सरकारले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिनेगरी गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।

रामेछाप मन्थलीका कल्याण बुढाथोकी समेतले जनयुद्ध दिवस सरकारी स्तरमै मनाउने भनेर आगामी २०८० सालको वार्षिक क्यालेन्डरमा समेत उल्लेख भएकाले उक्त बिदालाई खारेज गराउन माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।

उक्त रिट सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीको आदेशबाट दरपिठ गरिएको हो ।

'राज्यको कार्यकारी निकायबाट कहिले बिदा दिने वा कहिले उत्सव मनाउने वा कुन नमनाउने भन्नेजस्ता नीतिगत विषयमा निर्णय गर्नसक्ने देखिएको अवस्थामा सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको मिलेन बदर गरी पाऊँ भनी निवेदन ल्याएकोमा उक्त निर्णयमा नीतिगत प्रश्न समावेश रहेकाले यो विषय अदालतबाट न्याय निरुपण हुनसक्ने नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन,' पन्थीले गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।