भारतको पूर्वोत्तरमा रहेका तीन राज्य त्रिपुरा, नागाल्यान्ड र मेघालयमा भएका विधानसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले शानदार प्रदर्शन गरेको छ । 

त्रिपुरामा भाजपा र साझेदार दल इन्डिजेनस प्रोग्रेसिभ फ्रन्ट अफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) मिलेर बहुमत ल्याएका छन् । कुल ६० सीट रहेको त्रिपुरामा भाजपाले ३२ अनि आईपीएफटीले एक सीट ल्याएको छ । 

उता कांग्रेस, वामपन्थी तथा अन्य स्थानीय दलहरू मिलेर बनेको गठबन्धनले १४ सीट ल्याएको छ । त्यसमा सीपीआई(एम) को ११ र कांग्रेसको तीन सीट छ । 

यस निर्वाचनमा ननगठित टिप्रा मोठा पार्टी (टीएमपी) नामक नयाँ दलले प्रभावशाली प्रदर्शन गरेको छ । उक्त दलले पहिलो चुनावमै १३ सीट जितेर आफूलाई जबर्जस्त रूपमा स्थापित गरेको छ । 

नागाल्यान्ड र मेघालयमा चाहिँ भाजपाले स्थानीय दलको कनिष्ठ साझेदारका रूपमा विजय हासिल गरेको हो । नागाल्यान्डमा नेसनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (एनडीपीपी) ले २५ र भाजपाले १२ सीट ल्याएका छन् । विधानसभामा कुल ६० सीट रहेकोमा भाजपा गठबन्धनले बहुमत हासिल गरेको हो । 

उता मेघालयमा ६० मध्ये ५९ सीटमा निर्वाचन भएकोमा कोनराड साङ्माको नेतृत्वमा रहेको नेसनल पिपुल्स पार्टी (एनपीपी) ले सर्वाधिक २६ सीट जितेको छ । त्यसपछि सबभन्दा धेरै सीट युनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) ले जितेको छ । भाजपाले दुई सीट मात्र जितेको छ । 

एनपीपी र यूडीपीले मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना छ । तर एनपीपीले भाजपालाई पनि सरकारमा समावेश गर्न चाहेको छ किनकि राज्यको बजेटका लागि केन्द्र सरकारसँगको सुसम्बन्ध आवश्यक हुन्छ । केन्द्रमा भाजपाको बलियो सरकार छ । त्यसै पनि एनपीपीलाई सरकार बनाउन सघाउने भनी भाजपाले औपचारिक रूपमा समर्थन पत्र पेश गरिसकेको छ । 

यस निर्वाचनबाट कांग्रेस पार्टी चाहिँ धराशायी भएको छ । कुनै बेलामा पूर्वोत्तरको प्रभावशाली दलका रूपमा रहेको कांग्रेसले त्रिपुरामा जम्मा तीन सीट अनि मेघालयमा पाँच सीट जित्न सकेको छ । नागाल्यान्डमा त पार्टीले खाता खोल्न पनि सकेन । 

आदिवासी कबिलाहरूको जनसंख्या धेरै भएका यी राज्यहरूमा हिन्दूवादी दल भाजपाले कसरी यस्तो प्रभावशाली प्रदर्शन गर्न सक्यो ? लामो समयदेखि पूर्वोत्तरमा भाजपाले गरिरहेको मेहनतबाट नै यो परिणाम आएको हो । 

त्रिपुराको कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँ भाजपा सरकारले चुनावी रणनीतिअन्तर्गत मुख्यमन्त्री विप्लव कुमार देवलाई चुनाव आउनुभन्दा एक वर्ष जति अघि हटाएर जनतामाझ सत्ताविरोधी लहर फैलिन दिनबाट रोकेको थियो । पार्टीले गुजरात तथा अन्य राज्यमा पनि त्यही मोडल अपनाएको थियो । विप्लव देवको स्थानमा मुख्यमन्त्री बनेका मणिक साहले भाजपालाई चुनाव जिताउनका लागि अथक मेहनत गरेका थिए । 

लामो समयसम्म वामपन्थीहरूको सरकार रहेको त्रिपुरामा कानून व्यवस्था दयनीय थियो । सन् २०१८ मा भाजपाको विजयपछि कानून व्यवस्थामा सुधार ल्याइयो । त्यसबाहेक विशाल राजमार्ग निर्माण तथा जनतालाई खानेपानी र बिजुली जस्ता आधारभूत सुविधा बाधारहित रूपमा उपलब्ध गराउने काम पनि सरकारले गरेको थियो । 

अनि गरीब तप्काका मानिसका लागि विभिन्न सुविधाको व्यवस्था पनि सरकारले गरेको थियो । गरीबहरूलाई महिनाको २ हजार भारु दिने अनि प्रधानमन्त्री आवास योजनाअन्तर्गत १ लाख ६० हजारभन्दा बढी घर उपलब्ध गराउने काम पनि सरकारले गरेको थियो ।  

गैरकबिला मतको ध्रुवीकरण पनि भाजपाको जीतको अर्को कारण हो । त्रिपुराको शाही परिवारका सदस्य प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्माले आफ्नो टिप्रा मोठा पार्टीलाई स्थानीय कबिलाहरूसँग एक्यबद्ध गर्दै टिप्राहा इन्डिजेनस प्रोग्रेसिभ रिजनल अलायन्स बनाएका थिए । त्रिपुरामा कबिलाहरूको जनसंख्या ३२ प्रतिशत छ र तिनलाई खुशी बनाउन त्यस गठबन्धनमार्फत प्रद्योतले त्रिपुराबाट छुट्ट्याएर बेग्लै टिप्राल्यान्ड बनाउने वाचा समेत चुनावी अभियानको बेलामा गरेका थिए । मोठाको उदयबाट चिन्तित बनेका गैरकबिलाहरूले भाजपालाई बहुमत दिए । 

उता नागाल्यान्ड र मेघालयमा भाजपाले हिन्दूवादी मुद्दाको साटो स्थानीय विषयलाई उठाएकाले पनि जीत सम्भव बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । नागाल्यान्डमा ८८ प्रतिशत र मेघालयमा ७५ प्रतिशत मानिस क्रिस्चियन छन् । त्यहाँ हिन्दूत्वको मुद्दाले खासै प्रभाव राख्दैन । 

त्यसैले धर्मको विवादित मुद्दालाई छोडेर विकासको एजेन्डामा काम गर्ने रणनीति भाजपाले अंगीकार गरी जीत हासिल गरेको हो । भाजपाका नेताले चर्चका पदाधिकारीहरूसँग बैठक गरी आफूलाई क्रिस्चियनविरोधीका रूपमा नलिइदिन अनुरोध गरेका थिए । कांग्रेस र तृणमूल कांग्रेस लगायतका विपक्षी दलले भाजपा क्रिस्चियनविरोधी भएको आरोप लगाएपछि भाजपा नेताहरूले चर्चका पदाधिकारीहरूलाई भेटेका थिए ।  

गोपूजनलाई उच्च महत्त्व दिने भाजपाले मेघालयमा त्यसका विषयमा एक शब्द पनि उठाएन । उल्टो, मेघालयका भाजपा अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरीले बीफ खाने गरेको कुरा स्वीकार्दै पार्टीलाई त्यसमा कुनै आपत्ति नरहेको बताएका थिए ।

त्यसबाहेक भाजपाले पूर्वोत्तरका स्थानीय नायक नायिकाहरूलाई सम्मान दिने काम गरेर पनि मतदाताको मन जित्ने प्रयास गरेको थियो । भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनकी योद्धा नागाल्यान्डकी आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेत्री रानी गाईदिन्ल्युको जन्मजयन्ती कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहभागी भएर नागाहरूको मन जितेका थिए । 

भारत स्वतन्त्र भएको लामो समयसम्म पूर्वोत्तरलाई केन्द्र सरकारले धेरै वास्ता गरेको थिएन । त्यहाँ उठेका विभिन्न सशस्त्र विद्रोहहरूलाई दबाउने नाममा सुरक्षाकर्मीको चरम दमन हुने गरेकाले केन्द्रप्रति पूर्वोत्तरका मानिसको धारणा सकारात्मक पनि बन्न सकेको थिएन । 

तर सन् २०१४ मा मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि पूर्वोत्तरलाई उच्च महत्त्व दिन थालेका थिए । आफ्नो कार्यकालको आठ वर्षमा मोदी ५१ पटक पूर्वोत्तर पुगेको विषयमा गृहमन्त्री अमित शाहले तीन साताअघि त्रिपुरामा निर्वाचन सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा स्मरण गराएका थिए । 

पूर्वोत्तरको शान्ति भंग गर्ने विभिन्न लडाकू संगठनहरूसँग वार्ता गरी सहमति कायम गर्न पनि मोदी सरकारले सफलता पाएको छ । शान्तिबहाली भएपछि पूर्वोत्तरवासीहरूमा केन्द्र सरकारप्रतिको धारणा सकारात्मक बनेको हो । 

अनि पूर्वोत्तरलाई देशका अन्य भागहरूसँग जोड्नका लागि मोदी सरकारले विभिन्न राजमार्ग निर्माणमा पनि जोड दिँदै आएको छ । द प्रिन्टमा छापिएको एक सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार, मोदी सरकारको कार्यकालमा पूर्वोत्तरमा सडक निर्माण पहिलेको भन्दा दुईगुणा बढेको छ । पहिला दिनको ०.६ किलोमिटर सडक प्रतिदिन बन्ने गरेकोमा अहिले १.५ किलोमिटर सडक प्रतिदिन बन्ने गरेको छ । 

सन् २०१४ देखि सन् २०१९ को बीचमा नेसनल हाईवेज अथोरिटीज अफ इन्डिया र बोर्डर रोड्स अर्गनाइनेसन लगायतका निकायले पूर्वोत्तरका आठवटा राज्यमा २७ सय ३१ किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गरेका छन् । 

त्यसैलाई अघि बढाउँदै केन्द्रीय सडक परिवहनमन्त्री नितिन गडकरीले सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा पूर्वोत्तरमा लगभग ३ लाख करोड भारु बराबरको सडक परियोजना निर्माण भइसक्ने गत सेप्टेम्बर महिनामा बताएका थिए । सडक मात्र नभई रोपवे, पुल, मालगाडी परिवहन र पेट्रोल पम्प/इलेक्ट्रिक चार्जिङ स्टेसन लगायतका सडकछेउका सुविधा संरचना निर्माण पनि केन्द्र सरकारले गरेको छ ।

विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा बहाली, निर्धन वर्गका मानिसलाई सेवासुविधा, हिन्दूत्वमा नरमपना लगायतका कार्यमार्फत भाजपाले पूर्वोत्तरका तीन राज्यका विधानसभा निर्वाचनमा सुखद परिणाम ल्याएको हो । सन् २०२३ मै देशका थप अन्य राज्यमा हुने विधानसभा निर्वाचनमा भिड्नका लागि भाजपालाई यस जीतले उच्च मनोबल दिएको छ ।