एनसेल बिक्रीबारे दुई संसदीय समितिको चासो, ४८ घण्टाभित्र धारणा सार्वजनिक गर्न लेखाको निर्देशन

एनसेल आजियटा लिमिटेडको शेयर खरिद बिक्रीबारे संसद्का दुई समितिले चासो देखाएको छन् । सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले बुधवार चासो देखाएका हुन् । 

लेखा समितिले ४८ घण्टाभित्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई बुधवार निर्देशन दिएको हो । 

त्यस्तै, यो प्रकरणबारे ३० दिनभित्र विस्तृत अनुसन्धान र जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।

लेखा समितिको अब बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर यस विषयमा जानकारी माग्ने पनि समितिले निर्णय गरेको छ ।

एनसेल खरिद बिक्रीका क्रममा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको छिद्र खोजेर आर्थिक चलखेल भएको तथा प्रक्रिया मिचिएका विषयमा पनि गम्भीर हुन समितिले निर्देशन दिएको छ । 

विद्यमान कानूनमा देखिएका अस्पष्टतालाई आवश्यक परिमार्जन र संशोधनका लागि संसद्को आगामी बैठकमा विधेयक पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

एनसेल खरिद बिक्री सम्बन्धमा बुधवार नै लेखा समितिले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलपछि समिति सदस्यहरूको सुझावका आधारमा यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।

यस्तै बुधवार नै अर्थ समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिदबिक्री भएको विषयमा यथार्थ जानकारीसहित विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले यस विषयमा प्राधिकरणलाई छलफलका लागि बोलाएर जानकारी लिएको थियो । प्राधिकरणसँगको छलफलपछि समितिले एनसेल खरिदबिक्रीको वास्तविकतासहितको सम्पूर्ण विवरण १५ दिनभित्र लिखित रुपमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए ।

समितिको बुधवारको बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेल आजियटा लिमिटेडले शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी कागजात सङ्कलनको क्रममा रहेकाले चाँडै त्यसबारे जानकारी गराउने पत्र प्राप्त भएको उपलब्ध भएको थियो । यो कारोबार शङ्कास्पद देखिएकाले प्राधिकरणले सुक्ष्मरूपमा अध्ययन थालिसकेको पनि अध्यक्ष खनालको भनाइ छ ।

यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रवक्ता एवं पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाले भने एनसेल बिक्री प्रकरणमा सरकारको कुनै कमजोरी नभएको दाबी गरेका छन् । 

रफत सञ्चार क्लबले बुधवार भक्तपरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

प्रवक्ता सापकोटाले सरकारले बनाउने शक्तिशाली अध्ययन तथा छानबिन कमिटीबाट कोही दोषी देखिए कारबाही गर्न पछि हट्न नहुने धारणा राखे । उनले भने, ‘एनसेल बिक्री प्रकरणमा सरकार दोषी छैन, छानबिन कमिटीको प्रतिवेदनमा कोही दोषी देखाए दोषीलाई कारबाही हुनपर्छ ।’ 

प्रवक्ता सापकोटाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्न खोजेको काममा सरोकारवालाले सहयोग नगर्दा समस्या आएको बताए । 

यसैबीच, मंगलवार साँझ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।

मन्त्रालयले अध्ययन तथा छानबिनबाट एनसेल खरिद बिक्रीमा कुनै अनियमितता भएको पाइएमा सरकारले सम्बन्धित सबैलाई तत्काल कानून बमोजिम कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएको थियो ।

‘सरकारले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनी प्रावधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय विधि र प्रक्रियाको पालना एवम् यस्ता क्रियाकलापबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर तथा नेपाल सरकारको राजस्व लगायतका विषयमा पर्ने प्रभावका बारेमा विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गर्नेछ,’ सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले भनिएको छ, ‘यस अध्ययन तथा छानबिनबाट कुनै अनियमितता भएको पाइएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित सबैलाई तत्काल कानूनबमोजिम कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ ।’

यस्तै सत्तारुढ दलहरूले बुधवार साँझ नै बैठक गरेर एनसेल बिक्री प्रकरणबारे समान धारणा बनाएका थिए ।

यस प्रकरणमा गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सत्ता गठबन्धनले निकालेको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको बैठकले एनसेलको शेयर ब्रिकीबारे गम्भीर अध्ययन र छानबिन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।