×

NIC ASIA

घट्ने भयो प्रदेश र स्थानीय तहले संघबाट पाउने बजेट

चैत १२, २०७९

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

प्रदेश र स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि केन्द्र सरकारबाट पाएको बजेटको तुलनामा उनीहरूले आगामी आवमा पाउने बजेट घट्ने देखिएको छ । 

केही सङ्घीय मन्त्रालयले पनि चालु आवको तुलनामा आगामी वर्ष न्यून बजेट पाउनेछन् । उनीहरूले यस वर्ष पाएको बजेटभन्दा आउँदो वर्ष तयार पार्नुपर्ने बजेटको सीमा (सिलिङ) को आकार घटाएर पठाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आवको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेर सबै मन्त्रालय र प्रदेशलाई दिइसकेको छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

आयोगले गत फागुन १२ गते सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आगामी आव २०८०/०८१ का लागि रू १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न लागिएको छ । 


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

चालु आवका लागि सरकारले रू १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आवको बजेट सिलिङ चालु आवको विनियोजित बजेटभन्दा रू एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोडले कम हो । सङ्घ सरकारको बजेट आकार घटेसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाउने बजेट र विषयगत मन्त्रालयको बजेट रकम पछि घट्नेछ ।

Vianet communication

आयोगको विवरणअनुसार चालु आवको विनियोजनको तुलनामा आगामी आवका लागि तोकिएको प्रदेशको सिलिङ १२ दशमलव आठ प्रतिशत र स्थानीय तहले पाएको सिलिङ १० दशमलव सात प्रतिशतले न्यून हो । चालु आव वर्षका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रू चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड पठाएको थियो । 

सोमध्ये प्रदेशका लागि रू एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड र स्थानीय तहका लागि रू तीन खर्ब ३७ करोड बराबर विनियोजन भएको थियो । योजना आयोगको विवरणअनुसार आगामी आवका लागि प्रदेशले पाउने बजेट सीमा रू एक खर्ब १२ अर्ब ८६ करोड र स्थानीय तहले पाउने बजेटको सीमा रू दुई खर्ब ६८ अर्ब २४ करोड बराबर छ ।

आगामी आवको बजेट सिलिङ हेर्दा चालु आवको विनियोजनको तुलनामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट निकै घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रू ३५ अर्ब तीन करोड ४४ लाख बराबरको बजेट पाएको थियो । तर आगामी आवका लागि उक्त मन्त्रालयलाई रू पाँच अर्ब ५१ करोड ७७ लाख बराबरको मात्रै सिलिङ दिइएको छ । जुन रकम चालु आवको विनियोजित बजेटको तुलनामा ७८ प्रतिशतले न्यून हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको बजेटको तुलनामा आगामी आवको सिलिङ ३६ प्रतिशतले न्यून देखिएको हो । चालु आवका लागि कूल रू ६९ अर्ब ३८ करोड बराबरको बजेट पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने रू ४४ अर्ब ४५ करोडको बजेट सीमा पाएको छ ।

आयोगको विवरणअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आवका लागि रू ७० अर्ब पाँच करोडको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू ५७ अर्ब ८५ करोडको सीमा दिइएको छ । जुन १७ प्रतिशतले न्यून हो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू दुई अर्ब ४५ करोडको बजेट पाएकोमा आगामी आवका लागि रू एक अर्ब ८८ करोडको सीमा पाएको छ । जुन चालु आवको भन्दा २३ प्रतिशतले न्यून हो ।

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि रू एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड बराबरको बजेट पाएको यो मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रू एक खर्ब २६ अर्ब २९ करोड बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ । चालु आवको विनियोजनभन्दा आगामी आवको सिलिङ २१ दशमलव आठ प्रतिशतले कम हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि मन्त्रालयले रू १० अर्ब ४८ करोड बराबरको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू आठ अर्ब १३ करोडको सीमा दिइएको छ । यस वर्षको विनियोजनको तुलनामा मन्त्रालयले आगामी आवका लागि पाएको सिलिङ २२ प्रतिशतले न्यून हो । आयोगका अनुसार खानेपानी मन्त्रालयको बजेटको सीमा पनि घटेको छ । चालु आवका लागि रू ३७ अर्ब ३५ करोडको बजेट पाएको मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रू १५ अर्ब ३२ करोडको बजेट सीमा पाएको छ । जुन २३ दशमलव आठ प्रतिशतले न्यून हो ।

आगामी वर्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि रू नौ अर्ब ३८ करोड बराबरको बजेट पाएको मन्त्रालयले आउँदो आवका लागि रू पाँच अर्ब ८१ करोडको सिलिङ पाएको छ । जुन ३८ प्रतिशतले न्यून हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि मन्त्रालयले रु सात अर्ब चार करोड बराबर बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू छ अर्ब ६० करोडको सीमा पाएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ ।

विकास बजेट जोडिएका अधिकांश मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिए पनि केही मन्त्रालयको बजेट सीमा भने बढाइएको छ । योजना आयोगका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाएको बजेट सिलिङ चालु आवको विनियोजित बजेटभन्दा बढी छ । कृषि मन्त्रालयले चालु आवका लागि रू ५५ अर्ब ५७ करोड बराबर बजेट पाएको थियो । तर आगामी आवको बजेटको सीमा बढाएर रू ५६ अर्ब १९ करोड पुर्‍याइएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा बढी छ । यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू ५५ अर्ब छ करोड बराबरको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा १५ प्रतिशतले बढाएर रू ६३ अर्ब ४७ करोड पुर्‍याइएको छ ।

त्यसैगरी, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रू १३ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट सिलिङ पठाइएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा ५८ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सञ्चार मन्त्रालयले ८ अर्ब ५९ करोडको बजेट पाएको थियो । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरूमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगको भनाइ छ । 

“चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभारसमेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ”, आयोगले फागुन दोस्रो साता सार्वजनिक विवरणमार्फत भनेको छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आवमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो । नेपाल सरकारको कूल स्रोत आगामी आव २०८०/०८१ का लागि रू १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आव २०८१/०८२ का लागि रू १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आव २०८२/०८३ का लागि रू २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ आयोगको छ । हेमन्त जोशी/रासस

 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
फागुन २९, २०८०

एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...

जेठ १५, २०८१

सरकारले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रहेको ...

बैशाख ३, २०८१

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...

मंसिर ४, २०८०

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...

बैशाख १६, २०८१

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...

चैत २७, २०८०

यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

जेठ २९, २०८१

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’बाट चुनाव जितेका फणीन्द्र देवकोटाले 'फ्लोर क्रस'...

x