×

बोदेबसाइनका मेयर, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्षसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडाैं | भदौ १३, २०८०

बोदेबसाइनका मेयर, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्षसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

सप्तरीकाे बोदेबसाइन नगरपालिकाका मेयर, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्षसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । 


Advertisment

मेयर आतेशकुमार सिंह, निमित्त प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादव, अर्जुनप्रसाद यादव र वडाध्यक्ष रामानन्द चौधरीसहित ८ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ लाख ७१ हजार ९२१ बिगो माग दाबी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।  


Advertisment

उनीहरूले आव २०७७-७८ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भई उक्त नगरपालिकाले माँ जगदम्बा कृषक समूहसँग सम्झौता गरेका थिए । बोदेबसाइन नगरपालिका वडा नं. ६ फुलकाहीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा झुट्टा बिल बनाई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी अनुसन्धान हुँदा दोषी पाइएकाले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

‘बोदेबसाइन नगरपालिका पशु विकास अधिकृत (अधिकृत छैटौं) अर्जुनप्रसाद यादवले आव २०७७-७८ मा संचालन भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत जिल्ला सप्तरी बोदेबसाइन नपा वडा नं. ६ मा सञ्चालन भएको भनिएको बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमको संयोजकको जिम्मेवारीमा रही कार्यक्रमको लागत अनुमान तयार गरी सम्झौता गरेको, झुठ्ठा बिल भरपाई बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको, स्थलगत अनुगमन र योजनाको स्थिति राम्रो रहेको भनी गलत प्रतिवेदन पेश गरेको, कार्यक्रम नै संचालन नभएको भन्ने जानकारी हुँदासमेत सम्पन्न भएको भनी टिप्पणी आदेश तयार एवं निर्णयार्थ पेश गरी स्वीकृत भई १४ लाख ७१ ह्जार ९२१ रुपैयाँमा माँ जगदम्बा कृषक समूहको खातामा भुक्तानी दिएको देखिन्छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निज यादवको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर भएकोले उनलाई बिगो रु.१४ लाख ७१ ह्जार ९२१ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुलउपर हुन एवं उनले सञ्चालन नै नभएको उक्त कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन गरी योजनाको स्थिति राम्रो रहेको भनी गलत प्रतिवेदन दिएको पुष्टि भएको हुँदा निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर भएकोले निजलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवाना समेतको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।’

बोदेबसाइन नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादव, लेखापाल सरोजकुमार मण्डलले बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमको लागत अनुमान स्वीकृत गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

‘उनीहरूले आव २०७७÷७८ मा सञ्चालन भएको भनिएको बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमको लागत अनुमान स्वीकृत गरेको, कार्यादेश दिएको, कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमविपरीत हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भनी पेश गरेका नक्कली बिल भरपाई समेतलाई अनदेखा गरी भुक्तानीको टिप्पणी आदेश स्वीकृत गरी १४ लाख ७१ ह्जार ९२१ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको देखिँदा निज घनश्याम यादव र सरोजकुमार मण्डलको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजहरूलाई बिगो १४ हजार ७१ ह्जार ९२१ रुपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुलउपर हुन एवं निज घनश्याम यादवले संचालन नै नभएको उक्त कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन गरेको र योजनाको स्थिति राम्रो रहेको भनी गलत प्रतिवेदन दिएको पुष्टि भएको हुँदा उनको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर भएकोले निजलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवाना समेतको सजाय हुन  मागदाबी लिइएको छ ।’

बोदेबसाइन नगरपालिकाका नगर प्रमुख आतेशकुमार सिंह, वडा नं. ४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रामानन्द चौधरी, नगरपालिकाको तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य श्रीप्रसाद भगतसमेत यसमा संग्लग्न देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूले बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन गरी योजनाको स्थिति राम्रो रहेको भनी गलत प्रतिवेदन पेश गरेको र सोही प्रतिवेदनसमेतका आधारमा नगरपालिकाले माँ जगदम्बा कृषक समूहलाई १४ लाख ७१ ह्जार ९२१ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ । 

‘उनीहरूले आव २०७७÷७८ मा सञ्चालन भएको भनिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत जिल्ला सप्तरी बोदेबर्सइन नपा वडा नं. ६ मा सञ्चालन गर्ने गरी माँ जगदम्बा कृषक समूहले सम्झौता गरी कार्यादेशसमेत लिएको निजहरू आतेशकुमार सिंह, रामानन्द चौधरी, श्रीप्रसाद भगतको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर भएकोले निजलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवानासमेतको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

साथै, बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रममा माँ जगदम्बा कृषक समूहका अध्यक्ष राधेश्यामकुमार साह र कोषाध्यक्ष निलमकुमारी शर्माले पनि अनियमितता गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

‘उनीहरूले आव २०७७-७८ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत बोदेबसाइन नपा वडा नं. ६ मा बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बोदेबसाइन नपासँग सम्झौता गरेकोमा सम्झौता बमोजिमका कुनै पनि कार्यक्रम नगरी गैरकानूनी लाभ पु¥याउने बद्नियतले झुठ्ठा बिल भरपाई एवं कागजात तयार गरी÷गराई कार्यक्रम सम्पन्न भएको भनी गलत प्रतिवेदन पेश गरी बोदेबसाइन नपाबाट १४ लाख ७१ ह्जार ९२१ भुक्तानी भएको देखिँदा निजहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर भएकोले उक्त बिगो रकम कायम गरी निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर गरिएको छ,’ अख्तियारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 


 

असोज १९, २०८०

ने​पालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...

माघ ३, २०८०

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...

कात्तिक २४, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...

चैत २, २०८०

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...

बैशाख १३, २०८१

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...

चैत २७, २०८०

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x