कोशी सरकार बन्ने र भत्किने कचिंगल बढदै जाँदा निर्णायक रहेका दुई दल नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) एउटा टुंगोमा पुग्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् । 

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदका आवश्यकता पर्छ । तर अहिलेको दुईवटै गठबन्धनले ४७ पुर्याउन नसक्ने रोमाञ्चक समीकरण बन्दै आएको छ ।  

यसैले सरकार बन्ने र भत्किने क्रम निरन्तर चल्दै आएपछि निर्णायक बन्न सक्ने ६ सिटको राप्रपा र ४ सिटको नेकपा एसका अध्यक्षले शनिबार एकै दिन अप्ठ्यारोमा आफूहरूले निर्णायक मत दिने बताएका हुन् । 

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सकेसम्म दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले कोशीको सरकार मिलेर जोगाउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । शनिवार विराटनगर विमानस्थलमा लिङ्देनले यस्तो नभए राप्रपा निर्णायक बन्ने आशय व्यक्त गरेका हुन् । 

‘हामी कुनै पक्षमा नलागिदिँदा प्रदेशसभा नै विघटन हुने परिस्थिति देखा पर्न थालेको छ । तर यो कुन बेला भन्दा कांग्रेस र एमाले नमिलेको अवस्थामा मात्रै हामी कतै लागिदिएहुन्थ्यो भन्ने हो,’ लिङ्देनले भने, ‘तर अहिलेको उपयुक्त व्यवस्थाका संस्थापक कांग्रेस र एमाले मिलिदिए हुन्थ्यो र प्रदेशसभालाई जोगाए राम्रो हुन्थ्यो भन्नै नै हो । अझै एक महिना बाँकी छ । अर्को धारा पनि बाँकी छ । मेरो शुभकामना छ कांग्रेस र एमाले मिलुन् ।’ 

अहिले राप्रपा एमालेतिर भए पनि विघटनको संघारमा बहुमत पुग्ने पक्षतिर खुल्ने संकेत लिङदेनले गरेका हुन् । केही दिनअघिमात्रै कोशीमा निकास दिनका लागि संसदीय समितिको एउटा सभापति राप्रपालाई दिन माओवादी तयार भएको थियो । 

कोशीमा राप्रपालाई सभामुख र मन्त्रीमा सम्माजनक हिस्सा दिन कांग्रेस र माओवादी तयार रहेको बताइन्छ । यहीबेला लिङ्देनले पनि विघटनमा पुर्याउनु​भन्दा निकास दिन निर्णायक बन्ने बताएका हुन् । 

कांग्रेस र एमालेको लडाइँंमा केन्द्रमा ३२ सिटको माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेजस्तै राप्रपाले पनि कोशीमा मुख्यमन्त्रीमा बार्गेनिङ गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ । किनकि, मध्यावधिमा जानुभन्दा राप्रपालाई मुख्यमन्त्री दिँदा कांग्रेस र माओवादीले प्रदेशसभा जोगाउन सक्ने विकल्प छ । तर यहाँसम्म पुग्न नदिइ राप्रपालाई मनाउने तयारीमा कांग्रेस र माओवादी छन् । राप्रपा नमाने कांग्रेस, एमालेसहितका दल मिल्ने र मध्यावधिमा जान नदिने अर्को अन्तिम विकल्प पनि छ । कांग्रेसका उद्धव थापाले त एमालेसँग मिल्न सकिने बताइसकेका छन् । एमालेले पनि आवश्यक पर्दा कांग्रेससँग मिल्ने विषयलाई नकारेको छैन ।

बहुमत पुर्याउन पनि एकपछि अर्को संविधान विपरीतका कदम चाल्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतले ठूलो दलको रुपमा एमालेलाई सरकार गठनको लागि तत्काल अवसर दिएको छ । तर अहिलेको समीकरणमा एमालेका हिक्मत कार्कीले समेत एक महिनामा बहुमत जुटाउन सक्ने देखिँदैन । 

कारण, एमालेका ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६ गरी ४६ मात्रै सांसद पुग्छन् । बहुमतका लागि दुई सिट पुग्दैन । किनकि सभामुख खाली हुँदा उपसभामुख एमालेबाटै छिन् । यस्तोमा जसपाको एक सिटले पनि पनि पुग्ने छैन । यस्तोमा कांग्रेसको २९, माओवादीको १३ वा नेकपा एसको ४ र नेकपा एसको १ मध्येबाट भोट क्रस भए वा आएमात्रै कार्कीले बहुमत जुटाउन सक्ने देखिन्छ । त्यसमा अझ राप्रपाको ६ थपिएमा ५३ हुन्छ ।

लिङ्देनकै जस्तो अभिव्यक्ति अर्को दल नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि दिएका छन् । नेपालले मिलेर सरकारमा जाने र निर्वाचन मुख्य दुई विकल्प रहेको भन्दै शनिवार सधैं प्रदेशलाई जटिलतामा राख्न नहुने बताएका हुन् ।

‘कोशीमा पटकपटक कतिवटा सरकार बनिसक्यो ? मुख्यमन्त्री बन्ने र फेरि क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । अब यस्तो कहिलेसम्म चल्ने हो त्यो पनि थाहा छैन । किन यस्तो भइरहको छ ? यसको कारण निर्वाचन प्रणाली हो,’ शनिवार पार्टी निकट ट्रेड युनियनले गरेको कार्यक्रममा नेपालले भने, ‘सरकारमा विश्वासको मत लिन मत बराबर हुँदा यस्तो भइरहेको छ । अब सधैं यस्तो जटिलतामा बसेर हुँदैन । कि मिले जानुपर्छ कि निर्वाचनमा जाने हो ।’

कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न अर्को गठबन्धनकै मत आवश्यक पर्ने देखिन्छ । मिलेर सरकार बनाउने अभिव्यक्ति नेपालले दिए पनि उनको दललाई एमाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नैतिक संकट छ । गठनबन्धनको निर्णयविना नेपालको नेकपा एसले कार्कीलाई भोट दिँदा केन्द्रीय समीकरण पनि बदलिन सक्ने जोखिम रहन्छ ।

तर राप्रपालाई मनाउन नसक्दा मध्यावधिमा जान दिनुभन्दा सहमतिमा नेकपा एसलाई कोशी सरकारमा पठाउने विकल्प पनि कांग्रेस र माओवादीसामु छ । तर यो सहजभन्दा पनि अन्तिम बाध्यात्मक विकल्प हो । नेपालको अभिव्यक्तिमा यो विकल्प झल्किन्छ । 

के हुँदैआएको छ कोशीमा ?

केन्द्रीय समीकरण बदलिदएपछि कोशीमा हिक्मत कार्कीको मुख्यमन्त्री पद धरापका परेको थियो । तर उनले बहुमत गुमाएपछि मुख्यमन्त्रीमा खडा भएका कांग्रेसका उद्धव थापाले पनि बहुमत शिद्ध गर्न नसकेका हुन् । बहुमत पुर्याउन माओवादीबाट सभामुख भएका बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएका थिए ।

तर एमालेले पनि उपसभामुखले बैठक चलाउँदा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपा मिलेर ४७ सिट पुग्ने अवस्थालाई टार्ने नीति लियो । मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने दिन एमाले उपसभामुख काठमाडौं आइन् । उनी काठमाडौं आएपछि संसद बैठक ज्येष्ठ सदस्यले चलाउनुपर्ने थियो । तर यो सूचीमा एमालेका ७ र राप्रपाका दुई सांसद थिए ।

उनीहरूमध्ये जोसुकैले पनि बैठक चलाउँदा बहुमत पुग्ने अवस्था थियो । तर एमाले र राप्रपाका ९ सांसद विशेष घरायसी कारण देखाएर थापाले विश्वासको मत लिने दिन अनुपस्थित भए । यसैले यी ९ सांसदपछिका ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेस इस्राइल मन्सुरीले बैठक सञ्चालन पनि गर्ने र निर्णायक भोट दिएर थापालाई ४७ सिट पुर्याइदिए । तर सर्वोच्चले सभाध्यक्ष र भोट हाल्ने गरी एउटै भूमिका निभाउन नसक्ने भन्दै विश्वासको मतलाई बदर गरिदियो । 

विकल्पमा फेरि ठूलो दलका रुपमा एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदियो । अब उनले एक महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर कोशीमा कार्कीले एक महिनामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन । यस्तोमा फेरि संसद्मा बहुमत दाबी पुग्ने गरी कुनै सांसदले मुख्यमन्त्रीका दाबी गर्न सक्छन् । 

बरु कार्कीले पनि विश्वासको मत नपाएपछि राप्रपालाई सहमतिमा लिएर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने मत कांग्रेस र माओवादीमा रहेको बताइन्छ । यो बेला मध्यावधिमा जान कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता दल तयार छैनन् ।