विराटनगर । ६३ महिनापछि प्रदेश १ ले आफ्नो नाम पाएको छ । नामै राख्न नसकेर एक कार्यकाल गुजारेको प्रदेश १ ले अन्तत: बुधबार कोशी प्रदेश नाम पाएको हो । 

केही समयदेखि निरन्तर दलहरूबीच भएको गोप्य छलफलपछि आज संसदमा नामकरणको विषयले प्रवेश पाएको थियो । भौगोलिक पहिचान तथा जातीय पहिचानमा विवाद हुँदा पहिलो प्रदेशसभा अनिर्णीत भएको थियो । तर दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै प्रदेशले भौगोलिक पहिचानको आधारमा नाम पाएको हो । 

प्रदेशमा विकसित भएका हिन्दू र बौद्ध धर्मको दर्शनका साथै किराँत सभ्यता, मिथिला सभ्यता, लिम्बुवान संस्कृति, विराट क्षेत्रको इतिहास, कोच संस्कार र संस्कृति समेतलाई समेट्ने गरी  कोशी नदी र यसका शाखा नदीहरुमै ऐतिहासिक, धार्मिक तथा जातजाति, भाषा, सभ्यता र संस्कृतिको विकास भएकोले  प्रदेशको नाम कोशी  राख्न उपयुक्त ठानिएको एमालेका सांसदहरु बताउँछन् । साथै  हिमालदेखि पहाड र तराईको भूभागमा कोशी नदी प्रवाहको क्षेत्रभित्रै सम्पूर्ण अवस्थासमेत जोडिएको हुनाले यस नाम उपयुक्त भएको  एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरवण भण्डारीले बताए । 

 उसो त माओवादी केन्द्रलेसमेत पहिचानको मुद्दा छाडेपछि प्रदेशले नामकरण सहज भएको हो । यसअघि माओवादी भूगोल तथा जातीय पहिचानसहितको नाम राख्नुपर्ने अडानमा थियो । तर यसपटक भने उसले पहिला नै जातीय पहिचानका आधारमा नभइ भुगोलका आधारमा सहमति जनाएको हो । 

जनताले जातीय पक्ष धरलाई मन नपराएकाले  भुगोलका आधारमा सहमति गरेको माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेतीले बताए । प्रदेशको नाम कोशी हुनुपर्ने नेकपा एमालेको प्रस्तावमा माओवादीले पनि समर्थन गरेको छ । यसैगरी नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका सांसदले समेत समर्थन जनाएका छन् । 

५ जना सांसद  भने बहुपहिचानको पक्षमा उभिए ।  नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा बहुपहिचानको पक्षमा उभिएका हुन् । 

चुनावमा जाँदा बुहपहिचानको कुरा गरेर जितेर आएपनि जनतालाई धोका दिने खेल प्रदेश सांसदहरुले गरेको निवर्तमान मुख्यमन्त्री समेत रहेका राजेन्द्र राईले बताए । कोशी नाम अंचल हुँदा समेत भएकाले संघीयता आएपछि पनि त्यही नाम राख्दा कुनै परिवर्तन नदेखिएको उनको भनाइ छ । 

अघिल्लो संसदमा प्रदेशको नामकरणको विषयमा टुंगो लगाउन दलहरूबीच पटक पटक छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन।  प्रदेशको नामकरणको टुंगो लगाउन प्रदेशसभाको दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ। प्रदेश १ मा ९३ जनाको संसद छ । जसमध्ये नामकरणको टुंगो लगाउन ६२ जना सांसद चाहिन्छ । तर प्रदेशसभामा ८२ सांसदले कोशीको पक्षमा मत हाल्दा ४ सांसदमात्रै विपक्षमा भए । विपक्षमै रहेका एक सांसद भने बैठकमा छिर्न नपाउँदा मत हाल्नबाट बञ्चित भएको बताइएको छ ।

प्रदेश १ प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना सांसद छन् । कोशीको प्रस्ताव बैठकमा एमालेका रामबहादुर मगरले गरेका थिए भने समर्थन एमालेकै  विदुरकुमार लिङ्थेप र निरनकुमार राईले गरेका थिए । जसमा कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाले पनि साथ दिएसँगै प्रस्ताव दुई तिहाई भन्दा बढी मतले पारित हुन पुग्यो । 

यता नेकपा एस र जसपाको तर्फबाट ‘किरात–लिम्बुवान–सगरमाथा’ प्रदेश नामाकरण गर्नुपर्ने भन्दै अर्काे प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको प्रस्ताव र जसपाकी सांसद तथा मन्त्री निर्मला लिम्बूको समर्थनमा उक्त प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर सो प्रस्ताव अस्वीकृत हुन पुग्यो ।