प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको मात्र नभएर सिंगो देशको एजेण्डा भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सुशासन कायम गर्न अभियान चाल्नुपर्ने बताएका छन् । 

सोमवार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सुशासन कायम गर्ने कार्यभार सिंगो देशको भएको बताएका हुन् । 

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘संघीय सरकारले प्रारम्भ गरेको भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन स्थापित गर्न चालेको कदम प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत बिस्तारित गर्दै दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीलाई स्थापित गर्न, राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्न र आम जनसमुदायमा आशाको रक्तसञ्चार गर्न आवश्यक छ। कुण्ठा र निरासालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ। यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिनसमेत म विशेष अनुरोध गर्दछु।’