मुलुकको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय बिरामी अवस्थामा छ । एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि कमजोर हुँदै गएको अर्थतन्त्रको सूचक नकारात्मक हुन नदिन केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत चलाएका ‘टुल्स’ले केही हदसम्म धानिरहेको मात्र हो । अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जाँदा बजार सुस्त बनेको छ । व्यापार ठप्प छ । औपचारिक च्यानलमा पैसा छैन । अर्थतन्त्र औपचारिकभन्दा अनौपचारिकतर्फ गइरहेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) कम हुँदै जाँदा यसले समग्र बजारलाई असर पारिरहेको छ । सरकारको ढुकुटीमा सञ्चित रकम कम हुँदै गएको र दैनिक राजस्व संकलन पनि निकै कमजोर रहेको अवस्थामा सरकारलाई कर्मचारी पाल्न नै मुस्किल पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ । अर्थतन्त्रका सूचक कमजोर हुन नदिन खर्च कटौती गर्नेदेखि नीतिगत सुधार गर्नेसम्मका काम गर्नुपरिरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नेतृत्व लिनुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सोमवारदेखि प्रमुख मन्त्रालयसहित अर्थ मन्त्रालयसमेत नेतृत्वविहीन छ ।

अहिले अर्थमन्त्री नभएर दैनिक राजस्व प्रशासन हाँक्न समस्या हुँदा त्यसको असर अर्को महिना राजस्व संकलनमा पर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बिहीवारसम्मको तथ्यांकअनुसार चालू चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ खर्ब ४७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले आव २०७९/०८० को साढे ८ महिनामा संकलन गरेको राजस्व लक्ष्यको जम्मा ३९ प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी साढे ४ महिनामा ६० प्रतिशत राजस्व संकलन गर्ने चुनौती छ ।

राजस्व संकलनमा सुधार नल्याउने हो भने सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत मुस्किल पर्ने चिन्ता मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयले कर्मचारी पाल्न आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेको बताइरहेको हुँदा अहिले दीर्घकालीन नीति लिएर अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रस्टै छ ।

वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारले समयमै कानून बनाउन नसक्दा र भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा संकट नजिकिएको छ । सोही कारण फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ अर्थात् नकारात्मक सूचीमा राख्ने सम्भावना बढेको छ । 

एपीजीले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको अवस्थामा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफ), एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सहितका दातृ निकायले गर्ने ऋण तथा आर्थिक सहायता रोकिने खतरा छ । ती निकायले दिने अनुदान र सहायता बन्द हुँदा अर्थतन्त्रमा थप चाप पर्ने निश्चित छ । अझै अवस्था सुधार नहुने हो भने मुलुक कालोसूचीमै पर्ने र विश्वव्यापीरूपमा आर्थिक नाकाबन्दीमा पर्ने खतरा छ ।

कालोसूचीमा परेको देशको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा नियन्त्रण र प्रतीतपत्र कारोबार गर्न थप असहज हुनेछ । विदेशी लगानी निरुत्साहित हुनेछ भने देशको वित्तीय साखप्रति विश्वास रहनेछैन । यस्तो नकारात्मक सूचीमा परेको देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नपत्याउनेसहितको समस्या हुन सक्छ । 

'डायनामिक' अर्थमन्त्रीको खोजी

अहिलेको अवस्था एकातर्फ देश वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानून बनाएर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ भने अर्कातर्फ ६० प्रतिशतसम्मको अनुमान रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनुपर्ने चुनौती छ । अहिलेको अवस्थमा एकातिर अर्थतन्त्र कमजोर भएर निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ भने अर्कातर्फ आन्तरिक र बाह्य कारण देखाएर गरिएको नियन्त्रणको असर परिरहेको छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि चिन्ता लिनुपर्ने बेला अर्थमन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको र सरकार मौन बसेको गुनासो पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले गरे ।

सरकारलाई यो गर र त्यो नगर भनेर भनिरहनु भन्दा मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि आफैं सोचेर काम गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख नगरेसम्म अहिले देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनेछैन ।

यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन नीति लिने, आधुनिक प्रणाली अवलम्बन गर्दै आयात कम गरेर निर्यात नै बढाउने काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘यो अर्थ मन्त्रालयको मात्रै जिम्मेवारी नभएर यससँग जोडिने अरू निकाय पनि त्यतिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । हाम्रोमा त अर्थमन्त्री बजेट ल्याउन मात्रै आउने र आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पारेर चुनाव जित्छु भन्ने संकुचित सोचाइमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको अवस्था छ,’ पाण्डेले भने ‘अर्थमन्त्रीले त प्रत्येक दिन नयाँ गर्ने, अन्य निकाय र मन्त्रालयसँग जोडिएका विषयमा बारम्बार अपडेड लिइरहने काम गर्नुपर्छ । अरू मन्त्रालयले कानून बनाउँदा आर्थिक दायित्व पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयसहितको राय अर्थबाटै लिनुपर्छ । यसका लागि निर्णय क्षमता भएको र योग्य व्यक्ति नै आवश्यक हुन्छ ।’

आर्थिक कारोबार हुने हरेक निकायमा योग्य व्यक्ति चाहिने उनले बताए । 

‘अर्थसँग जोडिने तर गृहसँग सम्बन्धित विषयमा पनि त निर्णय गर्नसक्ने व्यक्ति आवश्यक हुन्छ । जो पायो त्यहीलाई टिपेर ल्याउने र पालो पुर्‍याउने गरी मन्त्री बनाउनु कुनै पनि हालतमा देशको हितमा हुँदैन,’ पाण्डेले भने ।

अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल अहिलेको अवस्थामा जोखिम मोल्न सक्ने, बोल्ड र डायनामिक व्यक्ति अर्थमन्त्री बन्नु आवश्यक रहेको बताउँछन् । लोकरिझ्याइँको पछि नलाग्ने, व्यापक फजुल खर्च भइरहेका बेलामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, बजेट घाटाको अवस्थामा आवश्यक बजेटरी सहायता ल्याउन सक्ने व्यक्ति अबको अर्थमन्त्री बन्नुपर्ने उनले बताए ।

‘निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्ने, जनताले पत्याएको, युवा पुस्ताको भरोसा भएको र सिर्जनशील नेता अबको अर्थमन्त्री हुनुपर्छ, जसले अहिले देखिएको समस्या समाधान गरेर अर्थतन्त्र सुधारमा बलियो प्रयास गर्न सकोस्’, पोखरेलले भने । 

पूर्व अर्थसचिव केशव आचार्य पनि कर्मचारीलाई विश्वास गर्ने र आफैं बजेट बनाउन नबस्ने अर्थमन्त्री चाहिने बताउँछन् । दीर्घकालीन नीति बनाउने, कूटनीति बुझ्ने, कर्मचारीलाई स्पष्ट निर्देशन दिने, प्रशासनको कुरा सुन्ने र नेतृत्व दिन सक्ने नेतालाई अर्थमन्त्रालयले खोजिरहेको उनको भनाइ छ ।

आचार्यका अनुसार बजेट बनाउने काम ७० प्रतिशत अर्थमन्त्रालयको र बाँकी नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोगसहितको हो । अर्थ मन्त्रालयलाई समृद्ध बनाउन गर्न सकिने काममा निर्णय क्षमता भएको र जानेबुझेको व्यक्ति अर्थमन्त्रीको रूपमा आवश्यक भएको उनको तर्क छ ।