प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाएर प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष भन्दा कम गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयकप्रति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गम्भीर बनेका छन् । संविधानको प्रावधान विपरीत प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने तयारी गरिएपछि न्यायालय तरंगित बनेको हो । 

चैत ५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९’ले चौथो नम्बरमा रहेको प्रधानन्यायाधीशको मर्यादा घटाएर पाँचौ नम्बरमा झार्न प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले ल्याएको नभइ सांसदहरुले गैरसरकारी विधेयकको रुपमा यो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् । 

प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउन प्रस्ताव गरिएको यो विधेयकमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसद एकै ठाउँमा उभिएका छन् । सांसदहरु गोपी अछामी, तुलबहादुर विक, देवेन्द्र दाहाल, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, वेदुराम भुसाल, रमेशजंग रायमाझी र शेखर सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । दाहाल एमाले संसदीय दलको नेता हुन भने रायमाझी कांग्रेस दलको नेता हुन् । 

यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेर बहुमतले स्वीकृत भयो भने सरकारी विधेयकको मान्यता पाउँछ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा नयाँ मर्यादाक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । 

जसलाई अनुसूची बनाएर राखिएको छ ।  राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको शीर्ष वरीयतामा राष्ट्रपति र क्रमशः उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र सभाका अध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको मर्यादाक्रममा  प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीश र त्यसपछि मात्र सभामुख छन् । 

फुलकोर्ट बोलाउने तयारी 
प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने विधेयकप्रति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित सर्वोच्चका न्यायाधीहरुबीच यस विषयमा सोमवार अनौपचारिक छलफल भएको छ । 

मंगलवार फुलकोर्ट (सर्वोच्चका सबै न्यायाधीहरुको बैठक) राखेर यसवारे धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । ‘न्यायालयलाई कमजोर बनाउने डिजाइन अन्तर्गत स्वरूप यो विधेयक दर्ता भएको छ । यसले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि प्रहार गर्न खोजेको देखियो’ सर्वोच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको मातहत राख्ने योजनामा यो विधेयक आएकोले हामी गम्भीर बनेका हौं ।’

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यबस्था छ, जहाँ प्रधानन्यायाधीशको मर्यादा प्रधानमन्त्री पछि र सभामुख भन्दा माथि छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकप्रति संविधानविद् र स्वतन्त्र न्यायालयपक्षधरले विरोध जनाएका छन् । 

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल न्यायालयलाई कमजोर बनाउने गरी सत्ता र प्रतिपक्षको मिलेमतोमा विधेयक आएको बताए । ‘संविधानसँग बाझिने गरी आएको विधेयकले न्यायालयलाई कमजोर बनाउन खोजेको देखिन्छ ।  न्यायपालिकाको प्रमुखलाई खरिदारभन्दा पनि झार्दिन सक्छु भन्नेगरी म्यासेज दिन खोजेको जस्तो देखियो’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘न्यायालयलाई दवाव, प्रभाव र अभावबाट बचाउनु पर्नेमा सबै राजनीतिक दलले नियतबस अपमानित गर्न खोजेजस्तो देखियो ।’