संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निलम्बित कर्मचारीलाई पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा गरेको पाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि झन्डै १ वर्षदेखि निलम्बित अवस्थामा रहेका एक उपसचिवलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेको पाइएको हो ।

कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय वा अन्तर्गतका कार्यालयमा सरुवा भएर गएका उपसचिव पदमबहादुर बुढा(क्षेत्री)लाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निलम्बन भएकै अवस्थामा सरुवा गरेको खुलेको हो ।

गत साउन २४ गते मन्त्रालयले बुढालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लाअन्तर्गत शैल्यशिखर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेको थियो ।

कर्मचारी संकेत नम्बर १८६४२१ रहेका बुढाको सरुवा गरिएको पत्र समेत मन्त्रालयले उक्त पालिकामा पठाइसकेको छ । तर, उनी झण्डै एक वर्षदेखि निलम्बनमा भए पनि मन्त्रालयले त्यसको पत्तो समेत पाउन सकेन ।

मन्त्रालयकै स्थानीय तह प्रशासन शाखामा कार्यरत एक कर्मचारी भने मन्त्रालयको वैयक्तिक विवरण प्रणाली 'पीआईएस'मा बुढाको निलम्बनबारे कुनै पनि 'अपडेट' नभएकाले सरुवा भएको बताउँछन् ।

'आजसम्म पनि बुढाको पीआईएसमा निलम्बन भएको विवरण अपडेट गरिएको छैन,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले पनि उहाँ निलम्बनमा रहेको कुरा बल्ल थाहा पाएका हौं । अब त्यहाँ उक्त सरुवा बदर गरेर अर्को उपसचिवलाई पठाउँछौं ।'

शैल्यशिखर नगरपालिकाका प्रमुख विजय सिंह धामीले चार दिनअघि मात्र सरुवा गरिएको कर्मचारी निलम्बनमा रहेको थाहा पाएका थिए ।

'संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन २४ गते नै सरुवा गरेको थियो । पत्र चार दिनअघि मात्र हाम्रो पालिकाको इमेलमा आयो,' धामीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि हामीले उहाँको बारेमा सोधीखोजी गर्दा उहाँ त निलम्बनमा परेको जानकारी पायौं ।'

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयजस्तो ठाउँबाट कसरी यस्तो गम्भीर लापरबाही भयो भनेर जानकारी गराएपछि मात्र मन्त्रालयले पनि बल्ल त्यसबारेमा थाहा पाएको उनले खुलाए ।

स्वास्थ्यतर्फका नायब सुब्बा शिवदत्त जोशीलाई चिठी पत्र हेर्ने अख्तियारीसहित निमित्तभन्दा पनि निमित्त प्रशासकीय अधिकृत बनाइएको उनले बताए ।

'अख्तियारीविनाको स्वास्थ्यतर्फको सुब्बालाई निमित्त बनाइएको छ,' उनले थपे, 'अहिले टेन्डर खोल्नुपर्ने समयमा प्रशासकीय अधिकृत नै छैन, सबै आर्थिक कारोबार ठप्प भएको छ ।'

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय कर्णालीका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद खरेल भने बुढाको निलम्बनबारे मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कुनै अभिलेख नरहेको बताउँछन् ।

'उहाँ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाजिर भए पनि उहाँलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । त्यसैले उहाँको निलम्बनको बारेमा निजामती किताबखानामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नै गरेको होला,' खरेलले लोकान्तरसँग भने ।

सोही प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी ज्ञानु लक्ष्मी चौलागाईंका अनुसार बुढा आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा २०७७ फागुन ३ गते हाजिर भएका थिए ।

'उहाँ त्यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयमै हुँदाको अवस्थामा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि २०७९ भदौ २६ गतेदेखि लागू हुनेगरी निलम्बनमा हुनुहुन्छ,' चौलागाईंले लोकान्तरसँग भनिन् ।

निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन तथा निजामती किताबखानामा बोधार्थ मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै पठाएको हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

गत १ वर्षदेखि निलम्बित रहेका कर्मचारीको बारेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बेखबर छ । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) पनि यस विषयमा बेखबर रहेको पाइएको छ ।

किताबखानाले पीआईएस पनि अपडेट गरेको छैन । प्रदेशदेखि संघसम्म समन्वय नहुँदा यस्तो गम्भीर लापरबाही भएको देखिएको हो ।

बुढाविरुद्ध अख्तियारले ३ करोड ४३ लाख ८८ हजार ८१६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी २०७९ भदौ २६ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यतिबेला उनी कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतमै कार्यरत थिए ।

त्यहाँ २०७७ माघ २६ गते निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएकाले दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग भई आएकोमा मन्त्रालयको पीआईएसमा भएको विवरण अनुसार बुढालाई सरुवा गरिएको उनले खुलाए ।

'त्यहाँ शिक्षाको आठौं तहका अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर विष्ट निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गर्दै आउनुभएको छ । अहिले पनि उहाँ नै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग थपे, 'अब छिट्टै दरबन्दीअनुसारको उपसचिव पठाउँछौं ।'

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पीआईएसको अभिलेखमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा अहिले पनि विष्ट कार्यरत रहेको देखाउँछ । मन्त्रालयका अनुसार विष्ट अहिले पनि त्यहाँ निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हो ।  तर, विष्ट पनि निलम्बित कर्मचारी हुन् भन्ने कुराबारे मन्त्रालय बेखबर छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० साउन ११ गते विष्ट सहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन् । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यस विषयमा  अनविज्ञ छ । विष्टको वैयक्तिक विवरण 'पीआईएस'मा निलम्बनको अवस्थाबारे भदौ ३ गतेसम्म कुनै पनि अपडेट गरिएको छैन ।

कुन कर्मचारी कहिले निलम्बनमा परे त्यस विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय १ वर्षसम्म पनि अनभिज्ञ रहने गरेको देखिएको छ ।

उक्त मन्त्रालयको संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी शाखाका उपसचिव कमानसिंह थापा मगर भने निजामती किताबखानाले पीआईएसमा डेटा अपडेट नगरिदिँदा समस्या भएको बताउँछन् ।

'कुन कर्मचारी निलम्बित भए वा भएनन् भन्ने कुराको अपडेट हामीले गर्दैनौं, निजामती किताबखानाले गर्ने हो,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसैले समयमै डेटा अपडेट नहुँदा समस्या भएको हो ।'  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहाल मुद्दा दायर भएकै दिनदेखि कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा पर्ने बताउँछन् ।

'मुद्दा दायर भएकै दिनदेखि स्वतः निलम्बित हुन्छ भन्ने कुरा कानूनमा नै उल्लेख छ,' दाहालले लोकान्तरसँग भने, 'तै पनि मुद्दा दायर भएकै दिन जुन जुन निकायमा पत्र लेख्नुपर्ने हो ती निकायमा मुद्दा दायर भएको पत्र आयोगले पठाउने गरेको छ ।'

दरबन्दी भएको निकायदेखि निजामती किताबखानासम्म कार्यार्थ, बोधार्थको पत्र आयोगले पठाउने गरेको उनले बताए ।

तर, कर्मचारीको पीआईएस अपडेट गर्ने निकाय निजामती किताबखाना यस विषयमा गैरजिम्मेवार बनेको देखिन्छ । निजामती किताबखानाका सूचना अधिकारी प्रकाशजंग कार्की कर्मचारी अभाव भएको तथा कामको बोझ बढी भएकाले समयमा पीआईएस अपडेट हुन नसकेको बताउँछन् ।

'यहाँ दैनिक लार्ज भोलुममा पत्र आउँछन्, तर पीआईएसमा जम्मा चारजना कर्मचारीहरू मात्र काम गर्छन्,' कार्कीले लोकान्तरसँग भने, 'सकेको जति काम उनीहरूले गरिरहेका छन्, तर पत्र आएकै दिन अपडेट हुने पनि होइन ।'

१२ वटा शाखामा कर्मचारीको १२ थरी काम गर्न जम्मा ७० जना मात्र कर्मचारी भएकाले पनि समस्या भएको उनले बताए ।

'यहाँ  निलम्बनको मात्रै अपडेट गर्ने भए पो, ८५ हजार कर्मचारीका नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, अवकाश आदिको अपडेट गर्नुपर्दा भ्याइनभ्याई हुन्छ,' कार्कीले थपे, 'कहिले संघले चलाएको काम गर्नुपर्छ, कहिले प्रदेशले चलाएको काम गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ स्थानीय तहले चलाएको समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ ।'

पीआईएस अपडेटकै लागि दैनिक कति पत्र आउँछन् भन्ने विषय भने उनले खुलाएनन् । 'हामीलाई सबै कुरा कण्ठ हुँदैन,' उनले भने ।

हेर्नुहोस्, उपसचिव बुढालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दासम्बन्धी विज्ञप्ति :