संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षीलाई व्यवस्थाको गहना मानिन्छ । संसद् प्रतिपक्षकै हो भनिन्छ, किनकि सत्तारुढ दलका नेता नै प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारलाई खबरदारी गर्न, गलत कदमतर्फ जान नदिई जिम्मेवार बनाउन प्रतिपक्षको भूमिका हुन्छ । तर, प्रतिपक्षले अनावश्यक बखेडा झिकेर संसद् र सरकार सञ्चालनमै बाधा पुर्‍याएको आरोप पनि बेलाबखत लाग्ने गरेको छ ।

केन्द्रदेखि प्रदेशका सत्ताबाट हात धुनुपरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अहिले विपक्षी मोर्चालाई थप बलियो बनाउन खोजेको सन्देश दिएको छ । तर, उसको शैली व्यावहारिक र रचनात्मकभन्दा आक्रामक खालको बढी छ जसले संसद्लाई विधि, प्रक्रिया, मर्यादामा चलाउन दिएको छैन ।

अझ सभामुख देवराज घिमिरे आफ्नै पार्टीबाट भएको फाइदा उठाउँदै एमालेले सत्तारुढ गठबन्धनलाई थप दबाब र अप्ठ्यारोमा पार्ने नीति लिएको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला बैठकमा एमालेका प्रस्तुति र अग्रसरताले यी विषयलाई प्रष्टै देखाएका छन् ।

एमालेको यो रणनीतिमा पहिले सत्ता सहयात्री नै रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सारथि देखिएका छन् । एमालेका कतिपय नमिल्ने र अव्यावहारिक विषयमा पनि उनीहरू ‘हो मा हो’ गर्दै ताली पिटिरहेका छन् । 

१० जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पशुपतिमा जलहरी लगाउँदा सुनको सट्टा पित्तल प्रयोग गरेर अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गरेका थिए । 

उक्त बैठकमा नियमापत्ति समेत नगरेको एमालेले २ दिनपछि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्‍यो । एकदिन बैठक चल्नै नदिएको एमालेले संसदीय प्रणालीभन्दा पनि शीर्ष तहमा सहमति जुटाएर प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा स्पष्टीकरण दिन बाध्य बनायो ।

यति मात्रै होइन, अनियमिता भएको हुन सक्ने सांसदको जायज प्रश्नलाई समेत संसद्को रेकर्डबाटै हटाउनुपर्ने भनेर जिद्दी कस्यो अनि बजेट ल्याउनैपर्ने चापबीच आफ्नो कुरा सुनुवाइ गराउन पनि सफल भयो ।

नीति कार्यक्रम पारित गरेर दुई दिनपछि बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रधानमन्त्री त्यसक्रममा निरीह देखिए । आफ्नै पार्टीका सांसदले यसरी विपक्षी दलका नेतालाई आरोपित गर्न नहुने बताउन प्रचण्ड विवश भए । 

बजेट ल्याउन यस्तो सहमति गर्न बाध्य भएका प्रधानमन्त्री चारदिने भारत भ्रमण सकेर फर्किएपछि अर्को अप्ठ्यारोमा पारिए । 

प्रधानमन्त्री फर्किएपछि उनले संसद्मा भ्रमणबारे जानकारी गराउने, सांसदले प्रश्न सोध्ने र त्यसको जवाफ दिने संसद्को नियमित प्रक्रिया हो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अरू दुई प्रतिपक्षी दल राप्रपा र रास्वापाको समेत साथ लिएर प्रधानमन्त्री र सरकारलाई घेर्ने नीति लियो । 

नागरिकता विधेयक पास गरेको, प्रधानमन्त्रीले भारतसँग नेपाली भूमि साट्ने कुरा गरेको भन्दै २१ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई एमालेले शुरूमै अवरुद्ध पार्‍यो जबकि प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका उपलब्धि र विषयबारे यही बैठकमा जानकारी दिने कार्यसूची थियो । 

एमालेका कारण एक घण्टालाई स्थगित भनिए पनि त्यो दिन बैठक बसेन । संसदीय परम्परामा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने भनेपछि नियमापत्तिभन्दा अरू विषयमा उठेर विरोध गर्ने परम्परा हुन्न । तर, सोमबार बैठक शुरू हुनासाथ एमाले, रास्वपा र राप्रपाका सांसद उठेर विरोध जनाए । सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा वक्तव्य दिने अनुमति दिए । तर, एमालेका सांसदको विरोधका कारण सहजै जवाफ दिन पाएनन् । पहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट एमाले सांसद योगेश भट्टराईलाई बोल्न समय दिए । त्यसपछि बल्ल प्रधानमन्त्रीले बोल्न पाए । 

प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि सांसदहरूले प्रश्न सोध्ने समय तोकियो । योबीचमा थुप्रै सांसदले प्रश्न सोधे । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको जवाफ दिने पालो आयो । तर प्रधानमन्त्रीले १० मिनेट बोलेपछि एमाले, रास्वपा र राप्रपाका सांसदले उठेर विरोध गर्न थाले जबकि उनीहरूलाई प्रश्न सोध्ने पर्याप्त समय पहिले नै दिइएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर बोल्न नदिइएपछि सभामुख घिमिरेले, ‘मान्यले दोहोरी खेल्दा यो संसदीय कारवाही अगाडि जान सक्दैन भन्ने’ सामान्य औपचारिकता देखाए । तर ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त समयमा उहाँलाई मात्रै बोल्न दिऊँ’ भनेर बैठकमा प्रभावकारी रुलिङ गरेनन् । 

प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रमबाटै मेरो पूरै कुरा सुनेपछि भनाइ र खण्डन राखे हुन्छ भनेर बारम्बार आग्रह गरे, तर प्रधानमन्त्रीको केही चलेन । विपक्षी सांसदले होहल्ला गर्न रोकेनन्, सभामुख पनि निरीहजस्तै देखिए । यसबीचमा सत्तारुढ माओवादीका सांसद पनि उठेर उनीहरूविरुद्ध जाइलागे । 

नियमापत्ति भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई कुराएर सभामुखले एमालेका सांसद रघुजी पन्तलाई बोल्न समय दिए । फेरि कांग्रेसका विश्वप्रकाश शर्मा र स्वतन्त्रका अमरेशकुमार सिंहलाई बोल्न समय दिए जबकि प्रधानमन्त्री २० मिनेटदेखि रोस्ट्रममा कतिखेर बोल्न पाइन्छ भनेर कुरिरहेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षीसँग पनि मिलेरै संसदीय प्रक्रियालाई अघि बढाउन तयार रहेको पटक–पटक बताएका थिए । प्रधानमन्त्री बोल्ने समयमा अरूलाई समय नदिने भन्दै रुलिङ गर्न सक्ने अधिकार सभामुखलाई भए पनि उनले त्यस्तो गर्ने इच्छाशक्ति देखाएनन् ।

आफूले भनेजस्तो नहुँदा सभामुखको बलमा थप घेराबन्दी गर्ने र सहजै संसद्लाई चल्न नदिने एमाले नीति यहाँ प्रस्टै देखियो ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल राजनीतिलाई मुठीमा राख्न खोज्ने एमालेको नियतले समस्या आएको बताउँछन् ।

‘एमालेले सभामुख बनाउँदा संसद्को सबै परिपाटी बुझेको, अडान लिनसक्ने र लायक नेतालाई अघि सारेन । एमालेमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा जस्ता अनुभवी र कुशल मान्छे सभामुखको लाइनमा हुँदाहुँदै ओलीले टिपेर सभामुख बनाए । राजनीतिलाई आफ्नो मुठीमा राख्न खोज्ने दुराकांक्षाको परिणाम संसद्ले भोग्न थालिसकेको छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘हिजो अहंले नेकपा डुब्यो । १० पुसपछि केन्द्र र प्रदेशको सत्ता गुम्यो । फेरि पनि एमालेमा कब्जाको मनोभाव देखिन्छ भन्ने सोमवारको प्रतिनिधिसभा बैठकले देखाउँछ ।’

प्रधानमन्त्रीपछि प्रतिपक्षी नेतालाई समय

सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा बढी महत्त्व प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीलाई दिए । प्रश्नै सोध्ने भए प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुअघि सोध्नुपर्ने थियो, तर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि ओलीलाई बोल्न समय दिइएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले एक घण्टासम्म प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण असफल भएको भन्नै खर्चिए । ओलीले प्रधानमन्त्रीभन्दा १० मिनेट बढी बोलेका थिए । 

‘सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न दिने भनेको बिट मार्ने हो, तर सभामुखले दलीय पक्षधरता देखाउँदै प्रधानमन्त्रीपछि प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बोल्न दिनुभयो, जुन लाजमर्दो अवस्था हो,’ विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भन्छन् । 

सोही बैठकमा प्रधानमन्त्री भारतबाट भैँसी चढेर आएको भन्ने रास्वापा सांसद शिशिर खनालको विवादित अभिव्यक्तिलाई ओलीले बारम्बार कोट्याए जबकि खनालको अभिव्यत्तिले हंगामा भएपछि यो विषयलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाइसकिएको थियो ।

मुर्रा जातका राँगो ल्याउने यसअघिकै तयारी भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट पारेका थिए तर ओलीले प्रधानमन्त्रीले १५ वटा राँगो ल्याउनेभन्दा अरू कुनै प्रगति नगरेको आरोप निरन्तर लगाइरहे । 

मुर्रा जातको राँगोबाट हुने ‘ब्रिड’को सहायतामा दूध उत्पादन बढाउन सकिने सकारात्मक प्रयासलाई उडाउने, होच्याउने, मजाक गर्ने विषयमा सीमित गरिएको माओवादीका एक सांसदको गुनासो छ ।

एमालेकै बाटोमा रास्वपा

महंगी, बेथिति, भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्धिजस्ता जनजीविकाका सबाललाई चासो र गम्भीरतापूर्वक उठाउने प्रतिपक्षी दलको धर्म हो । नागरिक सवालका थुप्रै विषय उठाउन सक्ने पर्याप्त संख्या र जिम्मेवार सांसद रास्वपासँग नभएको होइन । तर रास्वपा सांसदहरू ओलीको भाषणमा टेबल ठटाउनमै व्यस्त भए ।

४ मंसिरको निर्वाचपछि स्थापित भएको रास्वापाका नेता र सांसदले पनि उही हलुका र परम्परागत खिसिट्युरीको शैलीलाई पछ्याएपछि उनीहरूको समेत आलोचना बढेको छ । 

बेथिति, विकृति र परम्परागत दलीयतन्त्रभन्दा अलग देखिने भन्दै जन्मिएको रास्वपासमेत उही आरोपप्रत्यारोपको राजनीतिमा रमिते बनिरहेको छ ।

‘रास्वापाका अधिकांश नेता पहिलोपटक राजनीतिमा आएका छन् । राजनीतिका खेल, ट्रिक र प्रक्रियाप्रति उनीहरू अनभिज्ञ छन् । रवि लामिछानेलाई पनि पद पाएर गुम्नुको पीडा होला । रचनात्मक प्रतिपक्षीका रूपमा कसरी फरक देखिने भन्नेमा उनीहरू चुकेको पक्का हो,’ राजनीतिक विश्लेषक पोखरेल भन्छन्, ‘भर्खरै आएकाले शंकाको सुविधा दिनुपर्छ, किनकी उनीहरू सिक्दैछन् । तर परम्परागत एमालेभन्दा हामी कसरी भिन्न छौं भनेर रचनात्मक ढंगले अगाडि आउने अभ्यास रास्वपाले गर्नुपर्छ ।’ 

मंगलबार पनि एमाले, रास्वपा र राप्रपाका कारण ११ बजे बस्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा बैठक साढे दुई घण्टापछि बल्ल बसेको थियो । 

नागरिकता विधेयकको रडाको

यसअघि विद्या भण्डारी नै राष्ट्रपति हुँदा एमाले नेतृत्वको सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

प्रस्ट दुईतिहाइ बहुमत हुँदा नागरिकता विधेयक पास गर्न नहतारिएका ओली सरकार नै तलमाथि पर्न सक्ने डरमा अध्यादेश ल्याउन तयार भएका थिए । आफैंले संसद् विघटन गरेको बेलामा मधेशकेन्द्रित दललाई खुशी पार्न ओलीले अध्यादेशबाट नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाएका थिए, तर अदालतले रोकिदियो । 

ओलीले २०७८ जेठ ७ गते मध्यराति दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए । संसद् भंग गरेको पर्सिपल्टै ९ जेठमा सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । राष्ट्रपतिले तत्काल स्वीकृत गरेको अध्यादेशलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले २७ जेठमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।  

पछि सोही प्रावधानलाई समेटेर विधेयकका रूपमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढायो । संसद्का दुवै सदनबाट दुई–दुईपटक पास भएको नागरिकता विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अड्काइदिएकी थिइन् । 

एमालेबाटै प्रतिनिधित्व गरेकी भण्डारीले यही विषयको अध्यादेश तत्काल जारी गर्ने र दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकलाई अस्वीकृत गर्ने विरोधाभाषपूर्ण निर्णय गरेर दलीय प्रभाव देखाएकी थिइन् ।

सोहीबेला अड्केको विधेयकबारे सरकारले गरेको आग्रहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही दिन अगाडि प्रमाणीकरण गरिदिएका हुन् । यसको प्रक्रियाका विषयमा स्वाभाविक प्रश्न उठेका छन्, तर एमालेले आफैं अध्यादेशका रूपमा ल्याएको विषयमा समेत अहिले रडाको खडा गरिरहेको छ ।

यसअघि पनि नागरिकता विधेयकमा ओलीले तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीलाई अनावश्यक दबाब बढाएर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । 

जवाफ दिइरहेका प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर रमिता हेर्नुपर्ने स्थिति आउनुले सभामुखको छवि बिग्रिएको पोखरेल बताउँछन् । 

साथै, सभामुखमा संसदीय अभ्यास गर्नेबारे सूक्ष्म प्रक्रिया र हाउसलाई कमान्ड गर्ने क्षमता नदेखिएको उनको तर्क छ ।