कोशी प्रदेश सरकारको संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिट अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले हेर्ने भएको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आइतवार रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

'प्रस्तुत मुद्दासँग समान प्रकृतिको भई पूर्ण इजलासबाट निराकरण भइसकेको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२) (ग) बमोजिम मिति २०८० भदौ १८ गते पूर्ण इजलासमा पेश हुने गरी पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्नू,' आदेशमा उल्लेख छ ।​

प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले नै मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विश्वासको मत दिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

मत बराबर भएको अवस्थामा मात्र सभाध्यक्षले मत दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।

थापाले लिएको विश्वासको मत ‘अवैध’ भएकाले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न कार्कीले माग गरेका छन् ।

उक्त उपधारामा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अब यो रिटको सुनुवाइ ३ जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा हुनेछ ।

साउन १६ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री भएका थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिएका थिए । 

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म दूरगामी महत्त्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।