×

राजस्व अनुसन्धानको सुस्तता

राजस्व अनुसन्धानको सुस्तता : ३ हजार बढी उजुरी, विभागको काम चिनी चियापत्तीमै सीमित !

म्याद अवधिभित्र टुंगिदैन अनुसन्धान, मुद्दा दायरीको संख्या बर्सेनि घट्दो

काठमाडाैं | जेठ २४, २०८१

राजस्व अनुसन्धान विभागले निर्धारित समयभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गर्न नसकेका कारण थुप्रै उजुरीहरू वर्षौंदेखि विचाराधीन छन् ।

विभागको केस म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (सीएमआईएस) मा जेठ २३ गतेसम्म कुल ३ हजार २४९ थान सक्रिय उजुरी छन्, जसमध्ये झन्डै ४ सयभन्दा बढी उजुरीमाथि विस्तृत छानबिन भइरहेको छ ।


Advertisment

विभागकै १० वटा शाखामा गरी कुल १ सयभन्दा बढी उजुरीसम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारी तोकेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । तर, अनुसन्धान तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन ।


Advertisment

विभागमातहत ६५ जना, विभागमातहत रहेका क्षेत्रीय कार्यालयहरू इटहरीमा १८ जना, पथलैयामा २१ जना, बुटवलमा २२ जना  र कोहलपुरमा १९ जना गरी कुल १४५ जना निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् । राजस्व प्रहरीको रूपमा १५० जना सशस्त्र प्रहरी पनि परिचालित छन् । तर, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा विभागले अपेक्षाअनुसारको नतिजा दिन सकेको छैन ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले संकलन गर्ने कर र गैरकर राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, विदेशी विनिमय अपचलनको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने र मुद्दा चलाउने विभागको प्रमुख काम हो । विस्तृत छानिबनमा गइसकेपछि बढीमा ६ महिनासम्ममा म्याद थप हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । ६ महिनाभित्रमा पनि अनुसन्धान सम्पन्न भएन भने महानिर्देशकले एकपटकका लागि बढीमा ३ महिनासम्म म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था छ ।

विस्तृत अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकारी तोकिएको ६ महिना र बढीमा महानिर्देशकले थपेको ३ महिना समेत गरेर ९ महिनामा जसरी पनि अनुसन्धान सम्पन्न गरेर अदालतमा मुद्दा दायर भइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, विभागमा विस्तृत अनुसन्धानमा गइसकेका मुद्दामाथिको अनुसन्धान समेत थपिएको ९ महिनामा पनि टुंगिएको छैन ।

सुनको अवैध कारोबार, विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार, भन्सार चोरीपैठारीदेखि कर छलि, नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरी कर छलीलगायतका उजुरीहरूमाथि विस्तृत छानबिन भइरहेको हो । 

विभिन्न सरकारी निकायहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकको फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (एफआईयू), आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले छानिबन गर्नका लागि लेखी पठाएका पत्रको आधारमा समेत विभागले छानबिन गर्छ ।

फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (एफआईयू)ले नै शंकास्पद आर्थिक कारोबार भएको भन्दै ४ सय वटा कारोबारमाथि छानबिन गर्न पत्राचार गरेको छ ।

त्यसैगरी, अन्य निकायले पनि छानबिनका लागि पत्राचार गरेको हुन्छ । त्यसबाहेक विभाग आफैंले पनि अनुगमन गरेर, छापा हानेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको हुन्छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढा भने अनुसन्धानको जटिलता र प्राविधिक कारणले धेरैजसो विस्तृत अनुसन्धानमा गएको मुद्दा म्यादभित्र सम्पन्न हुन नसकेको बताउँछन् ।

'अनुसन्धान अधिकारी तोकी अनुसन्धान शुरू गरिसकेर विषयवस्तु बुझ्न लाग्दा वा अनुसन्धान नजिकिन लाग्दा अनुसन्धान अधिकारीको सरुवा हुने गरेको छ,' बुढाले लोकान्तरसँग भने, 'नयाँ अनुसन्धान अधिकारी आउँदा पुनः विषयवस्तुबारे ब्रिफिङ लिएर नयाँ शिराबाट अनुसन्धान बढाउनुपर्दा पनि समय लाग्ने गरेको हो ।'

त्यसबाहेक अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयगत जटिलता, अन्य निकायबाट माग गरिएको पत्र तथा विवरण आउन नै महिना दिनभन्दा बढी लाग्ने, समयमा कागजातसहितका विवरण व्यक्ति, संस्था वा निकायले उपलब्ध नगराउने आदि कारणले अनुसन्धान समयमा सम्पन्न हुन नसकेको बुढाको जिकिर छ ।

त्यसबाहेक जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा पनि समस्या भएको उनले खुलाए ।

विभागको पछिल्लो ५ वर्षको मुद्दा दायरीको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि निरन्तर संख्या घट्नुका साथै बिगो रकम पनि कम हुँदै आएको पाइन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४८६ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी १४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरेर १८४ थान मुद्दा दायर गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५४६ जनालाई प्रतिवादी बनाई १६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बिगोसहित २४४ थान मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३४४ जना प्रतिवादीसहित २५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बिगो राखेर कुल १०७ थान मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३३७ प्रतिवादीविरुद्ध १३ अर्ब २८ करोड बिगोसहित १३१ थान मुद्दा दायर गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १२८ प्रतिवादी कायम गरी १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राखेर ७७ थान मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

पछिल्लो २ वर्षमा मुद्दा संख्या, प्रतिवादी संख्या  र बिगो रकम घटेको पाइन्छ भने अघिल्लो तेस्रो वर्षमा बिगो रकम बढे पनि मुद्दा संख्या भने घटेको देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वैशाख मसान्तसम्मको विवरण हेर्ने हो भने ९२ थान मुद्दा मात्र दायर गरिएको छ । २०२  जनालाई प्रतिवादी कायम गरेर ६ अर्ब ४५ करोड २३ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको हो ।

चोरीपैठारी गरी भित्र्याएको ६१.७१ किलोग्राम सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको र क्रिप्टोकरेन्सी (विद्युतीय वा भर्चुअल मुद्रा)मा अनुसन्धान गरी प्रतिवादी सुभमकुमार यादव समेतलाई १३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो ।

त्यसैगरी विदेशी विनिमय अपचलन तथा हुन्डी कारोबार सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी नरेशकुमार अग्रवाल समेतलाई २ करोड ५५ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अमेरिकन कम्पनी कोटिभिटीले भ्याट छलेको भन्दै १० अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरेको हो । यसरीमाथिका चार घटनाबाहेक चालू आर्थिक वर्षमा विभागले अन्य उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन ।

ठूलो–ठूलो मुद्दाको अनुसन्धान सम्पन्न नगरिएको माथिको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ ।

कोटिभिटीको अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेकै कारणले विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाको सरुवा गरिएको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

ढुंगानाको ठाउँमा बुढा फागुन २४ गते महानिर्देशक बनेर आएका हुन् ।

null

भन्सार, आन्तरिक राजस्व समेतले पास गरिसकेका अवस्थामा विभागले चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म १८ करोड ४७ लाख ५ हजार रुपैयाँ धरौटी लेखी पठाएको हो । उनी आएको १ महिना बितिसक्दा पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा केही पनि नतिजा आउन सकेको छैन ।

देशमा राजस्व चुहावट, अवैध तस्करी बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले भने प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन । १ क्लिकमा बिटक्वाइनबाट १ करोड रुपैयाँको अवैध कारोबार भइरहेको छ । डिजिटल अपराधलाई प्राथमिकताका साथ विभागले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित हुन नसकेको विभागकै कर्मचारीहरू स्वीकार गर्छन् ।

'चिनी, चियापत्ति, कपडा आदिमै विभाग व्यस्त छ,' विभागका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'एउटा क्लिकबाट बिटक्वाइनमार्फत १ करोड रुपैयाँसम्मको अवैध आर्थिक कारोबार भइरहेकोलाई छानबिनको दायरामा ल्याए पो भइरहेको अर्बौंअर्ब रुपैयाँको राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुन सक्थ्यो ।'

ट्रेडबेस्ड मनी लाउन्डरिङ, ओभर इनभ्वाइसिङ, अन्डर इनभ्वाइसिङ आदिलाई प्राथमिकताका साथ छानबिन अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको विभागका ती कर्मचारीको कथन छ ।

नेपाल-भारत खुला सीमा नाकाबाट भइरहेको अवैध तस्करी नियन्त्रणका लागि पनि विभागले ठोस काम गर्न सकेको छैन ।

'रिस्क पार्टी को हुन्, त्यसको प्रोफाइलिङको काम समेत हुनसकेको छैन । रिस्की बोर्डर प्वाइन्ट कुन-कुन हुन्, रिस्की गूड्स एन्ड मटेरियल के-के हुन्, त्यसको पहिचान गरेर काम गरे पो नतिजा आउँछ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'सबैभन्दा ठूलो कुरा विभागको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिदेखि सम्पूर्ण कर्मचारीहरूमा नैतिकता, निष्ठा, इमान्दारिता हुनुपर्छ ।'

इन्टेलिजेन्सबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा छापा हान्न विभागको टोली मूभ गर्न नपाउँदै सम्बन्धित व्यापारीले छापाको सूचना पाएर अवैध मालसामान सेटल गरिसकेको हुन्छ ।

'५ मिनेटको मात्र समय यताउता भयो भने तस्करले आफ्नो माल सामानको व्यवस्थापन गरिसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सूचना चुँहिदा पनि अवैध मालसामान बरामद गर्नबाट विभाग पटक–पटक चुक्नुपरेको छ,' ती कर्मचारीले भने ।

विभागको नेतृत्वमा निरन्तरता नहुनु, अनुसन्धान गर्नका लागि आईटी सेक्टरका दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, कर्मचारीलाई तालिमको अभाव हुनु, अनुसन्धान गर्न एउटा अनुसन्धान निर्देशिका समेत नहुनुजस्ता कारणले पनि विभागले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको उनको विश्लेषण छ ।

विभागका महानिर्देशक बुढा पनि विभिन्न एजेन्सीका बीचमा तादम्यता र समन्वय नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् । 'भन्सार विभागले आसीकुडा सिस्टम चलाउँछ । आन्तरिक राजस्व विभागले इन्टीग्रेटेड ट्याक्स सिस्टम आईटीएस चलाउँछ । हामी राजस्व अनुसन्धान विभागले भीसीटीएस सिस्टम चलाउँछौँ,' बुढाले थपे, 'तर ती सिस्टम बीच तादम्यता नै छैन । गोप्यरूपमा ती सिस्टमलाई विभागले हेर्न पनि सक्छ, तर टेक्निकल सपोर्ट नभएको कारण समस्या भएको छ ।'

विभागले कामै गर्न नसकेको भन्ने कुरा बुढा भने स्वीकार गर्दैनन् ।

'भन्सार विभागले वान भन्ने शाखाबाट गाडीहरूको इन्ट्री-एक्जिट गर्छ । प्रज्ञापन पत्र खोलेर हेर्ने काम पनि गर्छ । राजस्व कम छ भने तिर्न पनि लगाउँछ,' उनले थपे, 'चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भन्सार विभागले उक्त शाखाबाट राजस्व तिराएको छ । तर, ती शाखाबाट चेक गराएर आइसकेका गाडीको क्रसचेक गर्दा हामीले ८ सयभन्दा बढी गाडीलाई नियन्त्रणमा लिएर ४ करोडभन्दा बढी राजस्व तिराएका छौं ।'  

विभागको काम व्यापारीलाई अनावश्यक दु:ख दिने नरहेको उनले बताए ।

'हामीले अवैध व्यापारिक गतिविधिलाई रोकथाम गर्ने हो तर वैध व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्दै राजस्व वृद्धिमा योगदान गर्ने हो,' बुढाले लोकान्तरसँग भने, 'धेरैजसो सूचना तथा उजुरी भने व्यापारीलाई अनाहकमा दु:ख दिने मनसायका साथ आउने गरेका छन् ।'

२०३४ सालमा अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व अनुसन्धान महाशाखाको स्थापना भएको थियो । २०५० सालमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभागको स्थापना भएको थियो । पछि २०७४ फागुन १३ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत आएको हो ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण)पहिलो संशोधन, २०७६, राजस्व चुहावट नियमावली २०७०, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने)ऐन, २०१९, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) नियमहरू, २०२० को आधारमा विभागले अनुसन्धान गर्छ ।

त्यसैगरी राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित ऐनहरू भन्सार ऐन, २०६४, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ लाई टेकेर अनुसन्धान गर्छ ।

मंसिर २५, २०८०

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो ।  दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...

कात्तिक १८, २०८०

जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...

कात्तिक २१, २०८०

गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस बनेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती भूकम्पले उजाड बनेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ ।  बाँचेकाहरू शोक र पीडामा छन् ।  ...

माघ १८, २०८०

​सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...

कात्तिक १८, २०८०

गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ ।  ...

कात्तिक १८, २०८०

भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...

बीपीको स्मृतिमा कांग्रेसले गर्नुपर्ने एउटा संकल्प

बीपीको स्मृतिमा कांग्रेसले गर्नुपर्ने एउटा संकल्प

साउन ६, २०८१

'आग्रहले भरिएको मस्तिष्कभन्दा खाली मस्तिष्क सत्यको नजिक हुन्छ' - थोमस जेफर्सन (तेस्रो अमेरिकी राष्ट्रपति) । हाम्रा प्रात: स्मरणीय नेता, विचार, सिद्धान्त र प्रथम जनक्रान्तिका प्रणेता बीपीको ४२ औं स्मृति दिवसको...

दृष्टिकोण

दृष्टिकोण

साउन ५, २०८१

गीतामा कृष्णले भनेका छन्– ‘जे भएको छ राम्रै भएको छ, जे हुनेछ राम्रै हुनेछ ।’ सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, यस्तो कसरी हुन्छ ?  हुन सक्छ, कसैको विवाह हुँदैछ राम्रै भयो । घरगृहस्थी बन्नेछ राम्...

कांग्रेस–एमाले समीकरण : संकटमा एकसाथ, नीति–एजेन्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा

कांग्रेस–एमाले समीकरण : संकटमा एकसाथ, नीति–एजेन्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा

साउन २, २०८१

जनमतप्राप्त पहिलो र दोस्रो दलबीचको सत्ता समीकरण सोमबारदेखि औपचारिकरूपमा अघि बढेको छ । पहिलो दलले सरकार चलाउने र दोस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने सामान्य संसदीय अभ्यास हो । संसदीय इतिहासमा पहिलो र दोस्रो...

x