२६ जेठ २०८३, मंगलबार
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ ।
कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ ।
बजार चलायमान बन्न सकेको छैन । राज्यकोषबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै हम्मे भइरहेको अवस्थामा मुलुकको अर्थप्रशासन भने नेतृत्वविहीन छ ।
दिनमा १६ घण्टा काम गर्नुपर्ने समयमा देशमा अर्थमन्त्री छैन । अन्य मन्त्रालयजस्तै अर्थ पनि तजबिजमा चलिरहेको छ ।
१६ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैंले राखेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन होला आफूसँग कुन–कुन मन्त्रालय छन् ।
देशको अर्थतन्त्रप्रति राजनीतिक नेतृत्वको यो हदसम्मको उपेक्षा खेदजनक छ ।
राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न दिनरात खटिनुपर्ने, बजेट कार्यान्वयन र पूजीँगत खर्च बढाउनुपर्ने, नयाँ बजेटको तयारी गर्नुपर्ने र वैदेशिक सहयोग एवं अनुदानका लागि दातासँग कुरा गर्नुपर्ने बेला अर्थमन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ ।
चार दशकमै सबैभन्दा कम राजस्व उठेको समयमा अर्थ मन्त्रालयमा ‘डायनामिक’ नेतृत्व ल्याउन एकदिन पनि ढिला गर्न नहुने अवस्था छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीको ध्यान देशको अर्थतन्त्र जोगाउने भन्दा पनि आफ्नो सत्ता टिकाउनेमा केन्द्रित छ ।
राजनीतिक अस्थिरता कम गर्दै आमनिर्वाचनपछि देशमा आर्थिक विकास र समृद्धिको काम शुरू हुने आम मतदाताको अपेक्षा थियो ।
राजनीतिक दलप्रति चरम वितृष्णा भए पनि मतदाताले चुनावमा सहभागी भएर अभिमत प्रकट गरेका थिए । तर जनताको आकांक्षामा तुषारापात भयो । देश फेरि अस्थिरताको दुष्चक्रमा फस्दैछ ।
बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधार्न नयाँ सत्ता साझेदार कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब सिर्जना गरोस् ।
राजनीतिक दलको दाउपेचमा देशको अर्थतन्त्रलाई आघात पार्ने गतिविधि स्वीकार्य छैन ।
