका थिए । 

मन्त्री पौडेलले माघ ५ गते खर्च घटाउनेसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेका थिए । सरकारी कार्यालयमा बोत्तलको पानी कटौती गर्नेदेखि कर्मचारीको अतिरिक्त भत्ता कटौतीसम्मको निर्णय गरेका थिए । 

‘माननीयज्यू मन्त्री बनेर आएदेखि दैनिक १८ घण्टासम्म मन्त्रालयको काममा खटिनुभएको थियो, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व संकलनमा देखिएको थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने । राजस्व चुहावट हुन नदिन पौडेलले राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाएका थिए । 

पूँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने र बजेट तयारी गर्नुपर्ने समयमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्र फेरि शिथिल बन्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् ।