मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको निर्णयअनुसार प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ राहत दिन सरकारले बुधवारदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलार्ई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो । ‘बुधवारदेखि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्छ, त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य शुरू हुन्छ,’ गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले भने, ‘सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षदेखि नै वितरण गरिनेछ ।’

वितरणको काम चरणबद्धरूपमा गरिने उनले जानकारी दिए ।

राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने सचिव सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा ४ हजार ८ अयोग्य लडाकु रहेका छन् । 

यसअघि २०७३ सालमा उनीहरूलाई २ लाख रुपैयाँ राहत दिने भनिए पनि अन्ततः रोकिएको थियो । 

तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए, त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्‍याइएका ४ हजार ८ लडाकु बाहिरिएका थिए । १ हजार ४०० जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए ।