सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँले नपुगेको बजेटको स्रोतको जोहो आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट पूरा गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै ऋण लिने घोषणा गरेका हुन् ।

कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ । 

यो खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो । 

कूल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइनेछ ।

राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको हुने गरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । महतले योजना आयोगको भन्दा ६३ अर्ब ठूलो बजेट ल्याएका हुन् । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए । जसमध्ये चालूतर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १२.८ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो ।

तत्कालीत उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारेका थिए ।

फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट लक्षित छ । समृद्धि र सुसाशन कायम गर्न, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि बजेट केन्द्रित हुनेछ । स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताहरू सुझावका रूपमा लिएको महतले बताए । निजी क्षेत्रका सुझाव र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने, आशाको सञ्चार गर्ने गरी बजेट आएको उनले बताए ।

सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।