×

NMB BANK
Dabur

अरुण प्रवेश मार्ग मुआब्जा : कार्यदलले काम थाल्यो

काठमाडाैं | मंसिर २०, २०८०

NTC
Premier Steels
Marvel

किमाथाङ्का । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा विवादसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले काम सुरु गरेको छ । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव अर्जुनजङ्ग थापासहित तीन सदस्य टोलीले अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा विवादसम्बन्धी अध्ययन सुरु गरेको हो । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक १६ गते पूर्वसचिव थापाको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिव जनकराज दाहाल र पूर्वसहसचिव पद्मनिधि सोतीसहितको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । 


Advertisment
SBL

अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गका मुआब्जा नै नदिई लगत कट्टा गरी सडक सञ्चालन गरेपछि पीडितले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गको खाँदबारी नगरपालिका–४, छयाङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका २, दिदिङ्ग सडकखण्डको (२४.५ किलोमिटर)  क्षेत्रमा पर्ने चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा छुट भएको थियो । कार्यदलले एक महिनाभित्र अद्यावधिक प्रतिवेदन ल्याउने गरी तीव्र गतिमा काम थालेको उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव थापाले जानकारी दिए । 

Vianet communication
Laxmi Bank

   जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी, मालपोत, विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभागलगायतका कार्यालयसँग तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेको उनले बताए । कार्यदल टोली स्थलगत रुपमा छयाङ्कुटी–दिदिङ्ग पुगेर सरोकारवाला र पीडित पक्षसँग छलफलसमेत गरिसको छ । उच्चस्तरीय कार्यदलले एक महिनाभित्र मध्यावधिक प्रतिवेदन र दुई महिनाभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइसक्ने कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव थापाले बताए । 

छयाङ्कुटी –दिदिङ्ग २४ दशमलव ५ किलोमिटर सडकखण्डको जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण एवं लगत कट्टाका सम्बन्धमा विगतमा भएका निर्णय, लिइएका आधार, अपनाइएका प्रक्रियाको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने, पहुँचमार्गको चौडाइ र सडक मार्ग परिवर्तन गर्न लिएका आधार र निर्णयको औचित्य यकिन गर्ने र बाटोले ओगटेको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न छुट भए वा नभएको यकिन गर्ने लागतका १० वटा कार्यादेश उच्चस्तरीय कार्यदललाई दिइएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक १६ गते छुट मुआब्जाबापतको रु ५३ करोड विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडिसी) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेलगत्तै अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गका मुआब्जा पीडितले ६९ दिनमा आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को गत १६ गते बसेको बैठकले एक महिनाभित्र अर्थात् मङ्सिर १८ देखि मुआब्जा रकम वितरण सुरु गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म मुआब्जा वितरण सुरु गरिएको छैन । गत वैशाख २६ गते छयाङकुटी–दिदिङ्ग सडक खण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
मंसिर ४, २०८०

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...

कात्तिक २७, २०८०

कास्कीको माछापुच्छ्रेका मीनबहादुर गुरुङ असोज २६ गते पूर्वी डोल्पादेखि मुस्ताङ हुँदै सात सय च्याङ्‍ग्रा लिएर आए ।  बागलुङसम्म आउँदा उनले जम्मा ३७ वटा मात्रै च्याङ्ग्राको व्यापार गरे । बागलुङ, पर्वत, कास्क...

पुस ५, २०८०

काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...

कात्तिक २८, २०८०

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...

कात्तिक २४, २०८०

मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...

कात्तिक २४, २०८०

काठमाडौंको सीतापाइलाबाट करिब ४ किलोमिटरभित्र कल्लाबारी पर्छ । ह्वाइट गुम्बा पछाडि नागार्जुन वडा नम्बर ६ मा पर्ने यो ठाउँको दृश्य निकै मनमोहक देखिन्छ ।    हुन पनि डाँडाको एक पाखो पूरै फूलैफूलल...

गल्ती दर्शनको सन्देश

गल्ती दर्शनको सन्देश

फागुन १२, २०८०

हामी प्रायः गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छौँ, गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउँछौँ । आफ्ना नानीहरूलाई पनि यस्तै शिक्षा दिन्छौँ । गल्ती गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, गल्ती गरे दण्ड पाइन्छ भन्ने गर्छौँ, तर गल्ती भन्ने कुरा नै त्यस्तै । नगरौँ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

फागुन ४, २०८०

“तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन् ।१” यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को त्यही व्यव...

x