×

NIC ASIA

सरकारी कोषको चरम दुरूपयोग​

साढे ५ अर्बको सरकारी इन्टरनेट: कागजी प्रगति शतप्रतिशत, 'ग्राउन्ड'मा उपलब्धि शून्य

काठमाडाैं | भदौ २४, २०८०

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels

सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरेर गाउँ–गाउँमा पुर्‍याएको इन्टरनेटको प्रगति कागजमा शतप्रतिशत छ । 

Muktinath Bank

सरकारी कोषको रकम खर्चेर २०७४ पछि विस्तार शुरू भएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको प्रगति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्ने मासिक विवरणमा बढेकोबढ्यै छ । तर, 'ग्राउन्ड'मा हेर्दा प्रगति शून्य देखिन्छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्छ । यही रकमबाट गाउँगाउँमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन भनेर प्राधिकरणले विभिन्न १८ वटा प्याकेज बनाएको छ । उक्त प्याकेजबाट सातै प्रदेशमा २ वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट पुर्‍याउने भनेर कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो । तर, सेवा शुरू भएको १ महिनादेखि नै बिग्रिएर सुचारु हुन नसकेकाले शुल्क तिर्नुपर्ने बेला आइपुग्दा चौतर्फी गुनासो छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

आमजनताले दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरेबापत तिरेको शुल्कलाई उचित सदुपयोग गर्न नसक्दा सरकारी कोष प्रयोग गरेर दुई वर्षअगाडि पुर्‍याइएको इन्टरनेटको अहिले नामोनिसान छैन । जडान गरेको २ वर्ष पनि नपुगेका, अर्को विकल्प नभएका र २० एमबीपीएसको क्षमता पुगेका ठाउँबाहेक अन्यत्र प्राधिकरणले पुर्‍याएको सरकारी इन्टरनेट सबैजसो बन्द भइसकेका छन् ।

Vianet communication

कागजी प्रगति

प्राधिकरणले सातै प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पालिका र वडा कार्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने योजनाअनुसार विभिन्न १८ वटा प्याकेज बनाएको थियो । यस्तो प्याकेजबाट हालसम्म ७११ स्थानीय तहका ५८ सय ४१ वडा, ५३ सय ४१ माध्यमिक विद्यालय र ४२ सय ७२ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुगिसकेको प्राधिकरणको गत असार मसान्तसम्मको अद्यावधिक तथ्यांकले देखाएको छ ।

तथ्यांकमा गाउँ–गाउँमा इन्टरनेट पुगेको छ । विभिन्न १८ वटा प्याकेजअनुसार सातै प्रदेशमा पुगेको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तारमा ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी सम्झौता समेत भएको छ । प्राधिकरणले सम्बन्धित सेवाप्रदायकसँग गरेको यस्तो सम्झौताअनुसार हालसम्म ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

 

प्राधिकरणले ग्रामीण विकास कोषबाटै ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्रयोग गरेर मध्यपहाडी लोकमार्ग र सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी सूचना महामार्ग समेत बनाइरहेको छ । तीनवटा प्याकेजमार्फत भएको यस्तो कार्यका लागि भने हालसम्म जम्मा २ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सूचना महामार्गको २ वटा प्याकेजको काम नेपाल टेलिकमले गरिरहेको छ भने यूटीएल टेलिकमले पाएको ठेक्का विवाद अदालत पुगेको छ । यो विवादको टुंगो लागेको छैन, जसका कारण गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना महामार्गको ब्याकबोन्ड तयार पार्ने कामसमेत हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले २०७२ को भूकम्पबाट अति प्रभावित ८ वटा जिल्लाबाट ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार शुरू गरेको थियो । सरकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर विस्तार भएको उक्त इन्टरनेटको २ वर्षसम्म शुल्क तिर्नु नपर्ने र त्यसपछि प्राधिकरणले तोकेको दरमा सेवा दिने शर्त राखिएको थियो । तर, उक्त इन्टरनेट निःशुल्क प्रयोगको अवधिभर पनि चल्न सकेन ।

प्राधिकरणले भूकम्पपछि प्राथमिकताको सूचीमा राखेर धादिङको धुनिबेसीमा पनि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याएको थियो । उक्त इन्टरनेट पुगेको ६ महिना पनि राम्रोसँग चलेन । बिग्रिएपछि मर्मत गर्ने कोही नहुँदा सेवा सधैंका लागि बन्द गर्नुपरेको धुनिबेसीस्थित दशरथचन्द्र माविका तत्कालीन प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘सरकारी इन्टरनेट आयो अब सेवा प्रवाह सहज हुन्छ भनेर शुरूआतमा त निकै उत्साहित भएका थियौं । एक महिना नपुग्दै बिग्रिएपछि न त्यो बन्यो, न त कसैले चलाउनुपर्छ नै भन्यो ।’ अहिले निजी इन्टरनेट पुगेकाले पालिकाभरबाटै सरकारी इन्टरनेट विस्थापित भइसकेको छ ।

धुनिबेसीकै छत्रेदेउराली स्वास्थ्य संस्थामा पनि सरकारी इन्टरनेट पुगेको थियो । उक्त इन्टरनेट २ महिनामै बिग्रियो । जडान भएको छोटो समयमै बिग्रिएको इन्टरनेटप्रति कसैले चासो नदेखाएनन् । नेट जडान गरिदिने सेवाप्रदायकलाई पटक–पटक पछ्याउँदा समेत वास्ता नगरेपछि निजी इन्टरनेट जडान गरिएको उक्त स्वास्थ्य संस्थाका अहेव सरोज खड्काले बताए ।

गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवराज अवस्थी २ वर्षलाई निःशुल्क भनेर आएको सरकारी इन्टरनेट नचल्दा निजीबाट सेवा लिनुपरेको बताउँछन् । गोरखामा दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्राणीम दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरेर सुबिसुलाई इन्टरनेट विस्तार गर्ने जिम्मा दिएको थियो । निःशुल्कभन्दा पनि सःशुल्क प्रवाह भएकै निजी क्षेत्रको इन्टरनेटको गति राम्रो आउन थालेपछि छोटो समयमै निजीतिर जानुपरेको अवस्थीले बताए ।

लमजुङको राइनास नगरपालिकामा ब्रोडब्यान्ड विस्तारअन्तर्गत सेवाको जिम्मा वर्ल्डलिंक पाएको थियो । वर्ल्ड लिंकको उक्त इन्टरनेटको गति कम भए पनि अर्को विकल्प नहुँदा डिभाइस चेन्ज गरेर चलाइरहनुपरेको राइनास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोकर्णराज सुयलले बताए । 

सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्मासमेत अरू विकल्प नहुँदा सरकारी इन्टरनेट जसोतसो चलाइरहनुपरेको बताउँछन् । यो गाउँपालिकामा गत जेठमा मात्रै इन्टरनेट पुगेको छ । पहिलो २ वर्ष निःशुल्क चलाउन पाइने यस्तो इन्टरनेट २० एमबीपीएसको क्षमता भनिएको छ । भर्खरै आइपुगेको र योबाहेक अरू विकल्प नभएकाले स्लो भए पनि इन्टरनेट छ भनेर बस्नु परेको शर्माले बताए ।

सिन्धुपाल्चोकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै पुर्‍याएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरेनट समेत नचलेपछि निजीतर्फ नै सेवाग्राही लागेका छन् । कोल्दोङदेवी माविका प्रधानाध्यापक शिव कार्की सरकारी इन्टरनेट नचलेका कारण एरोनेट नामक निजी कम्पनीबाट सेवा लिइरहेको बताउँछन् ।

यो इन्टरनेट पनि गाउँपालिकाले नै जोडिदिएको हो । सरकारी कोषको निःशुल्क इन्टनरनेट कम गतिको र पटक–पटक समस्या आइरहने खालको भएकाले प्राथमिकतामा नपरेको कार्कीले बताए ।

मर्कन्टायल कम्युनिकेसनले रामेछापमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने जिम्मा पाएको र उसले सेवा दिएको क्षेत्रमा पनि प्रयोगकर्ता सन्तुष्ट छैनन् ।

उमाकुण्ड गाउँपालिकामा पर्ने सिद्धेश्वर माविका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष प्रदीप बस्नेत दुई वर्ष निःशुल्क भनेर आएको इन्टरनेटमा कुनै गुणस्तर नभएको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणको कोषबाट आएको भनिएको उक्त इन्टरनेट नचलेपछि जिल्लाभरकै विद्यालयमा शुल्क तिर्नुनपर्ने गरी सम्बन्धित पालिकाबाटै निजी क्षेत्रको एरोनेटबाट सेवा लिइरहेका छौं,’ उनले भने ।

सञ्चालित १८ परियोजना:

null

null

सरकारी कोषबाट विस्तार भएको इन्टरनेटको पैसा २ वर्षका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले तिरिदिएका कारण निःशुल्क हुने गरेको हो । जब शुल्क लिनुपर्ने समय शुरू भयो तब सम्बन्धित सेवाग्राहीसँग बजेट नै नहुने र इन्टरनेट पनि स्लो हुने समस्याका कारण अप्ठ्यारो परेको सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन् ।

‘२ वर्षपछि पैसा तिरेर सेवा लिनुपर्ने बेलामा धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थाले पैसा तिरेनन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूले इन्टरनेटका लागि तिर्ने बजेट नराखिएको भन्दै सेवा लिन छाडे भने विद्यालयहरूले पनि सेवा लिने र छाड्ने भइरह्यो,’ उनले भने ।

पराजुलीका अनुसार शुरूमा पुगेको इन्टरनेट जम्मा ५१२ केबीपीएस मात्रैको थियो । त्यसलाई बढाउँदै १ एमबीपीएस बनाइएको छ । अहिले सबै इन्टनरनेट २० एमबीपीएसमा पुगेकाले गुणस्तर सुधार भएको उनको दाबी छ ।

शुरूमा पुगेको सेवा अपेक्षाअनुसार नचलेको सुबिसु केबलनेटका अध्यक्षसमेत रहेका पराजुलीले स्वीकार गरे । अहिले धेरै सुधार भइसकेको उनको दाबी छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भने ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तारमा भएको कमजोरीलाई सहजै स्वीकार्दैन । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको पैसा खर्चिएर भएको इन्टरनेट विस्तारकै कारण अहिले द्रूत गतिको सेवा विस्तार गर्ने आधार तयार भएको बताए ।

पौडेलले भने, ‘शुरूका दिनमा कम क्षमताको इन्टरनेट विस्तार भए पनि अहिले त्यही पूर्वाधारका कारण २० एमबीपीएस इन्टरनेट प्रवाह भइरहेको छ । इन्टरनेट प्रवाहमा कुनै कमजोरी वा गुनासो प्राधिकरणसमक्ष आएको छैन ।’

गुनासो आएको अवस्थामा अनुगमन गर्ने पौडेलले बताए ।

सेवा प्रवाह भएका सबै प्रदेश र मातहतका स्थानीय तहमा छुट्टाछुटै अनुगमन समूह परिचालित रहेको उनको दाबी छ । आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित पालिकाले नै अनुगमन गरेर प्राधिकरणलाई जानकारी दिने उनले बताए ।

प्राधिकरणले फोन गरेर पनि अनुगमन गर्ने गरेको र गुनासोलाई सम्बन्धित पालिकाबाटै समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाएको पौडेलको भनाइ छ । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
फागुन ३०, २०८०

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...

जेठ ४, २०८१

बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । शुक्रबार तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कर...

जेठ १, २०८१

निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र पोल्याण्डबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६५ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपा...

बैशाख ३, २०८१

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...

मंसिर ४, २०८०

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...

बैशाख २०, २०८१

काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...

मधेशमा चीनको उपस्थिति र सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा नेपालीले भोग्नुपर्ने सम्भावित सास्ती

मधेशमा चीनको उपस्थिति र सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा नेपालीले भोग्नुपर्ने सम्भावित सास्ती

जेठ १६, २०८१

जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

जेठ १२, २०८१

नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...

काग र सुगाको सन्देश

काग र सुगाको सन्देश

जेठ १२, २०८१

एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...

x