×

नयाँ जसपाको वैधानिकताको प्रश्न

जसपा विभाजनको मुद्दा लम्बिँदा उपेन्द्रलाई राहत, अप्ठ्यारोमा अशोक राई

काठमाडाैं | जेठ २९, २०८१

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजनविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको छ । विभाजित जनता समाजवादी पार्टीको वैधताका विषयमा व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै अग्राधिकार दिई उपेन्द्र यादवको रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ मा भएको संशोधनले निरन्तरता प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने, नियम ५ को आधार लिई गठन भएको राजनीतिक दलको वैधता के कस्तो रहने भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गर्नुपर्ने भनेर पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भएको हो ।


Advertisment

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जेठ २७ गते उक्त आदेश गरेको हो । व्याख्या गर्नुपर्ने जटिल संवैधानिक र कानूनी विषयको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले पूर्ण इजलासमा पठाइएको आदेशमा उल्लेख छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ आएपछि अग्राधिकार दिई पूर्ण इजलासमा पेश गर्नू भनेर आदेश दिइएको छ ।


Advertisment

'२०७८ भदौ २ मा जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश खारेज भइसकेकोमा उक्त अध्यादेश कायम रहँदाका बखत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३(२) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ मा भएको संशोधनले निरन्तरता प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने र नियम ५ को आधार लिई गठन भएको राजनीतिक दल 'जनता समाजवादी पार्टी' को वैधता के कस्तो रहने भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गरिनुपर्ने देखिएको र उक्त जटिल संवैधानिक र कानूनी विषयको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सबै विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेपछि सुनुवाइलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई सोही नियमावलीको नियम २३(२) (ग) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नू,' आदेशमा उल्लेख छ ।

२०८१ वैशाख २४ गते निर्वाचन आयोगले ८ बुँदे निर्णय गर्दै जसपा नेपालबाट विभाजित भएको जसपालाई छुट्टै दलको रूपमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय खारेज गर्दै नयाँ दलमा लागेका ७ सांसदलाई दल त्यागसम्बन्धी कारबाहीको मागसहित उपेन्द्रले रिट दायर गरेका हुन् ।

२०८१ जेठ २ गते उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगले गरेका कतिपय निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आइसकेकाले जे जस्तो अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

संयुक्त इजलासले जटिल कानूनी विषयको व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेपछि जसपा विभाजनको विवाद लम्बिने भएको छ । संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकाले उक्त विषय संवैधानिक इजलासमा पनि जान सक्ने देखिन्छ ।

यद्यपि विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेपछि अग्राधिकार दिई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरिएको छ । लिखित जवाफ यति  दिनभित्र पेश गर्नू भनेर समय भने तोकिएको छैन ।

जसपा नेपाल विभाजनको विवाद सर्वोच्चमा यथास्थितिमै रहेपछि अशोक राईको नेतृत्वमा गठित जसपाको संगठन विस्तारदेखि मधेश प्रदेशमा सांसद, पदाधिकारी र स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिले सनाखत गर्न पाएका छैनन् ।

विभाजित दलबाट नवलकिशोर साह सुडी वन तथा वातावरण मन्त्री, प्रदीप यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र हसिना खान सोही मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री बनेका छन् ।

सर्वोच्चले यथास्थितिमा राख्न भनेर गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण सनाखतको काम रोकिएकाले मधेश प्रदेशमा कुनै पनि सांसद विभाजित हुन पाएनन् ।

सर्वोच्चमा विषय अड्किएका कारण जसपा नेपाललाई अशोक राई नेतृत्वको जसपाले पुर्‍याउन सक्ने थप क्षति तत्काललाई टरेको छ । कोशी र लुम्बिनी प्रदेशसभामा सांसदहरू विभाजित पार्टी जसपामा आए पनि त्यसको प्रभाव मधेश प्रदेशमा परेको छैन ।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेश नभएको भए मधेश प्रदेशमा पनि ७ देखि ८ जना सांसद नयाँ पार्टी जसपामा लागेर जनमत पार्टीको नेतृत्वमा बनेको मधेश प्रदेश सरकारमा सामेल हुने सम्भावना थियो । तर, त्यसमा ब्रेक लागेपछि अशोक राईलाई धक्का लागेको छ ।

अर्कातर्फ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले जेठ २८ देखि ३० सम्म जनकपुरमा एकता महाधिवेशन गर्दैछ । महाधिवेशनबाट जसपा नेपाल थप सशक्त भएर आउने दाबी उपेन्द्रले गरेका छन् । अध्यक्षमा उपेन्द्र निर्विरोध हुने भएका छन् भने अन्य पदमा निर्वाचन गर्ने तयारी छ ।

हेर्नुहोस्, सर्वोच्चको आदेश :

 

कात्तिक १८, २०८०

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तिमा ११९ जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा भूकम्पमा परेर उक्त मानवीय क्षति भएको हो ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका ...

कात्तिक २१, २०८०

गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस बनेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती भूकम्पले उजाड बनेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ ।  बाँचेकाहरू शोक र पीडामा छन् ।  ...

कात्तिक १८, २०८०

भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...

मंसिर २५, २०८०

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो ।  दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...

कात्तिक १८, २०८०

गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ ।  ...

कात्तिक २०, २०८०

जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...

को होला त्यो ?

को होला त्यो ?

असार ८, २०८१

जीवन बनायो कसले, जगत् बसायो कसले ? अनि यिनलाई चलायो कसले, बोलायो कसले ? तर्क आ–आफ्नै हुन्छन्, हुन सक्छन् । कसैले केही भन्लान्, कसैले केही । वेद भन्छ– ‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ।’ अर्था...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

x