×

NMB BANK
Dabur

राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयकले न्यायालयमा तरंग

प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने विधेयकप्रति सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू गम्भीर, फुलकोर्ट बोलाउने तयारी

चैत १३, २०७९

NTC
Premier Steels
Marvel

प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाएर प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष भन्दा कम गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयकप्रति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गम्भीर बनेका छन् । संविधानको प्रावधान विपरीत प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने तयारी गरिएपछि न्यायालय तरंगित बनेको हो । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

चैत ५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९’ले चौथो नम्बरमा रहेको प्रधानन्यायाधीशको मर्यादा घटाएर पाँचौ नम्बरमा झार्न प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले ल्याएको नभइ सांसदहरुले गैरसरकारी विधेयकको रुपमा यो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउन प्रस्ताव गरिएको यो विधेयकमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसद एकै ठाउँमा उभिएका छन् । सांसदहरु गोपी अछामी, तुलबहादुर विक, देवेन्द्र दाहाल, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, वेदुराम भुसाल, रमेशजंग रायमाझी र शेखर सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । दाहाल एमाले संसदीय दलको नेता हुन भने रायमाझी कांग्रेस दलको नेता हुन् । 


Advertisment
SBL

यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेर बहुमतले स्वीकृत भयो भने सरकारी विधेयकको मान्यता पाउँछ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा नयाँ मर्यादाक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । 

Vianet communication
Laxmi Bank

जसलाई अनुसूची बनाएर राखिएको छ ।  राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको शीर्ष वरीयतामा राष्ट्रपति र क्रमशः उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र सभाका अध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको मर्यादाक्रममा  प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीश र त्यसपछि मात्र सभामुख छन् । 

विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था

फुलकोर्ट बोलाउने तयारी 
प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने विधेयकप्रति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित सर्वोच्चका न्यायाधीहरुबीच यस विषयमा सोमवार अनौपचारिक छलफल भएको छ । 

मंगलवार फुलकोर्ट (सर्वोच्चका सबै न्यायाधीहरुको बैठक) राखेर यसवारे धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । ‘न्यायालयलाई कमजोर बनाउने डिजाइन अन्तर्गत स्वरूप यो विधेयक दर्ता भएको छ । यसले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि प्रहार गर्न खोजेको देखियो’ सर्वोच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको मातहत राख्ने योजनामा यो विधेयक आएकोले हामी गम्भीर बनेका हौं ।’

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यबस्था छ, जहाँ प्रधानन्यायाधीशको मर्यादा प्रधानमन्त्री पछि र सभामुख भन्दा माथि छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकप्रति संविधानविद् र स्वतन्त्र न्यायालयपक्षधरले विरोध जनाएका छन् । 

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल न्यायालयलाई कमजोर बनाउने गरी सत्ता र प्रतिपक्षको मिलेमतोमा विधेयक आएको बताए । ‘संविधानसँग बाझिने गरी आएको विधेयकले न्यायालयलाई कमजोर बनाउन खोजेको देखिन्छ ।  न्यायपालिकाको प्रमुखलाई खरिदारभन्दा पनि झार्दिन सक्छु भन्नेगरी म्यासेज दिन खोजेको जस्तो देखियो’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘न्यायालयलाई दवाव, प्रभाव र अभावबाट बचाउनु पर्नेमा सबै राजनीतिक दलले नियतबस अपमानित गर्न खोजेजस्तो देखियो ।’

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
मंसिर ८, २०८०

पश्चिम नवलपरासीका एमाले नेता थानप्रसाद गैरेले सरकारी विद्यालयको जग्गा बिक्री गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ । उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही ...

माघ ३, २०८०

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...

मंसिर २७, २०८०

निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...

मंसिर २९, २०८०

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...

पुस २१, २०८०

यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...

कात्तिक २२, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ ।  ट...

‘कुशासन’- पवित्रतालाई समेत छायाँमा पारेको एक बदनाम शब्दावली

‘कुशासन’- पवित्रतालाई समेत छायाँमा पारेको एक बदनाम शब्दावली

फागुन १७, २०८०

हामीले सुन्दै आएको शब्द ‘कुशासन’को दुई फरक अर्थ हुन्छ । धेरैले राज्य शासनसँग जोडिएको घिनलाग्दो शब्द 'कुशासन' सुन्नुभएकै छ। पूजापाठ वा पवित्र कार्यमा बिछ्याइने कुशबाट बनेको चकटी वा आसनलाई प...

गल्ती दर्शनको सन्देश

गल्ती दर्शनको सन्देश

फागुन १२, २०८०

हामी प्रायः गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छौँ, गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउँछौँ । आफ्ना नानीहरूलाई पनि यस्तै शिक्षा दिन्छौँ । गल्ती गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, गल्ती गरे दण्ड पाइन्छ भन्ने गर्छौँ, तर गल्ती भन्ने कुरा नै त्यस्तै । नगरौँ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

x