×

गृह प्रशासन सुधारको प्रयास

सीडीओलाई संघ सरकारको प्रतिनिधिको भूमिकामा राख्ने गरी ऐन ल्याउन सिफारिस

काठमाडाैं | जेठ २८, २०८१

पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई संघ सरकारको प्रतिनिधिको भूमिकामा राख्ने गरी ऐन ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत निकायका सेवालाई प्रभावकारी बनाउन गठित सुझाव समितिले सीडीओलाई जिल्लामा संघ सरकारको प्रतिनिधिको भूमिकामा राख्न सुझाव दिएको गृहमन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।


Advertisment

संघीय व्यवस्थामा गइसकेपछि पनि जिल्लामा सीडीओ हावी भएको भन्दै प्रदेशहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।


Advertisment

पौड्याल संयोजकत्वको समितिले संघ र प्रदेशको विवाद नहुने गरी सीडीओलाई केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा राख्न सिफारिस गरेको हो ।

त्यसैगरी प्रहरी समायोजन ऐन आइसकेपछि निजामती कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा उत्पन्न भएजस्तो लफडा हुन नदिनका लागि प्रहरीलाई पुलको दरबन्दीमा राख्नुपर्ने सिफारिस पनि गरिएको छ ।

बोर्डरमा परिचालन भएका सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)लाई वेल इक्विप्ड गरेर स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसैगरी अध्यागमनलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्न भनिएको छ ।

'बोर्डरमा मान्छेहरूको आवागमनलाई रेगुलेट गर्न थुप्रै प्रविधि विकास भएकाले त्यसलाई प्रविधिसँग जोड्न भनिएको छ,' उक्त स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'नेपाल छिरिसकेपछि विदेशीहरूमाथि निगरानी हुनुपर्छ । त्यसका लागि इमिग्रेसनलाई मोडर्नाइज गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।'

त्यसैगरी कारागारको हकमा ठूल्ठूला संरचनाको कारागार नबनाएर खुला कारागारको सिद्धान्तमा कम खर्चिलो विधि  अपनाउन सिफारिस गरिएको छ । 'कारागारमै रहेका कैदीलाई तालिम दिएर खुला कारागार बनाउन लगाउनुपर्ने भनिएको छ । कैदीहरूलाई जेलभित्रै खेतीपाती, कलकारखाना, उद्योग चलाउने गरी तालिम दिनुका साथै योग, ध्यान, प्रवचन मनोसामाजिक परामर्श, खेलकुद, गीतसंगीत आदिको सुविधा प्रदान गरेर कारागारलाई सुधारगृहमा लैजान सिफारिस गरिएको छ,' स्रोतले भन्यो ।

त्यसैगरी कारगारमा रहेका आन्तरिक प्रशासनमाथि नियन्त्रण गरिनुपर्ने भनिएको छ ।

'कारगारभित्र दाइ नाइके, भाइ नाइके, चौकीदारजस्ता आन्तरिक प्रशासनमा रहनेहरूको बढी चलखेल हुन्छ । त्यसमाथि सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ,' स्रोतले थप्यो, 'उनीहरूलाई जथाभावी गर्न दिनुभएन । कैदीलाई शोषण गर्ने, पैसा उठाउनेजस्ता कामलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिइएको छ ।'

मन्त्रालय मातहतका विभिन्न विभागको काम कारबाहीलाई गृहमन्त्रालयले दिनहुँ सुपरभिजन, मोनिटर गर्नुपर्ने तथा सोही कामको आधारमा मूल्यांकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसैगरी गृहमन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सरुवालाई पनि व्यवस्थित गर्न भनिएको छ ।

'कम्तीमा शुरूको दुईवटा सरुवालाई अनुमानयोग्य बनाउन भनिएको छ । पहिलो सरुवा मेरिटको आधारमा गरिनुपर्ने र दोस्रो सरुवा सोहीसँग जोडिएर हुनुपर्ने भनिएको छ,' उक्त स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

सुझाव समितिले शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ ।

विद्यमान समस्या पहिचान गरी मन्त्रालयको कार्यसम्पादन क्षमता बढाउन तथा मन्त्रालयले प्रदान गर्ने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सुझाव दिन २०८० कात्तिकमा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समिति बनाइएका थिए ।

समितिलाई शान्ति सुव्यवस्था, अपराध अनुसन्धान, संस्थागत पुनर्संरचना, कर्मचारीको कार्यक्षमता वृद्धि, कार्यसम्पादन मापन, नीतिगत तथा कानूनी सुधार, मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहमा सुधार, विपद् व्यवस्थापन, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायतका विषय समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।

सोही कार्यादेशबमोजिम समितिले मन्त्रालय र मातहत निकायको कार्यसम्पादन सुधार गर्न कर्मचारीको कार्यक्षमता तथा वृत्ति विकास र संगठन तथा व्यवस्थापनका विषय समावेश गरिएको यस प्रतिवेदनमा तत्काल र दीर्घकालमा लागू गर्न सकिने कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरिएको जनाइएको छ ।

कात्तिक २४, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...

चैत २, २०८०

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...

माघ ३, २०८०

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...

बैशाख ३०, २०८१

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा रिहा भएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अझैसम्म सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतले खाणलाई थ...

मंसिर २९, २०८०

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...

बैशाख १३, २०८१

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...

को होला त्यो ?

को होला त्यो ?

असार ८, २०८१

जीवन बनायो कसले, जगत् बसायो कसले ? अनि यिनलाई चलायो कसले, बोलायो कसले ? तर्क आ–आफ्नै हुन्छन्, हुन सक्छन् । कसैले केही भन्लान्, कसैले केही । वेद भन्छ– ‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ।’ अर्था...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

x