अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मध्यम वर्गीय परिवारको रुचि रहेको र पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी रुचाइएको सवारीसाधनमा कर बढाएका छन् ।

महतलाई सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क लगाएर उच्च वर्गले प्रयोग गर्ने सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क दुवै घटाएको आरोप लागेको छ ।

मन्त्री महतले आइतवार सार्वजनिक गरेको बजेटले ५० वाटभन्दा कम क्षमताका सवारीलाई १० प्रतिशत भन्सार लिने व्यवस्था गरेका छन् । यसअघि यो सेग्मेन्टका गाडीमा ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क थियो । अब यो गाडीमा थप ५ प्रतिशत भन्सारसहित १० प्रतिशत अन्तःशुल्क समेत थप भएको छ । 

महतले ५०–१०० वाटसम्मका सवारीका लागि भने १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तशुल्क लिने व्यवस्था गरेको छन् । यो सवारीको भन्सार शुल्क गत वर्षको तुलनामा अन्तःशुल्क भने बढेको छ । 

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत वैशाखमा भित्रिएका २ हजार ९५५ विद्युतीय सवारीमध्ये २ हजार ८८२ वटा यही १०० किलोवाटको मात्रै छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको र मध्यम वर्गकाले रुचाएको यस्तो सवारीको बिक्री बढ्न थालेपछि सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्क पनि बढाएको हो । 

बजेटले १००–२०० वाटसम्मका सवारीसाधनलाई २० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लगाएको छ । यसअघि चालू आवको बजेटले ३० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क थियो । तुलनात्मक रूपमा १०० वाटभन्दा कम प्रयोग भएको यो सवारीमा सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्क दुवै १०–१० प्रतिशतले घटाएको छ । 

२००–३०० वाटसम्मलाई सवारीको पनि भन्सार दर घटेको छ । यो सेग्मेन्टको सवारीसाधनमा ४० प्रतिशत भन्सार र ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ । यस्तो सवारीको भन्सार चालू आवमा ४५ प्रतिशत थियो । अन्तःशुल्क भने ४५ प्रतिशत नै थियो । बजेट भषणपछि तुरुन्तै लागू भएको यस्तो भन्सार दर ५ प्रतिशतले घट्दा अन्तःशुल्क भने घटेको छैन ।

२००–३०० किलोवाटको विद्युतीय सवारी भने गत वैशाखमा जम्मा ६६ वटा मात्रै भित्रिएको छ । यो कम प्रयोगमा आउने सवारी भएको नाडाले बताएको छ । 

३०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारीलाई ६० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । यो चालू आवकै अनुपातमा हो । यसमा कुनै थपघट भएको छैन । यो क्षमताको सवारीमा उपभोक्ताको खासै रुचि नहुँदा भित्रिन पनि नसकेको नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले बताएको छ ।

नाडाका अनुसार ५०–१०० वाटका सवारी अलि बढी चल्ने सवारीमा पर्छ । यो सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क नबढाउन सुझाव दिएको भए पनि अर्थमन्त्रीले अहिलेको व्यवस्थाभन्दा पनि परिमार्जन भएर आएको प्रतिक्रिया नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए । उनका अनुसार १००–२०० वाटसम्मको सवारीमा भने भन्सार र अन्तःशुल्क दुवै बढेको छ । यो सेग्मेन्टका सवारी पनि अलि बढी नै रुचाउने सवारीमा पर्छ । त्योभन्दा माथिल्लो सेग्मेन्टमा केही भन्सार घटाएकाले आफूहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको पनि थापाले बताए । 

अर्थमन्त्री महतले भने, ‘विद्युतीय गाडी अबको आवश्यकता र आमजनताको रुचिको क्षेत्र भएकाले राज्यलाई पनि लाभ हुने र प्रयोगकर्ताले समेत गर्व गर्न सक्ने नीति सरकारले लिएको छ ।’  

विद्युतीय गाडीमा लगाइएको कर व्यावहारिक र अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सहयोग पुग्ने गरी लगाइएको बताएका छन् । बजेटपछिको अन्तर्क्रिया कार्यमक्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले भने, ‘विद्युतीय गाडीमा लगाइएको कर कसैको फाइदा र बेफाइदाको लागि होइन । राज्यले कर पाउने र जनताले सुभल सेवा लिन सक्ने गरी मात्रै कर लिने नीति लिएको छ ।’

विद्युतीय गाडीमा साना वाटमा कर बढाएको र ठूलो वाटका सवारीमा भने कर घटाएको भन्दै आलोचना भएको विषयमा अर्थमन्त्री महतले बजेटले कसैको फेवर गरेको पुष्टि गर्न सके आफूले मन्त्री पद तत्कालै छोड्न सक्ने चुनौती समेत दिएका छन् । 

महतले बजारमा हल्ला भएकोजस्तो माथिल्लो वाटलाई छुट र तल्लोलाई बढी भन्सार नलिएको दाबी गरे । अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय गाडीलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम भएकाले नै व्यावहारिक कर लिइएको पनि बताए ।

अर्थमन्त्रीको नीतिले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारी करीब २५ प्रतिशत महंगो हुने भएको छ । महंगा विद्युतीय गाडीमा सरकार उदार देखिएपछि बिजुली गाडी प्रवर्द्धनको नीतिबाट सरकार पछि हटेको भन्दै आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री महतले यसमा सत्यता नरहेको दाबी समेत प्रस्तुत गर्न भ्याएका छन् ।