×

NIC ASIA

कुन मन्त्रालयले कति बजेट पाए ?

जेठ १५, २०८०

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको छ । 

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (६५ दशमलव २० प्रतिशत), पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड (१७ दशमलव २५ प्रतिशत) रहेको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड (१७ दशमलव ५५ प्रतिशत) छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा दुई दशमलव ३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६ दशमलव ३७ प्रतिशतले बढी हो । 


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब ९४ अर्ब, १६ करोड ५३ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ  । सबैभन्दा कम कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ५६ लाख विनियोजन भएको छ । 

Vianet communication

अर्थ मन्त्रालयका लागि रु ४७ अर्ब २७ करोड ६५ लाख, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि रु ९ अर्ब ४५ करोड ९६ लाख, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका लागि रु ८७ अर्ब ४५ करोड चार लाख बजेट विनियोजन भएको छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि रु ५८ अर्ब ९८ करोड २१ लाख, खानेपानी मन्त्रालयका लागि रु २८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि रु ११ अर्ब ९६ करोड २६ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि रु छ अर्ब दुई करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु १५ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि रु सात अर्ब २४ करोड ६६ लाख, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि  रु एक अर्ब ५७ करोड ६२ लाख, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका लागि  दुई अर्ब ८७ करोड ५९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयका लागि रु ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख, शहरी विकास मन्त्रालयका लागि रु ६६ अर्ब १७ करोड ५५ लाख, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड ५५ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब ७१ करोड ६७ लाख, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि रु नौ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि रु ८३ अर्ब ९९ करोड १८ लाख, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब आठ करोड २७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
बैशाख २०, २०८१

काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...

जेठ ४, २०८१

बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । शुक्रबार तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कर...

चैत २७, २०८०

यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...

जेठ १, २०८१

निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र पोल्याण्डबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६५ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपा...

जेठ १५, २०८१

सरकारले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रहेको ...

फागुन २९, २०८०

एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x