नेपाली नागरिकले विदेशमा समलिङ्गी विवाह गरेका दम्पतीलाई गैरपर्यटकीय भिसा दिन अध्यागमन विभागलाई सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
 
२०७९ पुस ४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

नेपालमा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता नदिएको हुनाले समलिङ्गी विवाह दर्ता प्रमाणपत्र नभएका कारण दम्पतीलाई अध्यागमन विभागले नेपालमा गैरपर्यटकीय भिसा दिन इन्कार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो निर्देशानात्मक आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नेपाली नागरिकसँग दाम्पत्य सम्बन्ध कायम रहेका व्यक्तिलाई गैरपर्यटकीय भिसा प्राप्त गर्ने कार्यविधिमा अध्यागमन नियमावली २०५१ को अनुसूची २(क) को बुँदा नम्बर ११ को पति/पत्नी भनी विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था अवरोधकको रूपमा भइरहेको उत्कट समुदायका व्यक्तिको पहिचान, सम्मान, विवाह तथा निर्वाध रूपमा पारिवारिक जीवन सञ्चालन गर्न पाउने हकको उपभोगलाई निस्तेज पार्न सक्ने उच्च जोखिम हुने भएकाले उक्त बुँदा नम्बर ११ मा आवश्यक संशोधन गरी भविष्यमा उक्त लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नेपाली नागरिकसँग दाम्पत्य सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी नागरिकले गैरपर्यटकीय भिसा प्राप्त गर्न सहज हुने गरी प्रवन्ध गर्नू भनी विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिदिएको छ ।’

काठमाडौं महानगरपालिका–११ बस्ने अधीप पोखरेल कामको सिलसिलामा जर्मनी पुगेपछि जर्मन नागरिक टोबियास वोल्जसँग समलैंगिक विवाह गरेका थिए । दुवै जना समलिङ्गी भएका कारण एकअर्कामा मन पराई २०७५ कात्तिक २ गते जर्मन कानून अनुसार समलिङ्गी विवाह गरेका थिए । जर्मनीमा उनीहरूले विवाह दर्ता प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरेका थिए ।

विवाहपश्चात जर्मन नागरिक टोबियास अध्यागमन विभागमा गई नेपालको अध्यागमन कानूनअनुसार २०७९ साउन ३ गते पहिलोपटक गैरपर्यटकीय भिसाको आवेदन दिँदा अध्यागमन विभागले त्यसमा कुनै कारवाही अगाडि बढाएन ।

त्यसपछि नेपाली नागरिक रहेका अधिप पोखरेलले नेपालमा पनि काठमाडौं महानगरपालिकामा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र माग गरी निवेदन दिँदा समलिङ्गी विवाह दर्ता प्रमाणपत्र दिन नेपालमा प्रावधान नरहेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र जारी गरेन ।

त्यसपछि टोबियासले गैरपर्यटकीय भिसा दिलाइदिन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । सोही रिटमा सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्नुका साथै केही विषयहरूमा सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।