×

राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयकले न्यायालयमा तरंग

प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने विधेयकप्रति सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू गम्भीर, फुलकोर्ट बोलाउने तयारी

चैत १३, २०७९

प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाएर प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष भन्दा कम गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयकप्रति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गम्भीर बनेका छन् । संविधानको प्रावधान विपरीत प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने तयारी गरिएपछि न्यायालय तरंगित बनेको हो । 

चैत ५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९’ले चौथो नम्बरमा रहेको प्रधानन्यायाधीशको मर्यादा घटाएर पाँचौ नम्बरमा झार्न प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले ल्याएको नभइ सांसदहरुले गैरसरकारी विधेयकको रुपमा यो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् । 


Advertisment

प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउन प्रस्ताव गरिएको यो विधेयकमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसद एकै ठाउँमा उभिएका छन् । सांसदहरु गोपी अछामी, तुलबहादुर विक, देवेन्द्र दाहाल, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, वेदुराम भुसाल, रमेशजंग रायमाझी र शेखर सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । दाहाल एमाले संसदीय दलको नेता हुन भने रायमाझी कांग्रेस दलको नेता हुन् । 


Advertisment

यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेर बहुमतले स्वीकृत भयो भने सरकारी विधेयकको मान्यता पाउँछ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा नयाँ मर्यादाक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । 

जसलाई अनुसूची बनाएर राखिएको छ ।  राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको शीर्ष वरीयतामा राष्ट्रपति र क्रमशः उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र सभाका अध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको मर्यादाक्रममा  प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीश र त्यसपछि मात्र सभामुख छन् । 

विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था

फुलकोर्ट बोलाउने तयारी 
प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने विधेयकप्रति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित सर्वोच्चका न्यायाधीहरुबीच यस विषयमा सोमवार अनौपचारिक छलफल भएको छ । 

मंगलवार फुलकोर्ट (सर्वोच्चका सबै न्यायाधीहरुको बैठक) राखेर यसवारे धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । ‘न्यायालयलाई कमजोर बनाउने डिजाइन अन्तर्गत स्वरूप यो विधेयक दर्ता भएको छ । यसले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि प्रहार गर्न खोजेको देखियो’ सर्वोच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको मातहत राख्ने योजनामा यो विधेयक आएकोले हामी गम्भीर बनेका हौं ।’

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यबस्था छ, जहाँ प्रधानन्यायाधीशको मर्यादा प्रधानमन्त्री पछि र सभामुख भन्दा माथि छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकप्रति संविधानविद् र स्वतन्त्र न्यायालयपक्षधरले विरोध जनाएका छन् । 

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल न्यायालयलाई कमजोर बनाउने गरी सत्ता र प्रतिपक्षको मिलेमतोमा विधेयक आएको बताए । ‘संविधानसँग बाझिने गरी आएको विधेयकले न्यायालयलाई कमजोर बनाउन खोजेको देखिन्छ ।  न्यायपालिकाको प्रमुखलाई खरिदारभन्दा पनि झार्दिन सक्छु भन्नेगरी म्यासेज दिन खोजेको जस्तो देखियो’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘न्यायालयलाई दवाव, प्रभाव र अभावबाट बचाउनु पर्नेमा सबै राजनीतिक दलले नियतबस अपमानित गर्न खोजेजस्तो देखियो ।’

असोज १९, २०८०

ने​पालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...

बैशाख ३०, २०८१

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा रिहा भएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अझैसम्म सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतले खाणलाई थ...

कात्तिक २२, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ ।  ट...

कात्तिक २४, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...

बैशाख १३, २०८१

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...

माघ ३, २०८०

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...

को होला त्यो ?

को होला त्यो ?

असार ८, २०८१

जीवन बनायो कसले, जगत् बसायो कसले ? अनि यिनलाई चलायो कसले, बोलायो कसले ? तर्क आ–आफ्नै हुन्छन्, हुन सक्छन् । कसैले केही भन्लान्, कसैले केही । वेद भन्छ– ‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ।’ अर्था...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

x