ललितानिवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग सामान्य सोधपुछ समेत नगर्ने तयारीको चौतर्फी विरोध भएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले निवासमै पुगेर कागज गराएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईका सम्बन्धमा सामान्य कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न आइतवार साँझ कागज गराइएको हो ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग बयान लिएको भनेर चर्चा भए पनि कागज मात्र गराइएको खुलेको छ । बयान भने सरकारी वकिलको रोहबरमा मात्रै लिनुपर्ने हुन्छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयसँग बयान लिएकोबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नरहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तथा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले जनाएका छन् ।

‘पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग बयान लिएको भन्ने कुराको हामीलाई कुनै जानकारी छैन । बयान लिएको भए त हामीलाई अनिवार्य बोलाउनुपर्थ्यो । हाम्रै रोहबरमा बयान हुने हो,’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले कागज गराएको हुनसक्छ, बयान भएको छैन ।’

प्रहरीले कागज गराउन सक्ने भए पनि बयानका लागि सरकारी वकिल उपस्थित हुनैपर्ने उनले दोहोर्‍याए ।

सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने माथिल्लो तहबाट अनुसन्धान गर्न आदेश गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा समेट्नै पर्ने दबाब सीआईबीमाथि थियो ।

तर, मुख्यगरी सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्व पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि अनुसन्धानका लागि तयार थिएन । साउन २९ गते बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा छानबिन गर्न नमिल्ने भन्दै बयान नलिन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।

सोहीअनुसार सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग बयानका लागि सीआईबीलाई अनुमति दिएको थिएन ।

बयान नलिई प्रतिवेदन बुझाउने तयारीबारे समाचार आएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । 

प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समेत भ्रष्टाचारका काण्ड दबाउन मिलेमतो भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

अन्ततः यस सम्बन्धमा सामान्य कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएको छ ।

सरकार अडानबाट पछि हटेपछि सीआईबीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र नेसपाका अध्यक्ष समेत रहेका अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई आइतवार साँझ निवासमै पुगेर कागज गराएको हो ।

कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादी नबनाउने र साक्षीका रूपमा मात्र रहने व्यक्तिहरूसँग बुझ्ने वा कागज गर्ने अनुसन्धानको एउटा सामान्य प्रक्रिया हो ।

प्रतिवादी बनाउनुपर्ने अवस्था नदेखिएका तर, घटनाबारे जानकारी हुने व्यक्तिहरूसँग कागज गर्ने प्रचलन रहेको कानूनविद्हरू बताउँछन् ।

सीआईबी प्रवक्ता एसएसपी दिनेश आचार्यले माधव नेपालसँग उनकै निवासमा पुगेर कागज गराइएको पुष्टि गरे ।

अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयबारे सीआईबीलाई जानकारी गराएको सार्वजनिक रूपमा बताएका छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग बयान नलिइएको भनेर चौतर्फी आलोचना भएपछि आइतबार नै बुझाउने तयारी गरिएको प्रतिवेदनलाई सीआईबीले ‘होल्ड’ गरेको छ ।

सोमवार तत्कालीन मन्त्रीहरूसँग पनि बयान वा कागज गराउने प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ ।

ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जय साह तथा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ तथा चन्द्रदेव जोशी मुछिएका छन् ।

पूर्वमन्त्रीहरूसँग बयान लिनका लागि टीम परिचालन भइसकेको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ । तत्कालीन राज्यमन्त्री साह भने जनकपुरमा बम विस्फोट गराएको अभियोगमा कारागारमा छन् ।

२०६६ सालमा नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको समयमा मन्त्रिपरिषद्ले ललितानिवासमा बाटो, राजकुलो र सरकारी जग्गामा पनि मोही कायम गरेर आधा दिने निर्णय गरेको थियो । 

२०६८ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले समरजंग कम्पनीको जग्गा टिकिन्छा गुठीको नाममा नामसारी गर्न अनुमति दिएको थियो ।

संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि ६० दिनको समय हुने भएकाले भदौ ८ भित्र मुद्दा अभियोजन गरिसक्नु पर्ने अवस्था छ ।

मुद्दा तयार गर्न समय बाँकी राखेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने दबाबमा सीआईबी छ ।

यस प्रकरणमा सीआईबीले असार १२ गते भाटभटेनी सुपरमार्केटमा सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहितलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसको ६० दिन भदौ ८ गते पुग्दैछ ।