प्रहरीलाई बासमै विभेद : सुगममा करोडौं लगानी, दुर्गममा टहरोमुनि बित्छ रात

काठमाडौंको टेकुमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको भवन बन्दैछ । निर्माण कम्पनी बिकोई बिल्डर्स प्रालिसँग २०७७ जेठ १३ मा निर्माण सम्झौता भएको भवनको भौतिक प्रगति जम्मा ५४ प्रतिशत छ । 

७३ करोड १७ लाख ८२ हजार ११० रुपैयाँ लगानीमा बन्दै गरेको भवनको निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति सरेर २०८१ चैत ३० गतेसम्म पुगेको छ । ठेकेदार कम्पनीलाई हालसम्म ५८ करोड ६६ दाख ५९ हजार दुई सय २० रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । ​

काठमाडौंकै भद्रकालीमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको भवन निर्माण सम्पन्न हुने तयारी छ । नेपाल खाद्य संस्थानको जग्गामा भवन बनाउन सरकारले एक अर्ब २० करोड निकासा गरेको थियो । लगभग भवन निर्माणले पूर्णता पाएको छ । भवन निर्माणपछि आगामी असारको अन्तिम साता हाल टेकुमा आयल निगमको भवनमा सञ्चालित परिसर सर्ने तयारी छ । 

भवन निर्माणको लागि २०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले शिलान्यास गरेका थिए । उक्त भवन निर्माणको काम ज्वाइन्ट भेन्चरमा रहेको कम्पनी लुम्बिनी/खानी/समानान्तर जेभीले भ्याटबाहेक ८० करोड ९१ लाख ५० हजार ५६० रकममा ठेक्का पाएका थिए । 

संघीय राजधानी काठमाडौंमा निर्माणाधीन यी दुई प्रहरी कार्यालयको लागि सरकारले करोडौं रकम खत्याइरहँदा दूरदराजमा सञ्चालित अन्य प्रहरी कार्यालयको अवस्थाका बारेमा सरकारले ध्यान नदिएको देखिन्छ । 

सल्यानस्थित कालिमाटी गाउँपालिका–७ मा रहेको प्रहरी चौकी घुइयाबारी माटोकै घरमा सञ्चालित छ । विगत एक दशकदेखि जस्ताको छानो रहेको घरमा सञ्चालनमा रहेको यो चौकीको जग्गा आफ्नो भए पनि आर्थिक अभावमा पक्की कार्यालय बनाउन नसकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रमुख डीएसपी नवीन कार्कीले बताए । 

सल्यानकै बबियाचौरस्थित अस्थायी प्रहरी पोष्टका प्रहरीको दुःख बेग्लै छ । वर्षातको समयमा पानी चुहिएर प्रहरीहरू रातभरि सुत्न पाउँदैनन् । पर्यटकीय क्षेत्र कुभिण्डे दह रहेको यस क्षेत्रमा पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षणका लागि अस्थायी प्रहरी पोष्ट राखिएको थियो । यो चौकीमा पुरुष र महिला प्रहरीका लागि छुट्टै शौचालयको व्यवस्थासमेत छैन । 

सल्यानकै इलाका प्रहरी कार्यालय सिमखोली भाडामा सञ्चालनमा छ । त्यस्तै इलाका प्रहरी कार्यालय दामाचौर भाडामा सञ्चालनमा रहे पनि भूकम्पले चर्किएपछि टेकोमा अड्याएर चलिरहेको छ ।  

कर्णाली प्रदेशको सल्यान जिल्लाअन्तर्गत केही प्रहरी युनिटको अवस्था प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् । बाग्लुङस्थित भिमगिठे माध्यामिक विद्यालयको भवनमा सञ्चालित इलाका प्रहरी कार्यालय भिमगिठेको अवस्था पनि दयनीय छ । ढुंगाको छानो लगाएको यो प्रहरी युनिटमा पानी पर्नेबित्तिकै प्रहरीले विस्तारा कस्नुपर्छ । आराम गर्न पाउँदैनन् । बाग्लुङअन्तर्गतका प्रहरी चौकी धम्जा प्रहरी चौकी बिहुँ, इलाका प्रहरी कार्यालय भिवाखोला, प्रहरी चौकी बोङ्गादोभान र प्रहरी चौकी भातखानेडाँडा भाडाको घरमा सञ्चालनमा छन् । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार देशभर प्रहरीका दुई हजार ६ सय ६० वटा प्रहरीका भौतिक संरचना छन् । जसमा आफ्नै कार्यालय भवन रहेका     एक हजार ८ सय ६९ वटा कार्यालय छन् । मुख्यालयका प्रवक्ता डीआईजी दान बहादुर कार्कीका अनुसार अहिले पनि तीन सय ७० वटा प्रहरीका युनिट भाडामा सञ्चालित छन् । त्यस्तै सरकारीलगायत अन्य निकायको भवनमा चार सय २१ वटा प्रहरी युनिट सञ्चालनमा छन् । 

प्रहरी मुख्यालयले नै उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार अहिले पनि ८ सय दुई वटा प्रहरी युनिटमा शौचालय नै छैनन् । त्यस्तै एक हजार ८ सय १७ वटा प्रहरी युनिटमा ब्यारेक छैनन् ।

हरेक प्रहरी कार्यालयमा मेस हुनुपर्ने भनिए पनि अझै ८ सय ३३ वटा प्रहरी युनिटमा मेस (संयुक्त खाना खाने भान्सा) छैनन् । 

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी शान्ति सुरक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको प्रहरीलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउन नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको बताउँछन् । ‘प्रहरी पनि यही समाजको एउटा सदस्य हो, उसलाई पनि आराम चाहिन्छ,’ ठकुरीले लोकान्तरसँग भने, ‘दिनभरि ड्युटी सकेर आएपछि राति राम्रो सँग आराम गर्न पाएन भने त्यो प्रहरीले कुन मानसिकताले काम गर्ला ? सरकार विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने देख्छु ।’ 

प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता कार्कीले बजेट अभावका कारण प्रहरीका युनिटको भौतिक पूर्वाधार पूरा हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘हामीले हाम्रा प्रहरी युनिटका अवस्थाबारे सरकारलाई पटकपटक जानकारी गराएका छौं, उहाँहरू संवेदनशील पनि हुनुहुन्छ तर, बजेट अभावमा भवन नबनाउँदा त्यसको पीडा प्रहरीले भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।’ 

गृह सचिव एक नारायण अर्यालले प्रहरीका भवनसँगै उनीहरूका अन्य भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे मन्त्रालय जानकार रहेको बताए । ‘सुगम क्षेत्र छाडेर दुर्गम पहाडी जिल्ला र मधेश प्रदेशकै गाउँका प्रहरी युनिटको अवस्था दयनीय छ,’ अर्यालले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रहरी मुख्यालयबाट हामीलाई यसबारे पटकपटक जानकारी दिइएको पनि हो, मन्त्रालयले अर्थसँग बजेटका लागि सल्लाह गरिरहेको छ ।’ उनले सरकारको इच्छाशक्ति हुँदाहुँदै पनि बजेट अभावकै कारण प्रहरीका भवन बनाउन नसकिएको बताए ।