कोशी प्रदेशमा सत्ताका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले खोंचे थाप्न थालेको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघमा विश्वासको मत लिएपछि प्रदेश सरकार फेरबदल हुने चर्चा चलिरहेका बेला माओवादीले बार्गेनिङ बढाएको हो ।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले यही चैत ६ गते विश्वासको मत लिँदैछन् ।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने पक्का भएपछि मात्र हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादीको तयारी छ ।

‘अहिले हाम्रो सरकार बन्ने आधार छैन,’ नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले भने, ‘आधार तय भएपछि मात्रै समर्थन फिर्ता लिन्छौं ।’ 

यसअघि पनि केन्द्रले मुख्यमन्त्रीमा एमालेलाई पूरै कार्यकाल छाडेको भन्दै माओवादीका प्रदेशस्तरीय नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

हिक्मत कार्की पुस २५ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । त्यही दिन नै उनले माओवादीसहित तत्कालीन सत्ता गठबन्धनलाई समेटेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए । 

तर, माओवादीले आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने भन्दै घुर्की देखाएपछि हिक्मतले जसपा राप्रपा र आफ्नै पार्टी एमालेका एक–एक जनालाई मन्त्री बनाएका थिए । 

एमालेबाट तिलकुमार मेयाङ्वो, राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाकी एक्ली सांसद निर्मला लिम्बू मन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला माओवादीले निर्मलालाई रोक्ने प्रयास गरेको थियो । उनलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको गाडीमा लगेर शपथ ग्रहण गराइएको थियो । 

त्यतिबेला एमालेले असहयोग गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ आफैं अप्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि प्रदेशका नेताको कुरा उनले सुनेनन् । त्यसपछि माओवादी पनि सरकारमा गएको थियो । 

कोशी प्रदेशमा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये नयाँ सत्ता गठबन्धन दलहरू कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा (एस)का ४ र जसपा १ सांसद छन् । केन्द्रको गठबन्धनका आधारमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना सांसद सत्तापक्षमा प्रतिबद्ध देखिने अवस्था छ ।

बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । माओवादीले छाड्दा केन्द्रमा पनि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध भएको जसपाले साथ दिइरहने ग्यारेन्टी छैन ।

यस्तो अवस्थामा सभामुखबाहेक सत्ता र विपक्षमा ४६/४६ सांसद हुने अवस्था हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सभामुखको मत निर्णायक हुन्छ । सभामुख माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम छन् ।

माओवादीले यही सम्भावनालाई देखाएर बार्गेनिङ गरिरहेको छ ।

‘नयाँ सरकार बनाउनका लागि धेरै रिस्क हामीले मोल्नुपर्ने देखिन्छ । सभामुख हाम्रो पार्टीको हुनुहुन्छ । रिस्क मोलेपछि हामीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । हामीले मुख्यमन्त्री नपाउने हो भने किन रिस्क मोल्ने ?’ संसदीय दलका नेता आङ्वोले भने । 

नयाँ सत्ता समीकरणको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले भने केन्द्रको निर्णय मान्ने बताएको छ । ‘केन्द्रले जे निर्णय गर्छ, त्यो निर्णय हामी मान्न तयार छौं,’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने, ‘अब पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं ।’

कांग्रेस नेता शेखर कोइराला मन्त्री बने प्रदेशमा कांग्रेसले नेतृत्व पाउने सम्भावना कम रहेको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् ।

‘शेखर दाइ मन्त्री बन्नुभएन भने कांग्रेसले प्रदेशको नेतृत्व पाउँछ । तर, उहाँ मन्त्री बन्नुभयो भने बार्गेनिङ गर्ने बाटो हुँदैन र नेतृत्व पाउने सम्भावना कम हुन्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

राप्रपा फकाउँदै गठबन्धन र एमाले 

प्रदेश सरकारको समीकरणमा राप्रपा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

संघमा सरकारबाट बाहिरिए पनि कोशी प्रदेशमा भने राप्रपा एमालेसँगै छ । तर पनि दुवै पक्षले राप्रपासँग संवादलाई जारी राखेका छन् । 

‘केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले गफ गर्छौं भन्नुभएको छ,’ सत्ता गठबन्धनका एक नेताले आफ्नो नाम नलेख्ने शर्तमा भने, ‘प्रदेशमा पनि गफ भइरहेको छ  ।’ 

राप्रपाले एमालेको साथ छाडेमा कोशी प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी तथा माओवादीमध्ये एकको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना रहेको नेताहरूको दाबी छ । राप्रपाका प्रदेश सांसदहरूले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी नहुने संकेत गरेको नेताहरूले बताए । 

राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला कांग्रेस छाडेर राप्रपा गएका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा र सिटौलाको सबन्ध राम्रो नरहेको नेताहरू बताउँछन् ।

एमाले भने राप्रपालाई आफ्नो साथबाट टाढा जान नदिने रणनीतिमा छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको कोशीमा हाल सरकारमा एमालेका ४०, माओवादीको सभामुखसहित १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ सांसद छन् ।

६० सांसदको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री भएका थिए । माओवादी र जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।

सरकार बनाउनका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । तर, विश्वासको मत लिने बेलामा भने नयाँ बनेको सरकारलाई पनि संकट आइलाग्न सक्छ । सभामुखसहित हुँदा बहुमत (४७ सांसद) पुग्छन्, तर निर्णायक हुने अवस्थामा बाहेक सभामुखले विश्वासको मत दिन पाउँदैनन् ।

संविधानको धारा १८६ मा ‘मत बराबर भएमा’ मात्रै सभामुखले मत दिन पाउने उल्लेख  छ । एमाले र राप्रपा मिल्दा ४६ सांसद पुग्छ । उनीहरूलाई पनि एक सीट अपुग हुने देखिन्छ । 

केन्द्रकै अनुसार गठबन्धन बने पनि एक मात्र सांसदको अनुपस्थिति वा फ्लोर क्रशले सरकारलाई धरापमा पार्ने देखिन्छ ।