सत्तारुढ गठबन्धनका १० दलको बैठक मन्त्रालय भागबन्डाको विवादमा अल्झिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका बैठक मन्त्रालयको भागबन्डामा कुरा मिल्न नसक्दा बुधबार बस्ने गरी सकिएको छ । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले  सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्ताव गरेका छन् । यो प्रस्तावलाई अध्ययन गरेर बुधबार बिहान ९ बजे फेरि सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्ने जानकारी जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले दिए । 

‘सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले बैठकमा राख्नुभयो । यो प्रस्ताव पढेर भोलि बिहान दलहरूबाट आ–आफ्ना सुझाव दिने भन्ने भएको छ’ राउतले लोकान्तरसँग भने, ‘योबाहेक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विभिन्न विधेयकबारे कुराकानी भएको छ ।’ 

एक महिनादेखि प्रधानमन्त्रीसँग १६ वटा मन्त्रालयको चाप भएपछि सत्तारुढ गठबन्धन दलबीच नयाँ प्रस्तावमा पनि छलफल भएको जानकारी राउतले दिए । 

‘लामो समयदेखि प्रभावशाली मन्त्रालय नै खाली छन् । यसैले छलफल पनि गर्दै जाने तर बुधबार नै अर्थ, गृहसहितका मुख्यमुख्य मन्त्रालयमा सहभागी दलबाट एक–एक मन्त्रीको शपथ गराउने विषयमा पनि कुराकानी भएको छ’, राउतले भने, ‘यो विषयमा प्रवेश गरे पनि टुंगोमा पुगिएको छैन । तर बुधबार बिहानको बैठकपछि यस विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’ 

मन्त्रालय कहाँ मिल्यो कहाँ मिलेन ? 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा सहभागी दलहरूलाई दिइने मन्त्रालयको संख्या पनि प्रस्ताव  गरेका छन् ।

जसमा कांग्रेसलाई एक राज्यमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालयको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । तर कांग्रेसले ९ वटासम्म मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । कांग्रेसले दाबी गरेपछि जसपा र नेकपा एसले पनि थप मन्त्रालय खोजेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले नेकपा एस र जसपालाई २/२ मन्त्रालय दिने प्रस्ताव गरेका छन् । तर बैठकमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले ३ वटा मन्त्रालय पाउनैपर्ने अडान राखेका छन् । जसपा भने २ मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको छ । 

जनमतबाट अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री छन् । जनमतले एक राज्यमन्त्री दिँदा आफूहरूले मान्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिसकेको छ । लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि प्रधानमन्त्रीले एक–एक मन्त्रालय दिने प्रस्ताव गरेका छन् । धेरै भएका दलले थप मन्त्रालय मागेपछि लोसपाले पनि आफूलाई २ मन्त्रालय दिन माग गरेको छ । 

‘प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव र दलहरूका दाबीमा खास अन्तर र विवाद छैन तर केही विषयमा मात्रै मिल्न बाँकी छन्’, राउतले भने, ‘मन्त्रालय दलहरूले कुन लिने भन्नेमा अलिकलित कुरा मिल्न बाँकी छ । सायद अर्को बैठकबाट धेरै विषय साँघुरिनेछन्।’ 

मालदार मन्त्रालयमा धेरैका आँखा 

माओवादीले गृह लिँदा अर्थ मन्त्रालय कांग्रसले लिनेमा धेरै विवाद छैन । तर यीबाहेक मन्त्रालयमा दलहरूको अस्वाभाविक दाबी देखिएको छ । मुख्य गरी जसपा, नेकपा एस र लोसपाले प्रभावशाली मन्त्रालय खोजेका छन् ।

नेकपा एस र जसपाले भौतिक पूर्वाधारमा दाबी गरेका छन् । जसपाको दाबी ऊर्जामा पनि छ । तर ऊर्जाका लागि लोसपाले पनि उत्तिकै दाबी गरिरहेको छ। 

बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रमेश लेखकले मन्त्रालयमा नमिल्ने गरी समस्या नभएको बताए । 

‘सरकारपक्षीय राजनीतिक दलका नेताहरूको बैठक बस्यो, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा छलफलका लागि पेस भयो । भोलि फेरि बस्ने भन्नेछ । भागबन्डाबारे छलफल भएन । उनले भने, 'सरकार चाँडो भन्दा चाँडो सरकार बिस्तार गर्ने कुरा भयो । सरकार चाँडै बिस्तार हुनेगरी छलफल भयो । मन्त्रालय नमिल्ने भन्ने समस्या छैन । गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कुरा भएको छ । मन्त्रालयबारे कुनै विवाद छैन ।’