नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नं १४१ मा व्यवस्था गरेको मिर्गौला पीडितलाई डाइलासिसका लागि मासिकरूपमा रु पाँच हजार दिने व्यवस्था सबै स्थानीय तहमा कार्यान्वयनको माग गरिएको छ ।

मिर्गौलापीडित सरोकार समाजले माइतीघर मण्डलामा आयोजना गरेको धर्नामा समाजका अध्यक्ष बलराम सुवेदीले सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेको पीडितलाई सहयोग गर्ने विषय सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा नआएकाले धर्नामा बस्नुपरेको बताए ।

यो व्यवस्था हालसम्म करिब दुई सय स्थानीय तहले मात्र कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि उनले सुनाए ।

यो बजेट पीडितलाई चालू आर्थिक वर्षमा नदिए फ्रिज हुन्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मिर्गौला पीडितलाई दिन रु एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यो बजेट सबै पीडितलाई सबै स्थानीय तहबाट तत्काल दिन शुरू गरिनुपर्ने समाजको माग छ ।